दक्षिण सीमेच्या या प्रश्नाबद्दलची आपली भूमिका आपण एकमतानें ठराव पास करून अगदीं निःसंदिग्धपणें मांडली आहे. या बाबतींत आमच्या भावना किती तीव्र आहेत हेंहि आपण या प्रस्तावाच्या रूपानें व्यक्त केलें आहे. हा प्रश्न आमच्या जिव्हाळ्याचा, अगत्याचा व तांतडीचा आहे असें आम्ही मानतों. आपली ही मागणी आम्ही भारत सरकारपुढें मांडली आहे. अर्थात् हा प्रश्न जितक्या गतीनें सुटावा अशी आपली व या सरकारची इच्छा होती तितक्या गतीनें तो सुटूं शकलेला नाहीं ही वस्तुस्थिति आहे. परंतु आपण वस्तुस्थितीला धैर्यानें तोंड दिलें पाहिजे. हा प्रश्न कसा सोडवावा हा आता खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आमच्या सन्माननीय विरोधी मित्रांपैकीं कांहीचें म्हणणें, हा प्रश्न सोडविण्यांसाठीं आपण राजिनामे दिले पाहिजेत असें आहे, तर त्यांच्यापैकींच दुस-यांचें म्हणणें असें आहे कीं, हा प्रश्न सोडविण्यासाठीं आपण राजिनामे देण्याची मुळींच जरुरीं नाहीं. अर्थात् त्यांचें नेमकें म्हणणें काय आहे तें मला माहीत नाहीं. त्यांनी तसें तें स्पष्टपणें जाहीर केलेलें नाहीं. परंतु या प्रश्नावर राजिनामे द्यावे असें त्यांचे म्हणणें नाहीं असें मी समजतों. तथापि मला असें म्हणावयाचें आहे कीं, त्यांना काय करावयाचें आहे तें त्यांनीं माझ्या करण्यावर अवलंबून ठेवूं नये. त्यांना काय करावयाचें आहे तें त्यांनीं करावें आणि मला काय करावयाचें आहे तें मी करीन.
मघाशीं मला आठवण करून देण्यांत आली कीं, आमचें राज्य भारताचें एक छोटें घटक राज्य आहे. मलाहि सन्माननीय सभासदांना आठवण करून द्यावयाची आहे कीं, आपलें महाराष्ट्र राज्य हें एका मोठ्या देशाचें घटक राज्य आहे, एवढेंच नव्हे तर अशा दोन घटक राज्यांमधील प्रश्न सोडविण्याच्या ज्या कांहीं मर्यादा असतात त्या सांभाळून आम्हांला आमचे प्रश्न सोडवावयाचे आहेत. आतांच सांगण्यात आलें कीं, राजिनामे द्या आणि एक प्रकारचा पेंचप्रसंग निर्माण करा. मला त्यांना विचारावयाचें आहे कीं पेंचप्रसंग निर्माण करा म्हणजे काय करा ? आम्ही राजिनामे द्यावे असें जें त्यांचें म्हणणें आहे त्यामागील हेतु आम्हीं अधिकारापासून दूर हटावें असा नाहीं असें मी मानतों. समजा, आम्हीं त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणें राजिनामे दिले म्हणजे एका शासनानें आपली जबाबदारी टाकून दिली तर काय होईल ? आम्ही असा पेचप्रसंग निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या आड येत आहोंत असें होईल. हा प्रश्न सोडवावयाचा असेल तर महाराष्ट्रांत लोकशाही राजकारण झालें पाहिजे. आम्हाला जसा महाराष्ट्राच्या सरहद्दीचा प्रश्न सोडवावयाचा आहे त्याचप्रमाणें आम्हांला महाराष्ट्राच्या अंतर्गत प्रश्नांचीहि उकल करावयाची आहे. परंतु अशा प्रकारें जर राजिनाम्यांचा आम्हीं आश्रय घेतला तर एक प्रकारची लढ्याची भावना निर्माण करण्यासांरखें होईल. लढ्याची भावना निर्माण केल्याशिवाय जनतेचा आम्हांला पाठिंबा मिळणार नाहीं असा कांहीं लोकांचा समज झालेला आहे. मला त्यांना एकच गोष्ट सांगावयाची आहे कीं या प्रश्नामागें त्यांनीं जी डावबाजी चालविली आहे ती सोडून द्यावी. मागें जें चाललें तेंच आतांहि चालविण्याचा प्रयत्न त्यांनीं करूं नये. कोणत्याहि प्रश्नामागें जो संदर्भ असतो तो लक्षांत घेऊन त्या प्रश्नासंबंधींचें धोरण ठरविण्यांत आलें पाहिजे. ही माझी भूमिका असून ती मी सभागृहापुढे मांडित आहें. मी माझ्या मार्गानें जाणार आहें आणि मला आशा आहे कीं या मार्गानेच हा प्रश्न सोडवितां येईल.
आमच्यावरच हा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आहे असें नाहीं, तर मध्यवर्ती सरकारांत जी मंडळी आहे त्यांनाहि हा प्रश्न सोडवावयाचा आहे. त्या दृष्टीनें राज्यपाल महोदयांनीं आपल्या भाषणांत मूलभूत सिद्धांतांचा उल्लेख केला आहे. हा प्रश्न तडजोडीनें आणि सर्वांच्या समाधानानें मध्यवर्ती सरकार सोडवील अशी आम्हांला आशा आहे. समाजवादी आणि समितीमधील माझ्या मित्रांचा यापेक्षां निराळा मार्ग असेल, तर त्यांनीं आपल्या मार्गानें जावें; मला त्याबद्दल कांहीं म्हणावयाचें नाहीं. परंतु त्यांना मी सल्ला देईन कीं त्यांचा मार्ग योग्य नसून त्या मार्गानें हा प्रश्न सुटण्यास मदत होण्याऐवजी अडथळेच निर्माण होण्याचा संभव आहे.