लोकांबरोबरच्या आपल्या वागणुकीचा प्रश्नहि मी महत्त्वाचा मानतों. या बाबतींत आतां पूर्वीपेक्षां पुष्कळच सुधारणा झाली आहे. परंतु पोलीस खात्यामध्यें या दृष्टीनें अद्यापि फार व्हावयास पाहिजे असें मला वाटते. माझ्या मतें या बाबतींत सुधारणा घडवून आणण्याचा अधूनमधून तपास करणें हा एकच उपाय आहे. वर्दी देऊन केलेली तपासणी ही खरी तपासणीच नव्हे. साहेबबहादुर अमक्या दिवशीं येणार आहेत अशी बातमी देऊन झालेली तपासणी ही तपासणीच नव्हे. तें तपासणीचें नाटक होय. आपल्या खात्यांतील लोकांची वागण्याची पद्धत सुधारण्यासाठीं मधूनमधून आगाऊ वर्दी न देतां पोलीस अधिका-यांनीं अचानकपणें तपासणी केली पाहिजे असें मला वाटतें.
समोरच्या अधिका-याला त्याच्या चुकीबद्दल शासन करण्याचें टाळतां आलें तर बरें अशी जी वृत्ति आहे ती सोडून तपासणी करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. मी असें म्हणत नाहीं की, तपासणीमध्यें एखाद्याकडून कांही चूक झाल्याचें आढळून आल्यास आपण त्याला जास्तींत जास्त शिक्षा द्यावी. सारखी हातांत छडी घेऊन शिक्षा करीत हिंडणारा माणूस सुधारणा करूं शकतोच असें मी मानीत नाहीं. सुरुवातीला चुकलेल्या माणसाला आपणांला नीट समजावून सांगावें लागेल. पण अशा एकदोन प्रसंगांनंतर पुन्हा त्यानें तीच चूक केली तर मात्र शिक्षा करण्यास आपण मागेंपुढें पाहूं नये. वरच्या अधिका-यांत मीं आतांच वर्णन केलेली जी प्रवृत्ति दिसते ती कदाचित् मनुष्यस्वभावाला धरून असेल, पण राज्यकारभाराच्या दृष्टीनें ती थोडीशी धोक्याची आहे. कारण चूक वारंवार दृष्टोत्पत्तीस आल्यानंतर सुद्धां शासन न करण्याची, सांभाळून घेण्याची ही जी वृत्ति आहे, त्यामुळें हा दोष वाढण्याची शक्यता आहे. सुधारणा होत असेल किंवा सुधारणा करण्याकरितां सांभाळून घ्यावयाचें असेल तर सांभाळून घेण्यास कुठल्याहि त-हेची हरकत नाहीं. परंतु प्रसंगीं वरचा अधिकारी शासन करील ही भीति असल्याशिवाय 'सर्व्हिसेस' मधील शिस्त कधीं वाढणार नाहीं. या दृष्टीनें अत्यंत तांतडीनें सुधारणा होण्याची आवश्यकता जर कोणत्या खात्यांत असेल तर ती पोलीस आणि महसूल खात्यांमध्यें आहे. महसूल खात्यानें तालुका
कचे-यांत आणि गांवच्या कचे-यांत या दृष्टीनें अधिक लक्ष घातलें पाहिजे. कारण राज्यकारभाराच्या बाबतींत लोकांचा सरकारी नोकरवर्गांशीं जो दैनंदिन संबंध येतो तो कलेक्टर, मामलेदार, फौजदार किंवा डी. एस्. पी. यांच्याशीं येत नसून एखादा हेड कॉन्स्टेबल, एखादा सर्कल ऑफिसर किंवा एखादा तलाठी यांच्याशींच येतो. म्हणून लोकांचें समाधान करण्याची कुवत राज्यकारभाराच्या ह्या सर्वांत खालच्या थरांत जोपर्यंत आपण निर्माण करूं शकत नाहीं तोपर्यंत जनतेच्या समाधानाच्या कसोटीस उतरण्याच्या बाबतींत आपणांला फारसें यश मिळणार नाहीं. तेव्हां सुधारणा करण्यासाठीं आणि जरूर पडल्यास वचक निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेंहि हें अचानक तपासणीचें काम आपण आतां हातीं घेतलें पाहिजें. या कार्यास आपण अधिक तत्परतेनें सुरुवात कराल अशी मी अपेक्षा करतों.
आपलें सरकार हें केवळ लोकशाही सरकार आहे असें नव्हे तर लोककल्याणाची जबाबदारीहि त्यानें स्वीकारलेली आहे. म्हणून सरकार जें धोरण ठरवील त्याची अम्मलबजावणीच केवळ आपणांस करावयाची नसून त्यानें आंखलेला लोककल्याणाचा कार्यक्रम पुरा करण्याची जबाबदारीहि आपणांवर आहे. थोडक्यांत म्हणजे कल्याणकारी राज्याची सरकारनें जी जबाबदारी स्वीकारली आहे त्यामुळें आपल्यावरील जबाबदा-या पुष्कळच वाढल्या आहेत. माझ्या कल्पनेप्रमाणें तीनचार खात्यांवरील जबाबदा-या यामुळें विशेष वाढतात. तीं खातीं म्हणजे शिक्षण, सहकार शेती व आरोग्य ही होत. परंतु जुन्या परंपरेंत आम्ही वाढलेले असल्यामुळें पोलीस व महसूल खात्यांचें वर्चस्व अजूनहि लोकांच्या आणि अधिका-यांच्या मनांतून जात नाहीं. अधिका-यांसंबंधी लोकांची जी कल्पना आहे तीच मंत्रिमंडळासंबंधीहि आहे. ज्याच्या हातीं पोलीस खात्याचा कारभार असेल त्याला कांहीं विशेष सत्ता असते असें अजूनहि लोक मानतात.