१९५२ सालची भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होय. महाराष्ट्रात काँग्रेसविरुद्ध शेतकरी कामकरी पक्ष असा निकराचा सामना होऊन जेधे-मोरे यांना नवा पक्ष मार खाऊन खाली बसला. नंतर थोड्याच म्हणजे ४-५ वर्षांच्या अवधीत जेधे, मोरे, तुळशीदास जाधव, खाडिलकर, यशवंतराव मोहिते वगैरे मंडळी काँग्रेसमध्ये म्हणजे स्वगृही परतली.
१९५२ च्या निवडणुकीत बाळासाहेब खेरांची राजवट संपली. ख-या अर्थाने ती मोरारजींचीच राजवट होती. परंतु आता या नव्या निवडणुकीनंतर मोरारजी पक्षनेते म्हणून निवडून आले. मोरारजींनी आपल्या मंत्रिमंडळात यशवंतराव चव्हाण व भाऊसाहेब हिरे या दोघा ग्रामीण जनतेच्या नेत्यांना सामावून घेतले. या काळात महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसचे अध्यक्षपदही भाऊसाहेब हिरे यांच्याकडेच आले. हे बहुभाषिक मुंबई राज्य होते. यात गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हे तिन्ही भाषिक प्रदेश समाविष्ट होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये, एवढेच नव्हे तर भारताच्या राजकारणामध्ये, भाषिक राज्यांच्या मागणीचे आंदोलन त्या वेळी वाढीस लागले. भारताचे काँग्रेस पक्षीय केंद्रीय सत्ताधारी भाषिक राज्यनिर्मितीच्या बाबतीत साशंक मन:स्थितीत होते, परंतु भाषिक प्रदेश राज्यांची मागणी अत्यंत गगनभेदी आवाजाने होऊ लागली. आंध्रमध्ये हा प्रश्न धसास लागला. नाखुशीने पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतंत्र आंध्र राज्याची योजना लोकसभेपुढे मांडून मान्य करून घेतली. १९४६ सालापासून संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचे आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनात महाराष्ट्राच्या साहित्यकारांनी पुढाकार घेतला. साहित्यकारांनी निर्माण केलेल्या आंदोलनात रूपांतर होऊ शकते, याचे आश्यर्चकारक प्रत्यंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये मिळाले. भारत सरकारने भाषावार प्रांतरचनेकरिता फाजलअली आयोग निर्माण केला. त्या आयोगाचा अहवाल १९५५ च्या ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध झाला. तेव्हा महाराष्ट्राच्या मागणीचे आंदोलन शहारले. महाराष्ट्राच्या काँग्रेस समितीने संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचा ठराव एकमताने सम्मत केला. फाजलअली आयोगाने संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या काँग्रेसमध्ये नेमस्त गट व जहाल गट असे गट पडले. भाऊसाहेब हिरे हे जहाल गटाचे नेते होते. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा वाढत होता. त्याला भाऊसाहेब हि-यांचा पाठिंबा होता. यशवंतराव चव्हाण हे मनापासून संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचे पुरस्कर्ते होते, परंतु वेळ पडली तर काँग्रेसमधून फुटून लढ्यामध्ये सामील होण्यास उत्सुक नव्हते. १९५६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्षात फुट पडली. त्यामुळे मोरारजी देसाई यांनी पक्षनेता म्हणून उभे न राहता यशवंतराव चव्हाण यांनाच पक्षाचे नेते म्हणून उभे केले. यशवंतराव चव्हाण पक्षनेते म्हणून बहुमताने निवडून आले.
१ नोव्हेंबर १९५६ ला द्विभाषिक मुंबई राज्य निर्माण झाले. त्या द्विभाषिक मुबई राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाणांनी सत्ता हाती घेतली. त्या वेळी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला अत्यंत विशाल, उत्कृष्ट आणि भव्य रूप प्राप्त झाले होते. भव्य मोर्चे आणि अफाट प्रचंड सभा यांच्या योगाने महाराष्ट्र खवळून उभा राहिला होता. मोरारजी देसार्इंच्या १९५२ सालापासून ते १९५६ सालापर्यंतच्या या कारकिर्दीत मुंबई राज्याच्या प्रशासनाने आंदोलन दडपण्याकरता १०५ बळी घेतले गेले. हा सगळा इतिहास डोळ्यासमोर घडत असताना यशवंतरावांनी मोठ्या द्विभाषिक मुंबई राज्याची धुरा खांद्यावर घेतली हे मोठेच धाडस होते. ही धुरा वाहात असताना यशवंतरावांनी असा पण जाहीर केला की, मी बंदुकीची गोळी न वापरता राज्य चालवणार, त्याप्रमाणे त्यांनी शिताफीने राज्य चालविले. पंडित जवाहरलाल नेहरूंसारख्या संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या बाबतीत साशंक असलेल्या वरिष्ठ नेत्यांना पटवून दिले की, गुजराती, मराठी आणि कानडी या तीन भाषिक जनतेच्या नेत्यांची एका राज्यात राहून मनापासून सहकार्याने काम करण्याची तयारी नाही. अखेरीस असेही सांगितले की, यापुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचे राज्य महाराष्ट्रात आणि गुजरातेत येऊ शकणार नाही. काँग्रेस या दोन्ही राज्यांत पराभूत होणार. ही गोष्ट वरिष्ठ नेत्यांना पटली आणि व-हाड, मराठवाडा आणि कोकणसह उत्तर-दक्षिण महाराष्ट्र असे हे मराठी भाषिक राज्य स्थापन करण्याचे विधेयक लोकसभेने आणि राज्यसभेने स्वीकारले. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापना झाली. या १९४६-६० पर्यंतच्या कालखंडात यशवंतराव चव्हाणांच्या बेरजेचे राजकारण यशस्वी झाले. मैत्री, सद्भावना, शुद्ध चारित्र्य आणि व्यावहारिक शहाणपण या सद्गुणांचे फळ म्हणून यशवंतराव हे यशस्वी होऊ शकले.
१९५६ पासून तो १९६२ पर्यंतच्या ६ वर्षांच्या कारकीर्दीत यशवंतरावांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया घातला. गरीब माणसाला शिक्षणाच्या बाबतीत कुठेही अडचण येऊ नये म्हणून शिक्षणविषयक महत्त्वाचे विधेयक अंमलात आणले. ग्रामीण भागाचा विकास होऊन ग्रामीण भागाची अवनत दुर्दशा संपावी म्हणून ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्था समर्थ व्हाव्या म्हणून नवा कायदा पारित केला. सहकारी संस्थांचा विस्तार करून महाराष्ट्राच्या कृषि-औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला. या अवधीत यशवंतरावांची महाराष्ट्रातील राजकारणी कर्तबगारीची कीर्ती भारतात वेगाने पसरली.