मी पोलिस ठाण्यात गेलो त्या वेळी गावातील दोन-तीन प्रतिष्ठित गृहस्थ आणि फौजदार त्या बाईची समजूत कशी घालायची याचा विचार करीत होते. ह्या सर्व भानगडीचा तपास पूर्ण करून दोन दिवसात मी औरंगाबादला परतलो. दोन-तीन दिवसांतच मला दुस-या कामासाठी मुंबईस जावयाचे होते, म्हणून तयार केलेला अहवाल पोस्टाने न पाठविता मी बरोबर घेऊन गेलो.
मुंबईस गेल्यावर मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. इतर बाबींबरोबर टेलिफोनवर सांगितलेल्या तक्रारीचे काय झाले असे त्यांनी मला विचारले. सदरची तक्रार खोटी असल्याचे मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले व म्हणालो, ‘‘ज्या इन्स्पेक्टरविरूद्ध ही तक्रार केली होती, त्याच्या वागणुकीतील दोष काढावयाचा झाला तर इतकाच की हा अधिकारी फिर्यादी बाईने फिर्याद देऊ नये अगर आमदाराविरुद्धची फिर्याद तिने काढून घ्यावी याबाबत तिचे मन वळवू शकला नाही.’’
‘‘ही चौकशी कोणी केली?’’ असे मुख्यमंत्र्यांनी विचारले. मी स्वत:च चौकशी केली आहे, असे सांगून माझा अहवाल मी त्यांच्या हातात दिला. त्यावेळी विधानसभेचे अधिवेशन चालूच होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्या आमदारास बोलावून घेतले. त्यांनी माझ्या समक्ष त्या आमदाराला सब इन्स्पेक्टरविरुद्ध खोटी तक्रार केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्याची माफी मागितली !
विशाल द्विभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होण्याअगोदर जिल्हा पातळीवरील सर्व खात्यांच्या अधिका-यांची एक परिषद मुंबईत भरली होती, त्या परिषदेत नव्यानेच सुरू होणा-या जिल्हा परिषदांसंबंधी, तसेच विकास योजनांविषयी चर्चा झाली. ह्या परिषदेत जिल्हा पातळीवरील कामकाज सुधारण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. तो म्हणजे जिल्हा कलेक्टर पातळीवरील अधिका-यांचा मुख्य नसून जिल्हा पातळीवरील समान दर्जाच्या अधिका-यात पहिला आहे. (Not the head of the district, but number one of the team of equals) हा महत्त्वाचा निर्णय यशवंतरावांनी घेतला. या निर्णयामुळे जिल्हा पातळीवरील अधिका-यांत व जिल्हा कलेक्टरमध्ये ‘‘मोठा कोण?’’ या मुद्यांवर ज्या कुरबुरी चालत त्यांना बराच आळा बसला व जिल्हा पातळीवरील कामात बरीच सुधारणा झाली.
पोलिस अधिका-यांना ब-याच वेळा तात्कालिक निर्णय घ्यावे लागतात. यापैकी सर्वच निर्णय बिनचूक असू शकत नाहीत. तसेच चांगल्या त-हेने काम करणा-या अधिका-याकडूनही अभावितपणे काही चुका होतात. अशा वेळी पोलिस अधिका-यांना शिक्षा केली तर त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. अशा वेळी यशवंतराव क्षमाशील वृत्ती धारण करीत आणि चुकलेल्या अधिका-याला कठोर शिक्षा करीत नसत.
मुंबई राज्याच्या गुप्तचर विभागाचा प्रमुख म्हणून मी कामकाज पाहू लागलो. त्यावेळी विशाल द्विभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होण्याचे नक्की झाले होते. महाराष्ट्र व गुजरात या नव्याने होणा-या राज्यांच्या सरहद्दीवरील प्रदेशात संयुक्त महाराष्ट्र समिती व महागुजरात समितीतर्फे प्रचाराचा गदारोळ उठला होता. धुळे जिल्ह्यातील काही गावे गुजरातमध्ये सामील करण्यात यावी या दृष्टीने महागुजरात समिती प्रचार करीत होती, तर डांग महाराष्ट्रात राहिला पाहिजे यावर संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या प्रचाराचा जोर होता. जनमानसाचा कानोसा घेण्यासाठी गुप्तचर विभागाचे अधिकारी या भागात रात्रंदिवस फिरत होते.
या दिवसांत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मला बोलाविले व गुजराती समजते किंवा नाही याबद्दल चौकशी केली. मला गुजरातीचे ज्ञान ब-यापैकी आहे असे मी सांगितल्यावर त्यांनी गुजरातीत लिहिलेले एक पत्र मला वाचावयास दिले व ‘‘वाचा’’असे ते म्हणाले.
ते पत्र सुरतेच्या एका मान्यवर पुढा-याने लिहिले होते. त्यात पुढील आशयाचा मजकूर होता:
‘‘द्विभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन माझ्यासारख्या महात्माजींच्या अनुयायांना पसंत नसेल तर ते आमा अटळ आहे असे दिसते. दोन्ही बाजूंना प्रचाराचा गदारोळ उठला आहे. राजकीय प्रचाराच्या वेळी वाटेल ते हत्यार वापरणे जरी उचित असले, तरी माणुसकीची पातळी निदान शासनाच्या अधिका-यांनी सांभाळली पाहिजे, असे मला वाटते. महाराष्ट्रीयन पोलिसांनी व त्यातल्या त्यात सी.आय्.डीच्या अधिका-यांनी तर लाजलज्जा गुंडाळून ठेवली आहे, असे दिसते. सोबतच्या काही जुन्या कार्यकर्ताची पत्रे पहा. त्यात लिहिले आहे की, अहवा येथे भरलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या सभेसाठी मुंबईच्या सी.आय्.डीं. नी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्रीमती गोदावरीबाई परूळेकर यांना सरकारी जीपमधून थेट सभेच्या जागी पोहोचविण्याचा विक्रम केला आहे. पूर्वी अटकेच्या वेळी, कोर्टात नेताना अगर परत आणताना कम्युनिस्ट कार्यकर्ते पोलिसांच्या सरकारी वाहनातून जाताना दिसत. आता पोलिस अधिकारी त्यांना सभेच्या जागेपर्यंत घेऊन जातात व ते सुद्धा गृहखात्याची सूत्रे आपल्या (यशवंतरावांच्या) हातात असताना याचे आश्चर्य वाटते. योग्य वाटल्यास खुलासा व्हावा.’’