६९
विकसित आणि अविकसित राष्ट्रांचे आर्थिक संबंध
युद्धोत्तर काळात मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाले आहेत. हे बदल केवळ गुणात्मकच नाहीत, तर ज्या वेगाने ते घडत आहेत, तो वेगही विलक्षण आहे. या प्रकारची मूलभूत स्थित्यंतरे होत असताना अनेक नवीन प्रश्नही त्यातून उपस्थित होत आहेत. अशा जागतिक समस्यांमध्ये आज सर्वांत महत्त्वाची समस्या आहे, ती नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक रचना उभी करण्याविषयीची. चलनवाढ, औद्योगिक मंदी, परराष्ट्रीय व्यापारातील समतोल हे प्रश्न तर सर्वच राष्ट्रांपुढे आहेत. आपल्या देशातही या प्रश्नांनी काही काळापूर्वी उग्र स्वरूप धारण केले होते. परंतु गेल्या एक-दोन वर्षांत भारत सरकारने केलेल्या खंबीर उपाययोजनेमुळे चलनवाढीचा प्रश्न आटोक्यात आला आहे. विकसनशील राष्ट्रांपुढे सामाजिक व आर्थिक विकासाचा सर्वंकष व मूलगामी प्रश्न उभा आहे. तसेच, औद्योगिक प्रगती जीवर आधारित आहे, ती साधनसंपत्ती अखेरीस मर्यादित आहे, याचा प्रकर्षाने प्रत्यय सार्‍या जगाला आला आहे. त्याचबरोबर अनिर्बंध औद्योगिकीकरणामुळे प्राकृतिक संतुलनाचे गुंतागुंतीचे प्रश्न नव्याने जाणवत आहेत. गेल्या काही वर्षांतील घडामोडींमुळे आर्थिक क्षेत्रातील दृढमूल असलेले काही सिद्धांत व संस्था यांचे अपुरेपणही आता स्पष्ट झालेले आहे. समाजातील सर्व घटकांचे जीवनमान एका विशिष्ट दर्जाचे व्हावे, ही विकसनशील राष्ट्रांची इच्छा आहे. पण त्यासाठी करावयाच्या प्रयत्‍नांत अनंत अडथळे येत आहेत. आज सधन व कमी विकसित राष्ट्रांतील लोकांच्या राहणीमानांत दिवसेंदिवस तफावत वाढतच आहे. गरीब राष्ट्रांतील दरडोई उत्पन्नापेक्षा सधन राष्ट्रातील माणसाचे उत्पन्न १३ पटींनी अधिक आहे. असा अंदाज १९७० साली व्यक्त करण्यात आला होता. जगातील सर्व राष्ट्रे परस्परावलंबी होत असताना, भीषण दारिद्र्य व अफाट श्रीमंती यांचे हे सह-अस्तित्व शांतता, न्याय व मानवी प्रतिष्ठा यांच्या दृष्टीने उपकारक नाही.
जगातील विविध देशांतील दारिद्र्य-निर्मूलनासाठी, सधन व गरीब राष्ट्रांतील जीवनमानांतील अंतर कमी करण्यासाठी व समाजातील अत्यंत दुर्बल समाजघटकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी नवी अर्थरचना निर्माण केली पाहिजे, ही मागणी काही नवीन नाही. राजकीयदृष्ट्या नुकतेच स्वातंत्र्य मिळविलेल्या राष्ट्रांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या प्रयत्‍नांचा तो एक भाग आहे. त्यामुळेच आपल्या देशातील आशा-आकांक्षा सफल होतील, असे त्यांना वाटते. सध्याच्या विषम अर्थरचनेशी ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, त्या राष्ट्रांना अर्थातच नवीन अर्थरचनेचे वावडे आहे. पण सामान्यतः आता स्थित्यंतराची अनिवार्यता मान्य झाली आहे. सर्वांना संधी दिली पाहिजे, याची जाण आता वाढली आहे. आर्थिक विकासाची फळे न्याय्य रीतीने सर्वांना उपभोगता आली पाहिजेत, हे आता सर्वांना पटले आहे. अलीकडच्या काही घटनांवरून विकसित राष्ट्रांची समृद्धी व विकसनशील राष्ट्रांचा विकास व वाढ यांचे जवळचे नाते आहे, हे आता सिद्ध झाले आहे. सर्व जनतेचे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक हित सर्व राष्ट्रांच्या समृद्धीवर अवलंबून आहे. विकसित व विकसनशील राष्ट्रांतील राहणीमान, संपत्ती, तंत्रविज्ञान वगैरेंतील प्रचंड भेद कमी करावयाचा असेल, तर आर्थिक व्यवहारात, उत्पादनक्षमतेत, किंबहुना आंतरराष्ट्रीय अर्थरचनेत मूलगामी व प्रगतिपर बदल केल्याशिवाय भागणार नाही. उदाहरणार्थ, विकसनशील राष्ट्रांनी कच्चा माल पुरवावा, स्वस्त मजूर मिळवून द्यावेत आणि भांडवल, तयार माल व तंत्रविषयक गरजा यांबाबत विकसित राष्ट्रांवर अवलंबून राहावे, ही परिस्थिती आता बदलली पाहिजे. म्हणजेच नव्या अर्थरचनेमध्ये जागतिक आर्थिक व सामाजिक विकासाचा लाभ सर्वांना समानरीत्या होईल व विकसनशील राष्ट्रे अधिक स्वावलंबी होतील, असे प्रयत्‍न झाले पाहिजेत.