समतेचा विचार गेल्या शतकापासून सांगणारी महात्मा फुले, शाहू महाराज, आगरकर, डॉ. आंबेडकर, आदी नेत्यांची परंपरा महाराष्ट्रात जरी निर्माण झाली असली, तरी जनमानसाला मुळापर्यंत हालवून सोडणारी ती भावना बनलेली नव्हती. दलित साहित्याचा विचार आणि त्याला मिळणारी मान्यता ही गेल्या दहा वर्षांतील शुभचिन्हे आहेत. एक हजार वर्षांच्या मराठी साहित्यात माणुसकीस हरवून बसलेल्या अस्पृश्यासंबंधाने पोटतिडकेने रागाचा एक शब्द निघालेला नाही, हे सत्य तर कबूल करावे लागेल. अपयशाची मीमांसा करताना याही एका मूलभूत गोष्टीची नोंद घ्यावी लागणार, म्हणून त्याचा उल्लेख केला आहे. लोकशाहीची व राजसत्तेची जी नवी साधने आता आमच्या हातांत आलेली आहेत, त्यांचा उपयोग करून या दिशेने त्याचे निराकरण करायला पाहिजे. परंतु साहित्यादी इतर सामाजिक शक्तींचीही त्याला साथ पाहिजे. मराठी राज्याने या बाबतीत विशेष प्रयत्‍न केले पाहिजेत. कोणत्याही राज्याचे यश अपयश किंवा त्यासाठी प्रयत्‍न करणे हे त्या राज्याच्या नेतृत्वावर अवलंबून असते, असा माझा अनुभव आहे.
आर्थिक क्षेत्रात शेतीचे व उद्योगांचे प्रश्न, त्याचप्रमाणे, ग्रामीण व शहरी बेरोजगारीचा विचार हे आज महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. मला आठवते, मराठी राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी इतर भाषक पुढारी जो अपप्रचार करीत असत, त्यामध्ये अशी एक शंकाही बोलून दाखविली जात असे, की मुंबई शहर हे एकभाषिक राज्याची राजधानी झाली, म्हणजे या शहरातील भांडवल व कारखानदारी मुंबई व महाराष्ट्र सोडून बाहेर पळून जातील. वस्तुतः हा प्रकार मतलबी होता आणि त्याचा परिणाम राष्ट्रीय पातळीवरील काही नेतेमंडळींवर झालेला मला माहीत होता. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून अतिशय जागरूकतेने आम्ही प्रयत्‍न केले. मी पहिल्या प्रथम उद्योग खात्याची जबाबदारी स्वतः माझ्याकडे घेतली. दोन-अडीच वर्षे नवीन नीतिनियमांच्या, तसेच, एम्. आय्. डी. सी. सारख्या नवीन यंत्रणा विधेयकाने निर्माण करून या सर्वांच्या मदतीने महाराष्ट्र राज्याने हे दाखवून दिले, की त्यांच्याविरुद्ध चाललेला हा प्रचार मतलबी होता.
महाराष्ट्रातून भांडवल आणि कारखानदारी दूर गेलीच नाही. उलट, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, इ. शहरांमध्ये गेल्या वीस वर्षांमध्ये उद्योगधंद्यांची वाढ झालेली पाहायला मिळते. ‘सिकॉम’ सारख्या नव्या संस्थाही या कामासाठी उभ्या केल्या. अशी या प्रगतीच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने पावले टाकलेली आहेत, हे कबूल करावे लागेल. या क्षेत्राच्या कार्यप्रणालीत कुठे दोष नसतील, असा माझा दावा नाही, परंतु झालेल्या प्रगतीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अर्थात कितीतरी अपुरेपणा अजून आहे, हा विचार ध्यानात येतो. महत्त्वाचे उद्योगधंदे मागासलेल्या कोकण, मराठवाडा व विदर्भ यांच्या अंतर्गत प्रदेशांत अजून गेलेले नाहीत, या विचाराचाही समावेश होतो. लहान उद्योगधंद्यांची वाढ व्हावी, म्हणून विचारपूर्वक असे पूरक प्रयत्‍न झालेले आहेत, त्याला काहीसे यशही आलेले आहे. पण असे उद्योगधंदे अजूनही मोठ्या शहरांतच आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने लहान उद्योगधंद्यांनी ग्रामीण क्षेत्रात प्रवेश केला पाहिजे. सुशिक्षित बेकारीचा प्रश्न हा एक दुसरा भयानक प्रश्न उत्तराची वाट पाहत आहे. उत्तरास उशीर झाला, तर त्यातून स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
शेती हा महाराष्ट्राचा स्वाभाविकच इतर राज्यांप्रमाणे महत्त्वाचा उद्योग आहे. शेती व पाणी यांचा अभेद्य संबंध आहे. याबाबतीत कृष्णा-गोदावरी तंट्याच्या उशिराने झालेल्या निर्णयाने बरीच अडचण आणलेली आहे; परंतु नवीन महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर या प्रश्नाचा तसाच गंभीरपणाने विचार करून काही नवीन पावले टाकली गेली होती. श्री. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नांचा समग्रतेने विचार करण्यासाठी इरिगेशन कमिशन नेमण्यात आले होते. त्याबाबतीत अनेकविध कामे सुरू होऊन प्रगतीच्या दिशेने पावले पडली आहेत. त्याने सर्वांचे समाधान झाले, असा माझा दावा नाही. शेतीत पाणी व वीजपुरवठा यांना महाराष्ट्रामध्ये अग्रहक्क आग्रहाने देण्याची गरज होती व आहे. गेल्या वीस वर्षांत शेतकी क्षेत्राच्या प्रश्नाच्या संबंधात आलेले नवे अनुभव, त्या क्षेत्रात निर्माण झालेली नवीन टेक्नॉलॉजी, भूगर्भातील पाण्याच्या वापराची शक्यता वगैरे अनेकविध नवीन स्वरूपाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांत महाराष्ट्राच्या शेतीच्या सिंचाईसंबंधीच्या प्रश्नाचा पुन्हा विचार करण्यासाठी श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन कमिशन नेमले आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. शेतीच्या संदर्भात प्रामुख्याने समोर येणारा प्रश्न आहे, तो जिराईत शेतीचा. जोपर्यंत शेती आणि तीवर अवलंबून असणा-या कुटुंबांना सन्माननीय जीवन जगावे, इतकी शक्ती येत नाही, तोपर्यंत शेतीच्या विकासाचा प्रश्न सुटलेला आहे, असे मानता येणार नाही. किंबहुना जी नवीननवीन माहिती हाती येते, तीवरून असे दिसते, की जिराईत शेतीत काम करणारे मध्यम परिस्थितीतील शेतकरी या धंद्यावर अवलंबून कसा राहत आहे, याचेच मला आश्चर्य वाटते.