उलट यशवतंरावांनी मराठा समाजासाठी काही केले नाही. अशी समजूत मराठा समाजात आढळते. ही समजूत आकुंचित व खोटी आहे. सत्तवर येणारा माणूस सर्वांचा असतो व सरकार सर्वांचे असते. मराठा म्हणजे ज्याल सर्व समाजाल घेऊन, धरून वागता येते तो ‘मराठा’. ‘ब्राह्मण’ व उच्चभ्रूंसाठी त्यांनी खूप केले तरी यशवंतरावांना ब्राह्मणद्वेष्टे व जातिय म्हणून संबोधणारे बरेच होते. महाराष्ट्राचे लाडके नेते श्री. एस. एस. जोशी यांनी कै. यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर साधनेत जो लेख लिहिला होता त्यात हा आक्षेप खंडित केलेला आहे. ‘ऐक्य’ (सातारा) यामध्येही एस. एम्. जोशी यांचा लेख नंतर प्रसिद्ध झाला. त्यातही चव्हाण यांना ब्राह्मणद्वेष्टे म्हणणे अयोग्य आहे असे प्रतिपादन केले. सत्यशोधकी ब्राह्मणेतर चळवळ जी होती. तिच्यातून बाहेर पडून अखिल भारतीय काँग्रेसचा स्वराज्यात लढा अत्यंत हालअपेष्टा, विरह, तुरूंगवास वगैरे संकटे सोसून ज्यांनी प्राणपणाने लढला त्या यशवंतरावांवरही ब्राह्मणद्वेषाचा आरोप यावा व श्री. एस्. एम. जोशी यांना तो खंडण करावा लागावा, हे नव्या महाराष्ट्राचे दुर्दैवच होय. चव्हाणांची महाराष्ट्रावरील तीस वर्षाची पकड कित्येकांच्या डोळ्यात खुपत होती. यशवंतराव यांच्या समाजकारणावर प्रकाश टाकताना वरील सर्व नाईलाजाने लिहावे लागते. गोरे, डांगे, एस्. एम्. टिळक वगैरे तत्सम अचंबित होते. ‘न भूतो न भविष्यति’ अशी चव्हाणांची पकड होती.
दलिताबद्दलही यशवंतरावांना सहानुभूती होती. १९३७ च्या निवडणुकीत चव्हाणांच्या इच्छेनुसार आत्माराम बापू पाटील हे त्यांचे मित्र आमदार म्हणून मुंबईत कौन्सिल मध्ये निवडून गेले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. खेर यांना भेटण्यासाठी एक मोठा मोर्चा आलेला चव्हाणांनी पाहिला. जमिनीवतन म्हणून पिढ्यानपिढ्या गावगाड्यांचे काम महार समाजाकडून घेतले जाई. आताही महार वतनाचे स्वरूप बदलणे त्यांना जरूरीचे वाटू लागेल. त्यावेळी महार वतनाचे स्वरूप बदलावे असे आत्माराम बापू यांनाही वाटले. पण फक्त दोनच आमदारांचा त्यांना पाठींबा मिळाला. चव्हाणांना वाटत होते की – काँग्रेस सरकार महार समाजाच्या मोर्चाची मागणी मान्य करील व त्यामुळे हा समाज राष्ट्रीय प्रवाहात येईल. पण हे शक्य झाले नाही. काँग्रेस सरकारची धोरणे बदलणे जरूर आहे. तरच बदल शक्य आहेत. याची जाणीव चव्हाण व त्यांचे आमदार मित्र आत्माराम पाटील यांना झाली. यादृष्टीने नव्या जाणिवेने चव्हाणांचे राजकारण पुढे चालू झाले. तळागाळातील दलितांकडे गेलेले हे त्यांचे लक्ष पुढे सत्ता हातात येताच, त्यांनी कार्यवाहित प्रत्यक्ष आणले.
सन १९२२ व १९३७ साली ‘महार वतन बिल’ मुंबई कौन्सिलात आणण्यात आले होते. पण इंग्रज सरकार व ब्राह्मणेतर पक्षीय काही आमदारांनी देखील पाठिंबा दिला नाही. फार काय प्रथम १९२२ साली महार समाजाचाच म्हणावा तसा पाठिंबा नव्हता. महार वतन बिलाची परवड का होत आहे याची मीमांसा कर्मवीर शिंद्यंनी त्यांच्या भारतीय ‘अस्पृश्यतेचा प्रश्न’ (१९३३) या पुस्तकात सविस्तर केली आहे. (पृ. २९९)
शेवटी १९५८ सालात चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ‘बॉम्बे इन्फिरिअर व्हिलेज वॉन्टस अबॉलिशन अँक्ट’ पास करून डॉ. आंबेडकर यांची व कर्मवीर शिंदे यांची देखील इच्छा पुरी केली. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या ‘वतनी जमिनी’ त्यांच्याच मालकीच्या ठेवण्याची अपूर्व तरतूद केली. त्यांच्यातील भूमिहीनांना पडीक जमिनी देखील दिल्या. धर्मांतरित बौद्धांच्या सवलती कायम ठेविल्या. कारण धर्मांतरामुळे एकदम आर्थिक परिस्थितीत फरक पडणार नव्हता. चव्हाणांची ही समदृष्टी महत्त्वाची होती.