चार वर्षांच्या या कालखंडाचे स्वरूप समजल्याशिवाय या ताळेबंदाच्या इतर बाबी स्पष्ट होणार नाहीत. म्हणून ही पार्श्वभूमी मी येथे देत आहे. काही नवी धोरणे आखली व नवी कामे सुरू केली. त्यांमधल्या एका कामाचा येथे मला उल्लेख केला पाहिजे. १९७०च्या राष्ट्रिय काँग्रेसच्या मुंबई अधिवेशनामध्ये ह्या एका महत्त्वाच्या गोष्टीचे आश्वासन आम्ही देशाला दिले होते आणि ते म्हणजे जनरल इन्शुअरन्सचे राष्ट्रियीकरण. या चार वर्षांच्या कालखंडामध्ये जनरल इन्शुअरन्सचे राष्ट्रियीकरण होऊन हे काम भारतात यशस्वी रीत्या सुरू झाले होते. या काळाची एक खूण म्हणून ही गोष्ट ध्यानात ठेवावी लागेल.
चलनवाढ, वाढत्या किमती यांनी या चार वर्षांच्या काळात सरकारचा आणि जनतेचा एकसारखा पाठलागच केला. वाढत्या किमतींच्या धोकादायक प्रश्नामुळे मी असे कित्येक महिने चिंतेत राहिलो. परंतु अर्थमंत्रिपद सोडण्यापूर्वी त्यावर जालीम उपाययोजना करावी लागली. ती म्हणजे १९७४चा पुरवणी अर्थसंकल्प व त्याचबरोबर वाढत्या महागाई भत्त्याचे रूपांतर सक्तीच्या बचतीत करण्याचा कठोर निर्णय यावेळी आम्ही अर्थशास्त्रज्ञांच्या सल्ल्यावरून घेतला. परंतु हे कबूल केले पाहिजे, की ह्या निर्णयाने या वादळी वर्षाच्या तडाख्यातून बाहेर पडण्याचा रस्ता काढून दिला. दर आठवड्याला येणा-या अर्थतज्ज्ञांच्या किमतींसंबंधीच्या अहवालात किमती खाली उतरत आहेत, असे मी या पुरवणी अर्थसंकल्पाच्या नंतरच पहिल्याप्रथम पाहिले. भारताच्या गुंतागुंतीच्या अर्थव्यवस्थेत पुन्हा कधी या योजनेची पुनरावृत्ती करावी लागली, तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.
ह्या चार वर्षांच्या काळातील आणखी एक लक्षात घेण्यासारखे काम म्हणजे बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाच्या क्षेत्रातील आहे. १९६९ साली राष्ट्रियीकरणाचा कायदा पास करून एक वर्ष होऊन गेले होते. परंतु त्याचा तपशिलवार विचार करून निश्चित योजना करण्याचे काम शिल्लक राहिले होते. सर्व राज्यांच्या, सर्व अर्थक्षेत्रांतील व स्तरांवरील लोकांचे प्रतिनिधित्व असणारी संचालक-मंडळे पहिल्याप्रथम माझ्या अर्थमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत मला तयार करावी लागली.
आता कामाची दिशा ठरून गेली, यंत्रणा पक्की झाली. राष्ट्रियीकरणानंतर कर्ज देण्याच्या नीतीमध्ये तत्त्वत: फरक झाला. लहान व्यापारी, लहान शेतकरी, छोटे-मोठे धंदे करणारी गरीब माणसे यांना कमी व्याजाच्या दराने कर्ज देण्याची कल्पना मी मांडली. काही मर्यादेपर्यंत रिझर्व्ह बँकेने ती मान्य कली. आजही ती योजना चालू आहे. अधिक फायदा देणारे धंदे आणि निसर्गत: कमी फायदा असणारे धंदे यांच्या व्याजाच्या दरांत फरक असला पाहिजे, असे माझे मत आहे. मोठ्या कारखानदाराला तोच दर आणि पाच एकरांच्या शेतक-याला तोच दर. हजार, दोन हजाराच्या भांडवलावर धंदा करणा-या सुतार, गवंडी यांच्यासारख्या माणसांनाही तोच दर, अशी एक विचित्र अवस्था होती. ती बदलावी आणि कामाच्या स्वरूपावरून व्याज आकारण्याची योजना (Differential Rate of Interest) आणावी, असा माझा विचार होता. काही प्रमाणात ही योजना आता सुरू झालेली आहे. परंतु शासनाने या बाबतीमध्ये आग्रहपूर्वक प्रयत्न केल्याशिवाय बँका या योजनेची अंमलबजावणी करणार नाहीत. तरी पण एक नवा दृष्टिकोण स्वीकारण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले, याचे मला समाधान आहे.