भूधारणा हे आपल्यापुढील आणखी एक महत्त्वाचे कार्य आहे. देशाच्या हजारो लोकांमध्ये विविध प्रकारच्या कूळपद्धती आहेत. काही राज्यांमध्ये जमिनीची मालकी कुळांकडे देण्यात आलेली असून, स्वत: जमीन न कसणा-या जमीनदारांचे हक्क हिरावून घेण्यात आलेले आहेत. 'कसणा-याची जमीन' हे तत्त्व देशाच्या काही भागांमध्ये अमलात आणण्यात आलेले आहे. परंतु काही भागांमध्ये जमीनदारी पद्धत अजून मूळ धरून आहे. केवळ राज्याराज्यांमध्येच नव्हे, तर एका राज्याच्या वा जिल्ह्याच्या भागातही जमिनीची प्रत आणि पावसाचे प्रमाण यांमध्ये तफावत आढळते. म्हणून भूधारणेसंबंधी संपूर्ण देशभर एकच पद्धत वा प्रमाण लागू करणे व्यवहार्य ठरणार नाही. परंतु छोटे शेतकरी, कुळे आणि भूमिहीन शेतमजूर यांना न्याय मिळेल, हे मार्गदर्शक तत्त्व स्वीकारलेच पाहिजे. भूधारणेसंबंधी गेल्या वीस वर्षांमध्ये बरेच कायदे करण्यात आले आहेत. परंतु त्या कायद्यांच्या कार्यवाहीमध्ये ब-याच त्रुटी आढळून येतात. काही राज्यांमध्ये जमीनधारणेचे प्रमाण बरेच वरचे ठेवण्यात आलेले आहे. शिवाय त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे जादा जमीन भूमिहीन शेतमजूर आणि छोटे शेतकरी यांच्यामध्ये वाटपाचे कार्य फारसे झालेलेच नाही. म्हणून भूधारणेच्या प्रश्नांचा नव्याने विचार करण्याची तातडीची गरज निर्माण झालेली आहे. भूधारणेची मर्यादा ठरविताना व्यक्ती हा घटक न धरता कुटुंब हाच घटक मानला गेला पाहिजे. तसे केले, तरच फेरवाटपासाठी काही तरी जमीन उपलब्ध होऊ शकेल. देशाच्या अनेक भागांमध्ये कुळाची सुरक्षितता आणि त्याने निश्चित किती खंड द्यायचा, या दोन प्राथमिक गोष्टीही दुर्लक्षित राहिलेल्या आहेत. भूमिहीन शेतमजुरांची घरे ज्या जमिनीवर बांधलेली आहेत, त्या जमिनीची मालकी त्यांच्याकडे देण्याचे कार्यही अनेक राज्यांमध्ये घडून आलेले नाही. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजूर आणि छोटे शेतकरी यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली असून ती विनाविलंब नाहीशी व्हावयास हवी.
हा असा एक प्रश्न आहे, की जो सोडविण्याच्या दृष्टीने आपल्याकडून आवश्यक ती कृती घडलेली नाही. आपल्या उपेक्षांचा एखाद्याला पुरावाच हवा असेल, तर ग्रामीण भागातील वाढते तणाव आणि अशांतता यांचा निर्देश करता येईल. जनसमूहाच्या फार मोठ्या विभागाकडून जेव्हा नैराश्य, असुरक्षितता, संताप आणि उतावीळपणा यांचे दर्शन घडते, तेव्हा तो केवळ शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याचा प्रश्न राहत नाही. हरितक्रांती आणि पीक-लावणीच्या पद्धतीमधील तांत्रिक प्रगती यांमुळे ग्रामीण भागात जी विषमता निर्माण झाली आहे, तिने आता बरेच व्यापक रूप धारण केले आहे. आणि तिच्यात गंभीर सामाजिक तणावाची बीजे आहेत. भूधारणेच्या कार्यक्रमाच्या कालबद्ध कार्यवाहीवर भर देऊन काँग्रेसच्या १९६९ मध्ये मुंबई येथे भरलेल्या अधिवेशनाने या स्फोटक प्रश्नांची दखल घेतली आहे, हे मान्य केलेच पाहिजे.
छोट्या शेतकऱ्यांची आणि विशेषत: कोरडवाहू शेतीच्या विभागांतील छोट्या शेतकऱ्यांचीही आपल्याकडून उपेक्षा झालेली आहे, हेही मुंबई अधिवेशनात मान्य करण्यात आले. म्हणून आपल्या कृती-कार्यक्रमांमध्ये बेकारी, भूधारणा आणि छोटे शेतकरी या प्रश्नांना अग्रक्रम देण्यात आला पाहिजे.