गेल्या दशकातील आपल्या राजकीय अनुभवावरूनच भारताची ह्यापुढील राजकीय ध्येये कोणती असावीत, याचा विचार करता येईल. मला स्वत:ला तीन दृष्टींनी भारताचे राजकीय ध्येयधोरण ठरले पाहिजे, असे वाटते. पहिले ध्येय भारताचे प्रादेशिक व राजकीय ऐक्य अभंग ठेवणे, हे राहील; दुसरे ध्येय लोकशाहीप्रधान व स्वतंत्र समाजाची निर्मिती व त्यासाठी लागणा-या राजकीय संस्थाचे संवर्धन व या समाजाला न्यायाचे अधिष्ठान देण्यासाठी त्याच्यातील आर्थिक व सामाजिक संबंध यांत आवश्यक ते मौलिक परिवर्तन घडविणे, हे राहील. तिसरे ध्येय म्हणजे राष्ट्रसंरक्षणाची अद्ययावत तयारी, हे असेल.
या तिन्ही आघाड्यांवर आपण गेल्या वीस वर्षांत काय केले, याचाही थोडक्यात विचार करू. पहिल्या ध्येयाच्या बाबतीत संस्थानांचे विलीनीकरण, प्रांतांची पुनर्रचना या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या वीस वर्षांत केंद्र व राज्य यांचे संबंध चांगले राहिले, आणि त्यामुळे भारताच्या राजकीय क्षेत्रात फारसे संघर्ष निर्माण झाले नाहीत. तसेच भारताने अनेक राज्यांमध्ये लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा प्रयोग याच २० वर्षांत सुरू केला आणि जनतेचे राज्य खेड्यापर्यंत पोचावे व राजकीय शासनामध्ये तिला सहभागी होता यावे, म्हणून जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आदी नव्या संस्था निर्माण केल्या. या राजकीय पार्श्वभूमीवरच भारताने आपल्या आर्थिक पुनर्रचनेचे संकल्प व नियोजन, तीन पंचवार्षिक योजनांच्याद्वारे केले. याच काळात आपल्या दोन शेजाऱ्यांनी भारतावर आक्रमणे केली, पण त्यामुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताणही मोठ्या हिमतीने आपण पेलला आणि भारताच्या अर्थकारणाचे आधुनिकीकरण वेगाने चालू ठेवले. या आधुनिकीकरणाचा पाया प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रात घातला गेला. मागासलेल्या व कोरडवाहू शेतीला धरणांचे पाणी मिळायला लागले. नांगराच्या बरोबरच आधुनिक अवजारे दिसू लागली. पिकांच्या पद्धतीही बदलल्या आणि अन्नस्वावलंबनाचा पाया घातला गेला.
औद्योगिक क्षेत्रातही असेच परिवर्तन घडले. अनेक क्षेत्रांमध्ये परदेशातून माल आयात होत असे. ती आयात फार कमी अथवा बंद झाली आणि उत्तम, दर्जेदार माल बाजारातून दिसू लागला. बाहेरच्या बाजारपेठेतही भारतीय माल जाऊ लागला. अवजड उद्योगधंदे व यंत्रोत्पादन यांमुळे नवे यंत्रयुग सुरू झाले. या अनुषंगाने शिक्षणक्षेत्रातही बदल झाले. नव्या औद्योगिक प्रकल्पांना तंत्रज्ञांचा पुरवठा करणारी अनेक विद्यापीठे व शिक्षणसंस्था निर्माण झाल्या.
या नव्या औद्योगिक आणि शेतकी प्रगतीबरोबरच शेतकऱ्यांचे जमिनीवरचे हक्क प्रस्थापित झाले. कामगारांसाठी नवे कायदे झाले. मागासलेल्या जातींना आणि हरिजन-गिरिजनांना आर्थिक आणि सामाजिक साहाय्य देण्यासाठी अनेक संस्था निर्माण झाल्या.