• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

भूमिका-१ (43)

१०. पुरोगामी आर्थिक धोरण

अखिल भारतीय काँग्रेसच्या मुंबई येथे भरलेल्या ७३ व्या
अधिवेशनात आर्थिक ठराव मांडताना २८ डिसेंबर १९६९
रोजी केलेल्या भाषणाच्या आधारे.

देशातील सध्याच्या राजकीय पेचप्रसंगाच्या काळात, आपण जे आर्थिक धोरण स्वीकारू, त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत, हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. या धोरणावर आपली केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय प्रगतीही अवलंबून राहणार आहे. म्हणून या धोरणास जसे आर्थिक महत्त्व आहे, तसाच राजकीय संदर्भही आहे. सध्या आपल्यापुढे जो प्रस्ताव आहे, त्यात गेल्या बावीस वर्षांमध्ये आपल्या देशाने काय काय साध्य केले, हे नमूद करण्यात आलेले आहे. येथे हे लक्षात ठेवायला हवे, की आर्थिक धोरणाची जशी काही तात्कालिक उद्दिष्टे असतात, तशीच दीर्घकालीन ध्येयेही असतात. या दीर्घकालीन ध्येयांनुसार देशाच्या आर्थिक धोरणास विशिष्ट दिशा लाभत असते. ही ध्येये गाठण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम स्वीकारण्याची गरज भासते. त्या दृष्टीने काँग्रेसने १९६७ मध्ये दहा कलमी कार्यक्रम मंजूर केला. त्यानंतर काय घडले, हे सर्वांनाच माहीत आहे. खरे म्हणजे हा कार्यक्रम अमलात आणण्यावर भर दिला गेला नाही, म्हणूनच पक्षामध्ये धोरणविषयक पेचप्रसंग उद्भवला. आपल्याला कोणती दिशा धरायची आहे, हे दहा कलमी कार्यक्रमाद्वारे आपण निश्चित ठरवले होते. पण आता परिस्थिती अशी आहे, की केवळ या कार्यक्रमाकरता थांबून चालणार नाही. आपल्याला दहा कलमी कार्यक्रमाच्याही पुढे गेले पाहिजे. आर्थिक कार्यक्रमाची आणि धोरणांची आणखी काही क्षेत्रे निश्चित करायला हवीत. कारण गेल्या बावीस वर्षांमध्ये आपण विशिष्ट आर्थिक धोरण स्वीकारून त्या अनुरोधाने पावले टाकली असली, तरी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत अद्यापही काही विसंगती आढळून येऊ लागल्या आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. किंबहुना आर्थिक धोरणासंबंधीचा हा प्रस्ताव तयार करण्यामागचा मूलभूत विचार तोच आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या गेल्या बावीस वर्षांमध्ये आपल्या देशाने काहीच प्रगती केली नाही, असे म्हणणे निखालस चूक ठरेल. या काळामध्ये आर्थिक क्षेत्रात अशा अनेक चांगल्या गोष्टी करण्यात आलेल्या आहेत, की त्यांचा देशाला, काँग्रेसला आणि सरकारला जरूर अभिमान वाटतो. आपण जेव्हा आत्मपरीक्षण करायला बसतो, तेव्हा या चांगल्या गोष्टींचे आपल्याला विस्मरण होते. असे होणे चांगले नाही. आपली आणखी प्रगती व्हावी, यासाठी आपण आत्मपरीक्षण केले पाहिजे, हे मलाही मान्य आहे. परंतु आत्मपरीक्षण करताना आपण केलेले उल्लेखनीय कार्य विचारात घेतले नाही, तर आपण आपला आत्मविश्वास आणि विकासाची दिशा हरवून बसण्याचा धोका आहे.

गेल्या बावीस वर्षांमध्ये आपल्या देशाने निश्चितच भरीव आर्थिक प्रगती केली आहे, याबद्दल माझ्या मनात तरी संदेह नाही. शेतीचा विचार केला, तरी असे दिसेल, की आपण पाटबंधारे आणि विद्युतीकरण यांचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेऊन हरित-क्रांती घडवून आणली आहे. उद्योगधंद्यांबाबतही हेच म्हणावे लागते. गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या देशात इतके आधुनिक आणि विविध प्रकारचे कारखाने स्थापन झाले आहेत, की केवळ आशियातीलच नव्हे, तर सा-या जगातील एक औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत देश म्हणून भारत ओळखला जात आहे. ही प्रगती कमी लेखून कसे चालेल? परंतु त्याचबरोबर हेही मान्य केले पाहिजे, की प्रगतीबरोबरच देशात काही प्रश्न नव्याने निर्माण झाले आहेत.