• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

भूमिका-१ (39)

समस्यांच्या सोडवणुकीची चर्चा करायला कोणाचाच नकार नाही. पण घटनेने वाटून दिलेले अधिकार व कार्य-विधिविषयक व शासकीय, दोन्ही क्षेत्रांतील - यांची फेरवाटणी करण्याची खरोखर गरज आहे का? त्यांची संपूर्णतया वा मूलत: फेरवाटणी करणे आवश्यक आहे का? (प्रस्तुत समितीने असा सुनिश्चित निर्णय दिला आहे, की) केंद्र व राज्ये यांत विधायक चर्चा घडवून आणण्याची व्यवस्था करायलाच हवी, परंतु घटनेने ठरवून दिलेल्या विधिविषयक व शासकीय कार्याच्या मूलभूत वाटणीचा फेरविचार करण्याचे मात्र मुळीच कारण नाही. कारण केंद्र प्रबळच असायला हवे, अशी आमची श्रद्धा आहे. (आणि त्यासाठी आपला पाठिंबा आम्हांला हवा आहे.) फेरफार करण्याच्या खटाटोपात आपण केंद्राचे सामर्थ्य खच्ची केले, तर केवळ केंद्रसत्ता दुर्बळ होण्यावरच भागणार नसून देशाच्या एकात्मतेलाच बाधा येणार आहे आणि राष्ट्रातील लोकशाहीलाही हादरा बसणार आहे. केंद्र व राज्यांच्या परस्परसंबंधांविषयी आमचे म्हणणे हे असे आहे.

आजच्या क्षणी काही लोकांना हीच काळजी लागून राहिली आहे, की देशाच्या विभिन्न विभागांत नक्षलबारी कार्य करण्याचा संभव आहे. पण आपण केवळ कम्युनिस्टांवर टीका करावी आणि नक्षलबाऱ्यांपासून धोका आहे, असे तुणतुणे वाजवीत राहावे, एवढ्याचीच गरज आज आहे, असे नाही. कारण असल्या तत्त्वप्रणाली अन्यायाच्या सुपीक क्षेत्रातच फोफावतात.

त्यांना शेतकऱ्यांची - छोट्या शेतकऱ्यांची एकजूट घडवून आणायची आहे. कुळे व मालक यांच्या परस्परसंबंधांत विद्यमान असलेल्या विषमतेमधून उद्भवणा-या कुळांच्या अडचणी राबवून घेण्याचा त्यांचा डाव आहे. बंगाल, बिहार, आंध्र व इतरही राज्ये या ठिकाणी लढे पेटवून देण्याचा त्यांचा खटाटोप आहे. यावर उपाय काय? दडपशाही हा खासच नव्हे. आपणच अशा कुळांना भेटावे, त्यांची संघटना करावी व विषमता दूर करून त्यांच्या अडचणींचे निवारण करावे, यातच तो उपाय सामावलेला आहे. असल्या समस्यांचे हेच एकमेव उत्तर होय. संघर्ष घडवून आणणे, हे ते स्वत:चे कर्तव्य मानतात. पण आपण मात्र संघर्षाचे मूळच उखडून टाकणे, हेच आपले कर्तव्य ठरवायला हवे. आपण असा मार्ग स्वीकारल्यावाचून प्रस्तुत समस्येवर शाश्वत उपाय सापडण्याचा सुतराम् संभव नाही.

या समस्येकडे केवळ कायदे जारी करण्याची व शिस्त कायम राखण्याची समस्या म्हणून पाहता येणार नाही. कायदा व सुव्यवस्था यांचे दायित्व मी जाणून आहे. (ते पार पाडण्यात काही चुका झाल्या, तर त्या पदरात घेण्यासही मी तत्पर राहीन.) पण कायदा व सुव्यवस्था यांच्या समस्या हाताळताना आपल्याला त्या समस्यांच्या मूळ कारणांनाच हात घालायला हवा आहे. त्यांवरच उपाय हुडकून काढायला हवे आहेत. आवश्यक तर संरक्षक-दलाचा उपयोग करावाच लागेल. बळाचाही उपयोग अवश्य तिथे करायला हवाच. पण केवळ संरक्षक दलाच्या बळाचा वापर करून काही आपल्याला सर्व उत्तरे, सर्व उपाय सापडू शकणार नाहीत.