६. गृहमंत्रिपदाच्या कसोटीचे वर्ष
'लोकसत्ता' (१९६७) दिवाळी अंकातील मुलाखतीच्या आधारे.
गेल्या निवडणुकीनंतर भारताचे अंतरंग ढवळून निघाले आहे. भारताच्या विविध प्रश्नांविषयीची सामान्य माणसाची जिज्ञासा वाढली आहे. प्रश्न तर रोज नवे निर्माण होत आहेत. दुष्काळाच्या, अन्नटंचाईच्या आपत्तींतून बाहेर पडायच्या आतच अनेक दुष्प्रवृत्ती पुन्हा एकदा उफाळून आल्यासारख्या दिसत आहेत. भाषिक तंटे, प्रादेशिक तक्रारी व जातीय पूर्वग्रह ही आपल्या दुष्प्रवृत्तींची वारुळे आहेत. त्यांचा उद्रेक असा आलटून पालटून का होतो, याचा विचार व्हावयास हवा.
या प्रश्नांच्या शास्त्रीय चर्चेबरोबरही भारताला राष्ट्र म्हणून जगावयाचे असेल, आपला उत्कर्ष साधावयाचा असेल, तर त्याला स्वत:च्या आचारांचे नियमन करायला लागेल. परचक्र आले, की आपली राष्ट्रिय भावना अभिमान वाटावा, इतक्या चांगल्या रीतीने दिसते; आणि ते संकट गेले, की पुन्हा गाडे मूळ पदावर येते. असे का होत आहे? आपल्या राष्ट्रियतेचा रंग कच्चा आहे का? राष्ट्रिय भावनेचे धागे दुबळे आहेत का? राष्ट्रिय नागरिकता आपणांला पेलत नाही का?
या सर्व राष्ट्रिय प्रश्नांकडे गृहमंत्री होण्यापूर्वी मी काहीसा तटस्थपणाने पाहात असे. राजकीय दृष्टीने त्यांचा विचार करीत असे. पण गृहमंत्रिपद ही फार मोठी जबाबदारी आहे. ती लोकांच्या जीवनाशी, त्यांच्या सुरक्षिततेशी निगडित झालेली आहे. त्या भूमिकेवरून जेव्हा मी या प्रश्नांकडे पाहतो, तेव्हा मला एक वेगळा अनुभव येतो. केवळ कायदा व सुव्यवस्था यांपुरती माझी जबाबदारी मर्यादित राहात नाही. राष्ट्रात शांतता, सौहार्द, ऐक्य कसे नांदेल, याची चिंता मला करावी लागते. प्रादेशिकता किंवा भाषिकता, धर्म किंवा जाती यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची दृष्टी येते. भारतीयत्वाची खरी प्रचीती येते. भेदांतही अभेद पाहावा लागतो.
माझा अनुभव सांगतो. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा मी अनेकदा दिल्लीत येत असे. महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडण्यासाठी यावे लागे. त्या वेळेस इतर राज्यांचेही मुख्यमंत्री येत. आमच्या राज्याला पुरेसा पैसा नाही, न्याय मिळत नाही, असे सर्वजण सांगत. पण आता गृहमंत्री म्हणून जेव्हा मी सर्व राज्यांत जातो, तेव्हा तिथे असे दिसते, की केंद्र सरकार आपल्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असे सर्वांनाच वाटते. मग प्रश्न पडतो, की दिल्ली जर कोणालाच न्याय देत नसेल किंवा पुरेसा पैसा देत नसेल, तर दिल्लीचा पैसा जातो कुठे? इतकेच नव्हे, दिल्लीतल्या लोकांनाही असे वाटते, की केंद्र सरकार आपल्याकडे पुरेसे लक्ष देत नाही.
पण ही समजूत चुकीची आहे, हे इथे आल्यावर पटते. खरे म्हणजे, ही वाढत्या भुकेची लक्षणे आहेत आणि त्यामुळेच ही समजूत निर्माण होते. मूलत: प्रश्न आर्थिक आहे. त्याचा उद्रेक भाषा किंवा प्रदेश यांच्या आधाराने होतो. त्यामुळे राष्ट्राचे ऐक्यच धोक्यात येत आहे.