जनता सरकार अलिप्ततावादी आंदोलनामध्ये भाग घेत असले, तरी त्यासंबंधी ते साशंक आहे, असे वाटते. आम्ही खरोखरच अलिप्त आहोत, असे हे सरकार वारंवार जगाला आणि स्वत:लाही सांगत असते. ते नेहमी अलिप्ततावाद हा शब्द उच्चारण्यापूर्वी 'खराखुरा' हे त्याला विशेषण लावतात. जनता सरकार पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे झुकलेले आहे आणि त्यावर आवरण घालण्यासाठी ख-याखु-या अलिप्ततावादाचा जयघोष केला जातो. सरकार जेव्हा हा शब्द वारंवार उच्चारते, तेव्हा तर सरकारच्या अंत:स्थ हेतूंबाबतचा संशय अधिक बळावतो.
अलिप्ततावाद म्हणजे तटस्थता नव्हे. एका बाजूला सोविएत रशिया आणि दुस-या बाजूला अमेरिका, एका बाजूस एक मित्र आणि दुस-या बाजूला दुसरा मित्र म्हणजे अलिप्ततावाद नव्हे. ती एक विधायक संकल्पना आहे. अलिप्ततावादात साम्राज्यवाद आणि वसाहतवाद यांना विरोध करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे सरकार साम्राज्यवादाविरुद्ध आणि वसाहतवादाविरुद्ध कोणती भूमिका घेते, यावरच ते अलिप्त आहे किंवा नाही, हे ठरत असते. अलिप्ततावादाला आर्थिक आशयही आहे आणि त्या दृष्टीनेही भारत या आंदोलनाला साहाय्यभूत होऊ शकतो. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये गेली दहा वर्षे बोलणी चालू असली, तरी त्यांत विकसित देशांनी अडथळा आणलेला आहे. साधनसामग्रीच्या पुरवठ्याचा प्रश्न असो, कर्जफेडीबाबत सवलत देण्याचा प्रश्न असो किंवा आंतरराष्ट्रिय चलनव्यवस्था विकसनशील देशांना सोयीची ठरेल, अशा रीतीने तीत सुधारणा करण्याचा प्रश्न असो, विकसित देशांनी नेहमीच प्रतिकूल भूमिका घेतलेली आहे. म्हणून अलिप्ततावादी देशांनी सामूहिक स्वावलंबनाचा कार्यक्रम अंगीकारिला पाहिजे, असे कोलंबो येथे भरलेल्या अलिप्त राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत ठरविण्यात आले.
आपण जेव्हा देशाचा विचार करतो, तेव्हा राष्ट्रिय स्वावलंबनासंबंधी बोलतो, तसेच जेव्हा आपण अलिप्ततावादी आंदोलनासंबंधी बोलतो, तेव्हा सामूहिक स्वावलंबनाचा पुरस्कार करतो. भारताने या भूमिकेचा पाठपुरावा केला पाहिजे. भारत या बाबतीत पुढाकार घेऊ शकेल. कारण भारताची अर्थव्यवस्था समर्थ औद्योगिक आणि तांत्रिक पायावर उभी आहे. जनता सरकारला जर स्वावलंबनाचा विसर पडला आणि आतापर्यंत झालेली शास्त्रीय प्रगती त्याने उधळून लावली (आणि तसे होण्याचा संभव दिसत आहे.), तर आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मौलिक आधार गमावून बसू. तसे झाले, तर भारताची फार मोठी हानी होईल. म्हणून आम्ही सरकारला तसे करू देणार नाही. आपण आपल्या औद्योगिक प्रगतीबाबत स्वावलंबी राहिलेच पाहिजे.
अलिप्ततावाद ही परराष्ट्रिय धोरणातील आत्मनिर्भरता आहे. आधुनिकीकरणासाठी विज्ञान आणि तंत्रविज्ञान यांच्या बाबतीतही आपण आत्मनिर्भर राहिलेच पाहिजे. या महत्त्वाच्या प्रश्नांसंबंधीचे सरकारचे धोरण लोकांना कळले पाहिजे. भारत शांततामय उपयोगासाठीही अणुस्फोट करणार नाही, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले, तर परराष्ट्रमंत्र्यांची भूमिका नेमकी विरुद्ध आहे. म्हणून सरकारने आपली भूमिका जाहीर केली पाहिजे. याबाबत सरकार काय करू इच्छीत आहे, हेही कळायला हवे. जर शांतता कार्यासाठीही अणुस्फोट करायचाच नाही, अशी सरकारने भूमिका घेतली असेल, तर अणुविज्ञानामध्ये आपली प्रगती होणार नाही. ही अशी भूमिका भारतीय जनतेला मुळीच मान्य होणार नाही. अणुऊर्जेचा शांततामय कार्यासाठी उपयोग करण्याचा आपल्या देशाला संपूर्ण अधिकार आहे.