न्याय आणि समानता या तत्त्वांवर आधारलेली नवी आंतरराष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था अस्तित्वात यावी, यासाठी सुरू झालेल्या प्रयत्नांमध्ये अलिप्ततावादी देश परस्परांशी अधिक सहकार्य करू लागले आहेत. हा या आंदोलनाच्या यशाचा आणखी एक ढळढळीत पुरावा म्हटला पाहिजे. आर्थिक विमोचनाशिवाय राजकीय स्वातंत्र्याला पूर्णत्व प्राप्त होत नाही, हे तत्त्व अलिप्ततावादी आंदोलनाने प्रथमपासूनच स्वीकारलेले असल्यामुळे या आंदोलनात आर्थिक आशय अनुस्यूत झालेला आहे. प्रत्येक अलिप्ततावादी देशाची ऐतिहासिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी वेगवेगळी आहे, हे तर खरेच आहे, पण या प्रत्येक देशापाशी असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे प्रमाणही भिन्न आहे. असे असले, तरीही गेल्या काही वर्षांपासून अनेक आंतरराष्ट्रिय संघटनांमध्ये त्यांनी संयुक्त आणि समन्वित कृती करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
विकसनशील देशांमधील एक मोठा गट ७७ देशांचा गट म्हणून ओळखला जातो. या गटातील अलिप्ततावादी देशांनी अनेक नव्या कल्पनांचा आणि समान धोरणांचा पुरस्कार केलेला आहे.
नवी आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या अलिप्ततावादी देशांच्या मागणीमागे तीन मूलभूत घटक आहेत. श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील आर्थिक विषमता नाहीशी झाली पाहिजे, औद्योगिक देशांकडून होत असलेल्या दडपणांना रोखण्यासाठी अलिप्ततावादी देशांनी परस्पर-सहकार्याची कक्षा वाढविली पाहिजे आणि आपल्या विकासाच्या योजना नि अग्रक्रम ठरविण्याचा अलिप्ततावादी देशांना संपूर्ण अधिकार असला पाहिजे, या तीन घटकांवर नव्या आंतरराष्ट्रिय व्यवस्थेची मागणी आधारित आहे. या मागणीचे अनेक प्रत्यक्ष परिणामही दिसून येऊ लागले आहेत. बेलग्रेड येथील १९६१ मधल्या शिखर परिषदेनंतर १९६४ मध्ये जिनिव्हा येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने पहिली व्यापार-विकासविषयक परिषद भरली. आल्जिअर्स येथे भरलेल्या चौथ्या शिखर परिषदेनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासमितीच्या सहाव्या आणि सातव्या खास अधिवेशनांची मागणी करण्यात आली. याच अधिवेशनांमध्ये देशांच्या आर्थिक अधिकारांचा आणि जबाबदाऱ्यांचा तसेच नव्या आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्थेचा जाहिरनामा स्वीकारण्यात आला.
आपल्याला जास्तीत जास्त आर्थिक स्वायत्तता मिळाली पाहिजे, यासाठी अलिप्ततावादी देशांनी सुरू केलेल्या लढ्यांच्या दृष्टीने कोलंबो शिखर परिषदेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. अलिप्ततावादी आणि विकसनशील देशांना परस्परांशी आर्थिक सहकार्य वृद्धिंगत करण्याखेरीज पर्यायच उरलेला नाही. हे मत या परिषदेस हजर राहिलेल्या जवळजवळ सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी आणि शासनप्रमुखांनी व्यक्त केले. अलिप्ततावादी आंदोलनाला आर्थिक आशय देण्यासाठी आणि नवी आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्था अमलात येण्यासाठी सामूहिक स्वावलंबनाचा मार्ग अनुसरला पाहिजे, याची या देशांना वाढती जाणीव होऊ लागली आहे. या शिखर परिषदेत जो कृतिकार्यक्रम मंजूर करण्यात आला आहे, तो अलिप्ततावादी आणि इतर विकसनशील देशांना परस्परांशी अधिकाधिक सहकार्य करण्याची गरज वाटत असल्याचाच निदर्शक आहे. आर्थिक जाहिरनाम्यामध्ये आणि कृति-कार्यामध्ये सहकार्याची अनेकविध क्षेत्रे निर्देशित करण्यात आलेली आहेत. व्यापार, चलनविषयक आणि आर्थिक सहकार्य, अन्नधान्य आणि शेती, उद्योगीकरण, आरोग्य, शास्त्रीय आणि तांत्रिक विकासातील सहकार्य, पर्यटन, रोजगार-निर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांत अलिप्ततावादी विकसनशील देशांना भरीव वाटचाल करता येऊ शकेल. अलिप्ततावादी आणि विकसनशील देशांनी आपल्या विद्यमान आर्थिक क्षमतेचा परस्परांना अधिकाधिक उपयोग करून दिला, तर विकसित देशांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण बरेच कमी होईल, यावर भर देण्याचे ठरले आहे.