लष्करी उपकरणांवर होणारा खर्च सर्व मानवजातीच्या कल्याणासाठी उपयोगात आणावयाचे ठरले, तर या सामंजस्याचे अधिक भरीव परिणाम दिसून येतील. संयुक्त राष्ट्रसंघ महासमितीच्या पहिल्या बैठकीतील पहिला ठराव नि:शस्त्रीकरणासंबंधी होता. तो तसा असणे स्वाभाविकही होते. कारण दुस-या महायुद्धापूर्वीच्या राष्ट्रसंघाला याच प्रश्नाने घेरले होते आणि त्यामुळे दुस-या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाने नि:शस्त्रीकरणाच्या प्रश्नाला प्राधान्य देणे, हे ओघानेच आलेले होते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या स्थापनेपासून गेल्या तीस वर्षांमध्ये नि:शस्त्रीकरणासंबंधी आणि विशेषत: अण्वस्त्र-निर्मितीवर बंदी घालण्याबाबत अनेक ठराव आणि आवाहने केली. परंतु त्या दिशेने फारशी प्रगती झालेली नाही. तसे घडून येण्याऐवजी शस्त्रास्त्र-स्पर्धा वाढीलाच लागल्याचे दिसून आले आहे. अण्वस्त्रांचा आणि अन्य संहारक शस्त्रांचा साठा आता इतका झालेला आहे, की असे करण्यात काही शहाणपण आहे का, असा प्रश्न उत्पन्न होतो. उपासमार, दारिद्र्य आणि सामाजिक अन्याय नाहीसा करण्यासाठी पैसा कसा उपलब्ध करावयाचा, याचा एकीकडे जग विचार करीत असताना शस्त्रस्पर्धेवर दरवर्षी तीस हजार कोटी डॉलर्स उधळले जात आहेत. अण्वस्त्रबंदीला सर्वांत अधिक प्राधान्य देण्याची गरज जाणवत असताना त्याबाबत कोणते उपाय योजावेत, याचा अजूनही गंभीरपणे विचार होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
शांतता हा प्रगतीचा पाया आहे. त्याचबरोबर जोपर्यंत जगातील वाढती विषमता रोखली आणि नाहीशी केली जात नाही, तोपर्यंत चिरंतन शांतता निर्माण होणे अशक्य आहे.
सा-या मानवजातीला कोणते प्रश्न भेडसावत आहेत, ते सोडविण्यासाठी साधनसामग्री कशी उपलब्ध होईल, प्रमुख प्रश्नांचा सखोल अभ्यास कसा करता येईल आणि मुख्य म्हणजे मने एकत्र येण्याची कितपत शक्यता आहे, यांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सातव्या विशेष अधिवेशनाने बरीच प्रगती केली आहे. या फलनिष्पत्तीला जसे अवास्तव महत्त्व देता कामा नये, तशीच ती कमीही लेखून चालणार नाही. या खास अधिवेशनातील अंतिम निवेदनाबद्दल विकसनशील देशांना संपूर्ण समाधान वाटणे शक्य नाही, याची मला जाणीव आहे. तरी देखील प्रारंभ झालेला आहे आणि या निर्णयांची कसोशीने आणि द्रुतगतीने अंमलबजावणी करण्यात आली, तर उर्वरित प्रश्नांसंबंधी अधिक विचारविनिमय करणे सुकर जाईल. अशा विचारविनिमयातून आंतरराष्ट्रिय आर्थिक समतोल कसा नाहीसा करता येईल, याचा उलगडा होऊ शकेल. कारण सध्याच्या परिस्थितीचे नव्या आणि समान अर्थव्यवस्थेत रूपांतर होणे आवश्यक आहे, या बाबींची ग्वाही विकसित देशांनी प्रत्यक्ष कृतीनेच द्यावयाची आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्ती हा प्रश्न राजकीय दृष्ट्या जेवढा महत्त्वाचा आहे, तेवढेच महत्त्व आर्थिक आणि सामाजिक विकसनशीलतेला मिळाले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे तेच मोठे आव्हान आहे. कारण समतेवर आधारित सहकार्य निर्माण करण्याचे ते एकमेव साधन आहे. भविष्यकाळाने सा-या मानवजातीपुढे टाकलेले हे अभूतपूर्व आव्हान स्वीकारण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व यंत्रणा आणि कार्यपद्धती यांची सुजाणपणे नि दूरदृष्टीने वापर करणे अगत्याचे झालेले आहे.