विकसनशील देशांच्या मूलभूत प्रश्नांची चर्चा करण्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघ हेच प्रमुख व्यासपीठ असले, तरी समान हितसंबंधांच्या पूर्ततेसाठी सर्व देशांनी एकजुटीने प्रयत्न करण्याकरिता या संघटनेच्या रचनेमध्ये काही बदल करणे जरूरीचे झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना आज करण्यात आली असती, तर विकसनशील देशांच्या न्याय्य गरजांचा आणि अपेक्षांचा अधिक चांगला विचार कशा तऱ्हेने होऊ शकेल, हे ध्यानात घेऊनच संयुक्त राष्ट्रसंघाची रचना झाली असती.
अर्थकारण आणि राजकारण यांचा परस्परसंबंध अविभाज्य आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या जाहिरनाम्याच्या प्रास्ताविकात असे म्हटले आहे, की 'व्यापक स्वातंत्र्याच्या पायावर सामाजिक प्रगतीला आणि चांगल्या जीवनमानाला गती देण्याचा आम्ही निर्धार केलेला आहे. तसेच सर्व लोकांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास व्हावा, यासाठी आंतरराष्ट्रिय यंत्रणा वापरण्याचेही आम्ही ठरविले आहे.'
सर्व जगातील सर्व लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे साधन म्हणून कार्य करण्याची संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व सभासद देशांच्या सरकारांनी प्रतिज्ञा घेतलेली आहे. यादृष्टीने परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे कार्य सातव्या खास अधिवेशनाला करावयाचे आहे. या परिवर्तनाचे स्वरूप सहाव्या खास अधिवेशनात निश्चित करण्यात आलेले आहेच. म्हणून यावेळी आपण दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये सध्या जे विषम आर्थिक संबंध आहेत, ते बदलून समानता आणि न्याय या तत्त्वांवर आधारलेली नवी आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची व तिच्या आधारे विकसनशील देशांशी सहकार्य करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती विकसित देशांनी व्यक्त केली पाहिजे, ही एक गोष्ट होय. दुसरे असे, की आपणां सर्वांना भेडसावत असलेल्या अनेक प्रश्नांची सर्वसंमत सोडवणूक करण्यासाठी विचारविनिमयाची स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करायला हवी. कारण नव्या आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप ठरविण्यासाठी बराच विचारविनिमय करावा लागणार आहे. तसेच ती अर्थव्यवस्था मान्य करण्याचे विकसित देशांनी आश्वासनही दिले पाहिजे. म्हणून शांततामय सहजीवनासाठी आवश्यक असलेल्या नव्या सुव्यवस्थेत चौकटीच्या प्रत्येक घटकासंबंधी करार करण्यासाठी गंभीरपणे आणि विनाविलंब विचारविनिमय सुरू होणे, ही राजकीय गरज आहे, हे आपण मान्य केले पाहिजे.