• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

आमचे मुख्यमंत्री -९०

२२. मुख्यमंत्र्यांचे त्यांच्या मतदारसंघातील कार्य

मुख्यमंत्री हा सर्व राज्याचा मुख्यमंत्री असतो. साहजिकच त्याला राज्याच्या सर्वंकष विकासाकडे लक्ष द्यावे लागते. परंतु मतदार संघ हे मुख्यतः मंत्र्याचे माहेर व तेथील रहिवाशी त्यांचे मायबाप. कारण मंत्र्याची राजकीय कारकीर्द त्याच्यावर अवलंबून असते. साहजिकच असा प्रश्न निर्माण होतो की ज्या मतदार संघातून तो निवडून आला त्या मतदारसंघातील प्रश्न व समस्या सोडविण्याकरता त्याने काय केलेॽ

अर्थात ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे. आज महाराष्ट्रातील तीन मुख्यमंत्री केंद्रात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री आहेत. शरद पवार, सुशीलकुमार आणि अंतुले. त्यांनी त्यांच्या मतदार संघाकरता काय केले तर बहुतेक निराशाच पदरी येईल. कारण ह्या मंत्र्यांच्या अधिकारावरही मर्यादा असतात. केंद्रशासनात नियोजित योजनेप्रमाणे काम करावे लागते. दुसरे म्हणजे त्यांना त्यांच्या अधिकारात असलेल्या क्षेत्रातच सर्व देशाचा विचार करून योजना हाती घ्याव्या लागतात. तिसरे महत्वाचे कारण भारत हे संघराज्य असून केंद्र सरकार व राज्य सरकार ह्यांच्या अधिकारात कोणत्या गोष्टी असतात ह्याची घटनेत तरतूद आहे. त्यानुसार प्रामुख्याने राज्य शासनाला स्थानिक प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागते. अर्थात आपल्या मतदारसंघाकरता ते किरकोळ गोष्टीच करू शकतात व त्याची माहिती लाभार्थींकडून सर्वेक्षण करूनच मिळू शकते.

राज्यातील मुख्यमंत्री घेतले तर त्यांच्याकडे त्या त्या मतदार संघातील गरजी, ज्या विभागातून ते येतात त्या विभागाच्या गरजा येतात (उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ) व एकंदर राज्याच्या गरजा अशी त्रिदल जबाबदारी असते.

सर्व राज्याच्या गरजांना प्राधान्य द्यावे लागते. विविध भागांच्या विकासाकरता वैधानिक मंडळे आहेत. ही मंडळे दांडेकर समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यातील अनुशेष भरून काढण्याकरता सूचना करतात व त्या मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रादेशिक असमतोलता कमी करण्याकरता कार्यक्रम हाती घ्यावा लागतो. भारत हे संघराज्य असल्यामुळे राज्याला काही विशिष्ट क्षेत्रांतील (राज्यसूचीतील) विषयांबाबतच कार्यक्रम हाती घ्यावा लागतो. त्याचबरोबर राज्याला आपल्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार करावा लागतो. आपल्या मतदार संघातील विकासाला मंत्र्याच्या कार्यात तसा वरचा अग्रक्रम नसतो व  मंत्री काही किरकोळ बाबीकरता मदत करू शकतो. प्रत्येक आमदाराकडे व मंत्र्याकडे त्याच्या मतदारसंघात खर्च करण्याकरता काही निधी उपलब्ध असतो. त्यातून किरकोळ कामे मंत्री करतात. उदाहरणार्थ, एखादा हॉल बांधून देणे, गावातील दवाखान्याचा विकास करणे, स्मशानभूमी अद्ययावत करणे वगैरे. परंतु मतदार संघात अनेक गावे असतात. त्यांच्या गरजा निरनिराळ्या असतात व मंत्र्यांच्या कामाची जंत्री त्या योजनेमुळे झालेल्या कार्याचे मूल्यमापन सर्वेक्षण करूनच करता येईल. हा अभ्यासाचा वेगळा, स्वतंत्र व महत्वाचा विषय आहे. ह्या सर्व मर्यादा लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघातील केलेल्या ठळक कामांची माहिती देण्याचा प्रयत्न पुढील परिच्छेदात केला आहे. अर्थात तो त्रोटक आहे, परिपूर्ण नाही. तो केवळ सूचक (indicative) आहे. ह्या मर्यादा लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.