कन्नमवार, सुशीलकुमार शिंदे, सुधाकरराव नाईक, बाबासाहेब भोसले, अंतुले, नारायण राणे ह्यांच्यापासून काही भरीव काम अपेक्षिणे व्यर्थच. कारण त्यांची कारकीर्द अल्पकाळ होती व त्यातील काहींची बुध्दी व कर्तृत्व सुमारच होते. त्यातील काहीजणांचे स्थान अग्निशामक दलासारखे आणीबाणी निवारण्यापुरतेच होते. विलासराव देशमुख आता घोड्यावर स्वार झालेले आहेत. वसंतराव नाईक इंदिरा गांधी ह्यांचे शिष्यत्व पत्करून अकरा वर्षे टिकले. परंतु त्यांची पार्श्वभूमी गरिबांविषयी कळकळीची होती असे म्हणता येणार नाहीत. मनोहरपंतांनी शहरी विकासाकडे लक्ष दिले, परंतु त्यांना जावयाच्या विरुध्द आरोपांमुळे जावे लागले. विलासराव देशमुख हे पुढेमागे होणा-या फळीवर बसलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना स्थान टिकवण्यात जास्त लक्ष द्यावे लागते. तर बदलत्या राजकारणात पवारांना दिल्लीच जास्त हवीहवीशी वाटते.
वरील सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे यशवंतरावांची परंपरा पुढे रेटली गेली नाही. उलट महाराष्ट्राचा विकास रोडावला व दैनंदिन जीवनात अनेक दुष्ट प्रवृत्ती स्थिर होऊन राहिल्या. मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. ते त्यांच्या बंगल्यांचे विजेचे व इतर बिले देत नाहीत. काही शिक्षण महर्षी झाले असून न्यूनतम दर्जाच्या संस्था सुरू करून त्यांनी लोकांना फीच्या स्वरुपात ओरबाडण्याचा धंदा सुरू केला आहे. राज्यात बिल्डरांचे फावले आहे. घरांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. पाणी, वीज, प्राथमिक शिक्षण ह्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. राज्यात खालपासून वरपर्यंत भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झालेला आहे. कायदा व सुव्यवस्था ह्याबाबत लोक साशंक आहेत. मुंबईतील गिरणगाव उध्वस्त झालेले आहे. महाराष्ट्राची राजधानी धनिकांची बटीक झालेली आहे. शासन आश्वासन देते, पण कार्यवाही मात्र करत नाही. विधिमंडळ म्हणजे गोंधळाचा बाजार झालेला आहे. जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकताच सभासदांना वाटत नाही.
महाराष्ट्रात विकासाकरता लागणा-या पायाभूत सुविधांची वाण आहे. मुंबई एक बकाल शहर झालेले आहे. विजेचा तुटवडा, पाण्याचा अभाव, महागडे शिक्षण, बेकारी, दुष्काळ, शेतक-यांच्या आत्महत्या, अतिदृष्टी, अव्यवस्थित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, अफाट गर्दीचा लोकल प्रवास, बिल्डरांचे वर्चस्व, लाचलुचपत, भ्रष्टाचार ह्या गोष्टी महाराष्ट्राचा स्थायीभाव झाला आहे. १९६०-२००६ म्हणजे ह्या सेहेचाळीस वर्षांत ३९ वर्षें कॉंग्रेसचे राज्य होते. एक अर्थाने विकासाशिवाय वरील नको त्या गोष्टींचा विकासच जास्त झाला.
ह्याचा अर्थ महाराष्ट्रात प्रगती झाली नाही असा नाही. कारण प्रगती हा नियम आहे, अपवाद नाही. परंतु ह्या प्रगतीमुळे सामान्य जनांच्या आकांक्षांची पूर्ती झाली आहे काॽ सामान्य जनांच्या समस्या, प्रश्न व गा-हाणी ऐकून घेतली जातात काॽ अग्रक्रम देऊन ती सोडविण्याचा प्रयत्न होतो का ह्याचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे. आज मंत्रालयात कोणाचा मुक्त वावर आहेॽ कोणाला व्ही.आय.पी. म्हणून प्रवेश मिळतोॽ अर्थात ह्या राज्यकारभाराच्या शकटाचे अवमूल्यन केव्हा सुरू झालेॽ कन्नमवारांची निष्क्रीयता, वसंतराव नाईकांची सधनांशी जवळीक, इतर मुख्यमंत्र्यांपैकी काहींनी त्यांचीच ओढलेली री ह्यामुळे आज ही अवकळा आली आहे काॽ असे प्रश्न निर्माण होतात. अर्थात महाराष्ट्रात अनेक योजनांची कार्यवाही झालेली आहे. त्या योजनांचे फलित कायॽ त्यांचे उद्देश कितपत साध्य झाले आहे, त्यात काय उणिवा निर्माण झाल्या आहेत ह्या गोष्टी स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे आणि म्हणून ह्या ग्रंथात त्याची चर्चा केलेली नाही.
