विद्यापीठाच्या क्षेत्रात त्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाला निधी उपलब्ध करून दिला. १९८० साली ते मुख्यमंत्री असताना मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला. स्वामी रामानंद तीर्थ ह्यांच्या स्मरणार्थ रामानंद तीर्थ विद्यापीठ स्थापन केले.
मराठी भाषेच्या विकासाकरता त्यांनी मराठी भाषा विकास उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. डॉ. आंबेडकरांच्या साहित्याच्या प्रकाशनाचे कार्य हाती घेतले. नेहरू सेंटर उभारण्यात त्यांचे योगदान मोठे आहे. मराठी उद्योजकांना उत्तेजन देण्याकरता त्यांनी १९८९ साली जागतिक मराठी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲड इंडस्ट्रीची स्थापना करण्यास मदत केली.
महिलाविषयक धोरण
त्यांनी महिलांकरता शासकीय व निमशासकीय सेवेत ३० टक्के जागा राखीव राखण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली. स्त्रियांना संजय निराधार योजनेचा फायदा दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत आरक्षण देण्याचे धोरण ठरविले. छोटे उद्योगधंदे सुरू करण्याकरता महिलांना त्यांच्या स्वतंत्र वेगळ्या संस्था स्थापण्यास उत्तेजन दिले. हुंडयाच्या समस्येला आळा घालण्याकरता त्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून स्त्रियांना मालमत्तेत बरोबरीचे हक्क दिले.
पवारांना चित्रपट, नाटक, संगीत ह्यांत रस आहे व त्यामुळे ह्या क्षेत्राला त्यांनी सवलती दिल्या. त्यांनी मराठी चित्रपटांवरील कर कमी केला. शाहिरांना मानधन व रंगमंदिराला अनुदान जाहीर केले. नाटकाच्या तिकिटांचे दर कमी केले. निवृत्त कलाकारांना सेवानिवृत्ती वेतन देण्याचे धोरण आखले. घाशीराम कोतवाल नाटकाला संरक्षण दिले.
कामगारांकरता त्यांनी ८.२५ % बोनस जाहीर केला. माथाडी कामगारांकरता पंधरा हजार घरे बांधण्यासाठी वाशीला १०७ एकर जमीन मंजूर केली.
याशिवाय त्यांच्या पूरक कार्यात पोलिसांचा गणवेष बदलणे(१९७२), त्यांना पोलिस इन्स्पेक्टपर्यंत बढती देण्याची पध्दती यांचा अंतर्भाव होतो. पुरोगामी (पुलोद) सरकारच्या काळात केंद्रीय दराने महागाई भत्ता देण्यास मान्यता दिली. त्यांनीच महाराष्ट्रांत मंडल आयोग आणला. लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात पुढाकार घेतला.
कॉंग्रेसमधून निलंबित केल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा नवा पक्ष स्थापन केला. त्या पक्षाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत –
धर्मनिरपेक्षता
विधिमंडळात कॉंग्रेसशी युती
संसदीय व सहभागात्मक लोकशाहीवर आधारित घटनात्मक व्यवस्थापन
कायद्याचे राज्य
दुर्बल घटकांच्या सामर्थ्यात वाढ
विज्ञान व तंत्रज्ञान ह्यांना प्रोत्साहन
जागतिक स्तरावर भारताचे महत्व वाढविणे
आंतरराष्ट्रीय तंट्यांमध्ये राष्ट्रसंघाची मध्यस्थी.
