• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

आमचे मुख्यमंत्री -३४

नाईकांच्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर भर होता. त्यामुळे ग्रामीण पुढारी निर्माण होतील व त्यांना राजकारणाचे शिक्षण मिळेल ह्या विचाराचे ते प्रवर्तक होते. १९६०-६१ साली नेमलेल्या लोकशाही विकेंद्रीकरण समितीचे ते अध्यक्ष होते. १९-८-६१ रोजी महाराष्ट्रात पंचायत राज्याची स्थापना ही नाईकांच्या पुढाकारानेच झाली. वरील सर्व कार्याला आपल्या शेतकी मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीतच त्यांनी चालना दिली.

वसंतराव मुख्यमंत्री

१९६२ साली वसंतराव नाईक पुसद मतदार संघातून निवडून आले. कन्नमवार मंत्रिमंडळात ते महसूलमंत्री होते. ५ डिसेंबर १९६३ रोजी कन्नमवार अकस्मात वारल्यामुळे वसंतराव मुख्यमंत्री झाले. अर्थात त्यांना शेतीत रस होता, म्हणून आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी शेतीप्रधान उद्योगवाढीकरता प्रचार केला. पशुपालन, कुक्कुटपालन ह्या उद्योगांना त्यांनी उत्तेजन दिले. शेतक-यांनी स्वसामर्थ्यावर अवलंबून राहावे म्हणून त्यांनी शेती विकास संघ स्थापण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यांनी सहकारी शेतीचा प्रसार केला. कारण त्यामुळे शेतीच्या तुकडीकरणावर (विभाजनावर) आळा बसणार होता. सहकारी शेती, शेतीला लागणा-या मालाचा पुरवठा करण्याकरता सेवा सहकारी सोसायट्या व इतर धंद्यांप्रमाणे शेती हा उद्योगधंदा झाला पाहिजे या विचाराचे ते प्रवर्तक होते.

मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी दारुबंदीचा पुनर्विचार केला. लोकांना सैन्यात जाण्यास उत्तेजन दिले. मुख्यमंत्री झाल्यावर सामान्य प्रशासन, महसूल नियोजन व वनविभाग ही खाती त्यांनी आपल्याकडेच ठेवली. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य अन्नधान्याच्या बाबतीत तुटीचे होते ते स्वयंपूर्ण करण्याचे आव्हान स्वीकारले. मोफत पाणी वाटपाचे नवीन धोरण, शेतीला जास्त पाणी उपलब्ध होईल ह्या दृष्टीने आखले. शेतक-यांना दिलासा देण्याकरता अन्नधान्याचे भाव आधी जाहीर करण्याचे धोरण आखले व भात, ज्वारी, गहू ह्या प्रमुख पिकांची खरेदीविक्री सहकारी पध्दतीने करण्याची योजना आखली. धान्याची उपलब्धता वाढविण्याकरता व त्यांच्या किंमती नियंत्रित करण्याकरता व्यापा-यांकडील साठे खुल्या बाजारात आणण्याकरता शासनाकडे अधिकार घेतले. ज्वारी खरेदीची मक्तेदारी १९६२ साली त्यांनी शासनाकडे घेतली व नव्या शासकीय खरेदीच्या धोरणाला सुरुवात झाली. त्यांच्या ह्या धोरणाची प्रमुख अंगे म्हणजे कृषिमालाच्या भावावर नियंत्रण, एकाधिकारी धान्यखरेदी, शेतीला निश्चित पाणीपुरवठा व शेतीमालाला किफायतशीर किंमत ही होत. पाणीपुरवठ्याच्या अनेक योजनांचे त्यांनी उद्घाटन केले. दुबारी पीक, कृषि-उद्योगधंदे, नव्या प्रकारच्या भात व गहू बियाणांच्या योजना ह्यामुळे त्यानी महाराष्ट्रात शेतीच्या बाबतीत एका नव्या पर्वाला सुरुवात केली असे म्हणता येईल.