सवलत म्हणजे उपकार नव्हे ...!
द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री असताना यशवंतरावांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी सर्वाधिक महत्वाचा व क्रांतीकारक निर्णय होता तो म्हणजे ई. बी. सी. सवलतीचा निर्णय. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न नऊशे रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांची फी शासनाने माफ केली. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजुक असताना यशवंतरावांनी हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे सरकारचा शिक्षणावरचा खर्च एकदम सत्तर टक्क्यांनी वाढला. या निर्णयावर तेव्हा काही विद्वानांनी टीका केली.
१६ फेब्रुवारी १९६१ रोजी विधानपरिषदेत ईबीसी सवलती संदर्भात चालू असलेल्या चर्चेत भाग घेताना शकुंतलाबाई नावाच्या एक सदस्या म्हणाल्या, ' आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना फी माफी देऊन सरकार त्यांच्यावर उपकारच करीत असते. परंतु त्यावर आपण काहीतरी मर्यादा घातली पाहिजे माझी अशी सूचना आहे की पहिल्या तीन अपत्यांनाच ही सवलत मिळावी. चौथ्या अपत्याला ती देण्यात येऊ नये. यामुळे लोकसंख्यावाढीला आळा बसेल आणि सरकारचाही खर्च वाचेल.'
मुख्यमंत्री या नात्याने या चर्चेला उत्तर देताना शकुंतलाबाईंच्या सूचनेचा उल्लेख करून यशवंतराव म्हणाले, ' मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की सरकार जी आर्थिक सवलत देते ती कोणावर उपकार करण्यासाठी देत नाही ; तर एक कर्तव्य म्हणून देते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, पहिल्या तीन अपत्यांसाठीच ही सवलत देऊन चौथ्या अपत्याला ही सवलत नाकारणे बरोबर ठरणार नाही. कारण एखाद्या घरात चार - पाच मुले असली तर तो दोष आई-बापाचा आहे, मुलांचा नाही. मग आईबापाच्या चुकीबद्दल मुलांना शिक्षा करणे कसे योग्या होईल ? असे करणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी दिल्यासारखे होईल.' यशवंतरावांचा युक्तिवाद सभागृहाला पटला आणि अर्थातच ती सूचना मंजूर झाली नाही. गोरगरीब शेतक-यांची मुले शिकावीत यासाठी राज्याची तिजोरी यशवंतरावांनी किती खुली केली होती हेच या चर्चेतून दिसून येते. यशवंतरावांना नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणतात ते उगीच नाही !
