आतां मी स्वतंत्र होतो. त्यामुळें घरचें भांडवल घेऊन धर्मवीर बटाणे यांच्या सहकार्याने छापखाना आणला. व्यापारी प्रेस या नांवाने सुरू केला. छापखान्याचे डिक्लेरेशन व त्यांचबरोबर श्री. यशवंतरावांचे सल्ल्यानें ‘श्री शिवछत्रपती’ नांवाच्या साप्ताहिकाचेहि डिक्लेरेशन केले. अशाप्रकारे श्री. यशवंतराव चव्हाण, श्री. शिवाजीराव बटाणे व मी असे एकविचारे कार्यक्रम ठरवून कार्य करीत होतो. छापखाना सन १९२९ चे शेवटी सुरळीत सुरू झाला. साप्ताहिक वृत्तपत्र सुरू व्हावयाचे, परंतु सन १९३० उजाडताच देशांत सार्वजनिक मीठसत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह इत्य़ादी कार्यक्रमाची सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू झाली. त्य़ामुळे आमचे वृत्तपत्र प्रकाशनाचे कार्य स्थगीत झाले.
कलकत्त्यास सन १९२८ मध्यें भारतीय काँग्रेसनें पंडीत मोतीलाल नेहरूच्या अध्यक्षतेखाली ‘नेहरू रिपोर्ट’ पास केला. हा रिपोर्ट सर्वपक्षीय असल्याकारणानें वसाहतीच्या स्वराज्याला धरूनच होता, परंतू संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या ध्येंयाने प्रेरीत झालेल्या पं. जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस आदि तरुणांना ‘नेहरू रिपोर्टातील वसाहताचे स्वराज्य’ मान्य नव्हते. संपूर्ण स्वातंत्र्य हे भारताचे ध्येय असल्याचा सन १९२७ चा ठराव त्यांनी पुन्हां पुरस्कारला. पण महात्मा गांधीच्या तडजोडीनें ‘नेहरू रिपोर्ट’ मान्य करून त्यास अशी पुस्ती जोडण्यांत आली कीं, नेहरू रिपोर्टातील मागणीची पूर्तता सन १९२९ च्या डिसेंबर अखेरपर्यंत न झाल्यास, तसेंच त्यासंबंधी समाधानकारक अभिवचन जाहिर न केल्यास भारतीय जनतेचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हे ध्येय साध्य करण्याकरितां योग्य तो मार्ग आक्रमिला जाईल. मुस्लिम लीगमध्यें मात्र त्या नेहरू रिपोर्टासबंधी अनेक मतभेद निर्माण झाले. विशेषत: इतर राजकीय पक्षापेक्षा हिंदु – मुसलमानांत मतभेद होऊन मुस्लिमलीगनें नेहरू रिपोर्ट मानण्याचे साफ नाकारले. देशांतील जमिनदार, संस्थानिक वगैरे वर्गांनी प्रतिकूल धोरण व्यक्त केले. अशात-हेनें ता. ६ फेब्रुवारी सन १९२८ मध्यें भारतांत आलेल्या सायमन कमिशनचे बहिष्काराबाबत असलेली एकवाक्यता नष्ट झाली.
या फाटाफुटीचा फायदा घेऊन ब्रिटिश सरकारनें लॉर्ड आयर्विनच्या घोषणेप्रमाणें भारतास डोमिनिअनस्टेट्स द्यावयाच्या बाबतींत मुग्धता स्वीकारून गोलमेज परिषद बोलावण्याचे जाहिर केले. गोलमेज परिषदेचे आश्वासन म्हणजे नेहरू रिपोर्टाप्रमाणें लोकमताची मागणी मान्य केल्यासारखे होते. गोलमेज परिषदेंत राजकीय सुधारणेची चर्चा कीं, डोमिनिअनस्टेट्स देण्याची चर्चा होणार हे स्पष्ट झालेले नव्हते. नेहरू रिपोर्टाचे धरतीवर राजकीय घटना आखावी अशी राष्ट्रीय सभेच्या पुढा-यांची इच्छा होती, म्हणून गोलमेज परिषदेंत वसाहतीच्या स्वराज्याची घटना आखली जाईल असे आश्वासन लॉर्ड आयर्विन यांनी द्यावे अशी मागणी केली, पण लॉर्ड आयर्विन यांनी गोलमेज परिषदेंत काय होईल ते तुमचे तुम्ही पहा अशा अर्थाचा खुलासा केला.
सन १९२९ च्या जाहिरनाम्यांत लॉर्ड आयर्विन यांनी जाहिर केल्याप्रमाणे डोमिनिअनस्टेट्सची घोषणा करण्यांत मोठी चूक झाली व भारतास फारच आधिकार जाहिर केले असे वाटले असावे. कारण सन १९२९ नंतर ब्रिटिशांनी पसंत केलेल्या कोणत्याहि हिंदी राजसंघटनेसंबंधीच्या मसुद्यांत रिपोर्टांत डोमिनिअनस्टेटसचा चुकूनहि उल्लेख केला नाहीं. त्याचे कारण सन १९३१ च्या डिसेंबरच्या १ तारखेस ब्रिटिश पार्लमेंटात ‘वेस्टमिन्स्टर’ या नांवाचा कायदा पास झाला. या कायद्याने डोमिनिअनस्टेटस् या शब्दाचा अर्थ पूर्वीहून अधिक व्यापक करण्यांत आला. त्यामुळें ब्रिटिश पार्लमेंटचे वसाहती वरील वर्चस्व अजीबात नाहीसे झाले. डोमिनिअनस्टेटस् शब्दास असा नवा व्यापक अर्थ प्राप्त झालेवर भारतासंबंधी बोलतांना तो न वापरणेची इंग्रज मुत्सद्यांनी विशेष काळजी घेतली.