परत पक्ष ऐक्याचं गुर्‍हाळ सुरू झालं. साहेबांनी या ऐक्यवादी मंडळींपासून स्वतःला अलिप्‍त ठेवलं. करणसिंग, प्रियरंजन दासमुन्शी, चंद्रजित यादव ऐक्याच्या प्रयत्‍नाविरोधात. ऐक्यवादी विचाराच्या गटात रेड्डी, सुब्रमण्यम, नाईक प्रभृती मंडळी. साहेबांनी ऐक्याच्या बोलणीमध्ये भाग घ्यावा असा इंदिराजींचा आग्रह. साहेबांनी ऐक्य-बोलण्याच्या वेळी काही अटी घातल्या. लोकसभेत पक्षाचे नेतेपद साहेबांकडे राहील आणि राज्यसभेत के. सी. पंत यांच्याकडे असावं. राज्यांमधील पक्ष शाखांवर कोणाची निवड करावयाची हे स्वर्णसिंग व इतर दोन सदस्यांवर सोपविण्यात यावं. पक्षाचं एकीकरण त्रिसदस्य समितीच्या नेतृत्वाखाली व्हावं. त्या समितीत राष्ट्रीय काँग्रेसचे दोन सदस्य राहतील. या अटी इंदिराजींना मान्य असणं शक्यच नव्हतं. त्यांनी पुत्राच्या यूथ फोरमला ऐक्य-बोलणी मान्य नाही या कारणाकरिता बोलणी फेटाळली.
विशेष न्यायालयाच्या नियुक्तीसंबंधी, आपल्या पुत्राला नव्या एकत्र पक्षात मिळणारं स्थान याचा कुठेच उल्लेख पक्ष एकत्रीकरण करण्याच्या बोलणीत नाही. मायलेकांना अटक झाल्यास पक्ष रस्त्यावर उतरण्याच्या मनःस्थितीत नाही. शहा आयोगासंबंधी पक्ष 'ब्र' शब्दही काढण्यास तयार नाही. याबद्दल इंदिराजींनी आपली नापसंती व्यक्त केली. साहेबांनी मात्र आपली भूमिका स्पष्ट केली. जनता पक्षानं आपल्यावर व आपल्या मुलावर कारवाई केल्यास एकत्रित काँग्रेसला इंदिराजींना वापरून घ्यावयाचे आहे. आपण असे वारलो गेल्यास जनतेत आपली नाचक्की होईल. आणीबाणीतील अतिरेकांचे समर्थन करणे म्हणजे पक्षाच्या इभ्रतीला धक्का पोहोचेल. पक्ष एकीकरणातून इंदिराजींच्या अपेक्षा पूर्ण होणार नाहीत याची त्यांना कल्पना आली. त्यांना ऐक्यात रस उरला नाही.
जानेवारी १९७९ मध्ये इंदिराजींच्या एकाधिकारशाहीला सुरुंग लावण्याचा निर्णय महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी घेतला. काँग्रेस-इंदिरा काँग्रेस युतीच्या सरकारातून बाहेर पडून शरदरावांनी विरोधी पक्षाच्या मदतीनं महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केलं व आपली आघाडी समांतर काँग्रेस हीच खरी काँग्रेस आहे असं ठणकावून सांगितलं. उलट देवराज अर्स काँग्रेस पक्षाला इंदिरा काँग्रेसच्या दावणीला बांधणार आहेत. त्यांना हवे असल्यास आम्हाला त्यांनी येऊन मिळावे. साहेबांची याबाबतची भूमिका 'नरोवा-कुंजरोवा' ची होती.
जनता पक्षाला फुटीची घरघर लागली. समाजवादी आणि जनसंघ यांच्यात दुहेरी सदस्यत्वावरून कुरबुरीला तोंड फुटलं. मोरारजी व चरणसिंग यांच्यात छत्तीसचा आकडा. इंदिराजी आणि जनसंघ वगळून सर्व पक्षांनी एकत्र येण्यासंबंधी चर्चा सुरू झाली. चरणसिंग जनता पक्षाच्या चौकटीचे उल्लंघन करण्याकरिता नव्या युतीच्या शोधार्थ निघाले.
साहेबांनी ७९ ला लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या दिवशी अविश्वासाचा ठराव मांडला. दोन दिवसांनंतर १०० खासदारांनी जनता (एस) नावांनी वेगळी चूल मांडली. ग्रामीण व शेतकरी वर्गाशी बांधिलकीची नाळ असलेले खासदार चरणसिंगांच्या नेतृत्वाखाली बाहेर पडले. स्वर्णसिंग काँग्रेसचा ओढा चरणसिंगांकडे होता. मोरारजींनी स्वपक्षातील बंडाळीला जेरीस येऊन पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.
राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी साहेबांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मंत्रिमंडळ बनविण्याची प्रथम संधी दिली. साहेबांनी असमर्थता दर्शवल्यानंतर चरणसिंग यांनी मंत्रिमंडळ बनविण्याची तयारी दर्शविली. धूर्त इंदिराजींनी चरणसिंगांना सरकारबाहेर राहून पाठिंबा दिला. चरणसिंगांनी तो स्वीकारला. साहेबांनी चरणसिंगांना सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस (एस) आणि जनता (एस) या पक्षाचं केंद्रात संयुक्त सरकार स्थापन झालं. चरणसिंग पंतप्रधान आणि साहेब उपपंतप्रधान झाले. १८ ऑगस्ट ७९ ही तारीख बहुमत सिद्ध करण्याकरिता या पक्षांना देण्यात आली. चतुर इंदिराजींनी ऐनवेळी पाठिंबा काढून घेतला. २० ऑगस्टला चरणसिंगांना राजीनामा देणं भाग पडलं. जगजीवनराम यांनी मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा दावा केला. तो राष्ट्रपतींनी फेटाळला. तीन-चार दिवस नेतृत्वाबद्दल लाजिरवाणा प्रकार दिल्लीत चालू होता. २५ ऑगस्ट ७९ ला राष्ट्रपतींनी लोकसभा विसर्जित केली. नव्या निवडणुकाचा आदेश काढला. निवडणुका पार पडून नवीन सरकार येईपर्यंत चरणसिंग यांच्या मंत्रिमंडळानं काळजीवाहू सरकार म्हणून देशाचा कारभार पाहावा अशी विनंती केली.