१३ नोव्हेंबरला इंदिराजींनी संसदीय काँग्रेस पक्षाची बैठक बोलावली. या बैठकीत साहेबांनी इंदिराजींच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करणारा ठराव मांडला. इंदिराजींना काँग्रेसमधून काढून टाकण्याच्या कृतीची 'बेइमानीचा निर्णय' म्हणून संभावना केली. इंदिराजींच्या नेतृत्वावर आमचा विश्वास असून आमचीच काँग्रेस खरी काँग्रेस असल्याची घोषणा केली. उपस्थितांनी साहेबांच्या या घोषणेचं स्वागत केलं. आपल्याला आलेल्या संकटांशी झुंज द्यावयाची आहे. पक्षांनी जो पुरोगामी व समाजवादी कार्यक्रम दिला आहे त्याच्याशी आणि नेत्याशी प्रामाणिक राहून कार्य करायचे आहे.
१६ नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत निजलिंगअप्पांच्या ६० खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करून डॉ. रामसुभगसिंग यांना आपला संसदीय नेता म्हणून निवडलं. त्यांनी विरोधी बाकड्यावर बसून विरोधकांच्या बाजूनं मतदान केलं. २२ नोव्हेंबरला अ. भा. काँग्रेसची खास बैठक इंदिराजींनी बोलावली. निवडून आलेल्या ७०५ सदस्यांपैकी ४०० आणि नियुक्त केलेल्या ९४ पैकी ५२ सदस्यांनी हजर राहून इंदिराजींना पाठिंबा दर्शविला. याच बैठकीत निजलिंगअप्पांना काँग्रेस अध्यक्षपदावरून हटवून त्यांच्या जागी सी. सुब्रमण्यम यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केली. पक्ष आणि संसदीय काँग्रेस पक्षात इंदिराजींनी बहुमत प्राप्‍त केलं.
निजलिंगअप्पा यांच्या पाठीशी राहिलेल्या काँग्रेसजनांमध्ये कामराज वगळता सर्व नेत्यांचा जनाधार तुटलेला होता. गुजरात आणि कर्नाटक सोडता कुठल्याही प्रांताचा एकमुखी पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही. यादरम्यान देशात ज्या काही पोटनिवडणुका झाल्या त्यात इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला विजय मिळाला. जनतेच्या मनाचा कल यावरून दिसून आला.
यापुढील राजकारणात पक्षाला दुय्यम स्थान मिळून व्यक्तिस्तोमाचा प्रभाव वाढीस लागला. राजकारणात उपद्रवमूल्य असणार्‍यांचा चंचूप्रवेश झाला. लोकशाहीच्या आणि सामान्य जनतेच्या दृष्टीनं हा बदल हानीकारक ठरणार. पक्ष आणि जनता यात दरी निर्माण झाल्याचं प्रतिबिंब ६७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस श्रेष्ठीला पाहायला मिळालं. सामान्य जनतेच्या जीवनाशी संबंधित पुरोगामी व आर्थिक निर्णय घेऊन त्याची वचनपूर्ती करण्याचा आग्रह धरणारा काँग्रेसमधील एक गट आक्रमक झाला. दिल्लीतील काँग्रेस अधिवेशनात या गटानं आवाज उठविला. या अधिवेशनात १० कलमी आर्थिक कार्यक्रमाचा जन्म झाला. या १० कलमी कार्यक्रमाचं पुरोगामी कार्यक्रम म्हणून काँग्रेस पक्षात स्वागत झालं. भारतीय घटनेनं सर्व भारतीय नागरिक समान आहेत हे तत्त्व मान्य केलेलं. भारतातील राजेरजवाड्यांनी आपली संस्थानं भारतात विलीन केली होती. त्यांना काही खास अधिकार व सवलती देण्यात आलेल्या होत्या. हे अधिकार व सवलती काढून घ्याव्यात असा ठराव काँग्रेस पक्षानं केला. महाराष्ट्राचे खासदार मोहन धारिया यानी संस्थानिकांचे तनखे बंद करावेत, अशी एक दुरुस्ती सुचविली. १७ विरुद्ध ४ मतांनी ही दुरुस्ती स्वीकारण्यात आली. यास स. का. पाटील, मोरारजी देसाई यांनी कडाडून विरोध केला.
जनसंघाचे बलराज मधोक या विधेयकाच्या बाबतीत इंदिराजींवर हल्ला करताना म्हणाले, ''नेहरूजींची कन्या याव्यतिरिक्त कुठलीही योग्यता इंदिराजींकडे नाही. संस्थानिकांचे वारसा हक्क, तनखे, सवलती काढून घेण्याचा प्रयत्‍न त्या करीत आहेत.''
इंदिराजी आपल्यावर होत असलेली टीका शांतपणे ऐकून घेत आहेत. सत्ताधारी पक्षाकडून मधोक यांना प्रत्युत्तर देणं आवश्यक झालं.
मधोक यांना उत्तर देण्यासाठी साहेब उठले आणि म्हणाले, ''इंदिराजींनी या सभागृहाचं नेतृत्व लोकशाही मार्गानं मिळवलेलं आहे, वारसा हक्कानं ते त्यांनी मिळवलेलं नाही. देशातल्या नागरिकांनी त्यांना ते दिलेलं आहे.''