साहेबांनी प्रतापगडावरील कार्यक्रम यशस्वीपणे हाताळून महाराष्ट्रात होणारी यादवी टाळली. या कार्यक्रमाविषयी प्रसिद्धीमाध्यमानं अग्रलेख लिहून साहेबांच्या चातुर्याला दाद दिली. बुद्धिवादी, विचारवंत, डोळस समाजसेवक यांना महाराष्ट्र राज्याची सूत्रं साहेबांच्या हाती सुरक्षित आहेत याची जाणीव झाली. साहेबांच्या नेतृत्वाचे गुणगान गाण्यास डोळस मध्यमवर्गीयांनी सुरुवात केली. बुद्धिजीवी मात्र पूर्वग्रहदूषित हेतू मनात ठेवून साहेबांना अडचणीत गाठण्यासाठी अधिक जोमाने कामास लागले.
'त्यांच्यापासून मुंबई कोण हिरावून घेत आहे ?' या पंडितजींच्या उद्‍गाराने साहेबांच्या मनात संयुक्त महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या आशा पल्लवित झाल्या. नेहरूजींचं मतपरिवर्तन करून आपण मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवू शकतो हा आत्मविश्वास साहेबांमध्ये वाढीस लागला. या उत्साहाच्या भरात साहेब राज्यातील जास्तीत जास्त लोकोपयोगी कार्यक्रम आखून राबवू लागले. सामान्य जनतेला न्याय देण्याच्या कामास लागले. साहेबांच्या कामाच्या पद्धतीवर केंद्र सरकार समाधानी होतं. देशातील दोन कार्यक्षम राज्यांपैकी द्वैभाषिक राज्य हे एक असल्याचा अभिप्राय दस्तुरखुद्द नेहरूजींनी दिला. चव्हाण हे सर्वोत्तम मुख्यमंत्री असल्याचे जयप्रकाश नारायण यांनी प्रमाणित केले. अल्पकाळात एवढी भक्कम कामगिरी करणारा एकमेवाद्वितीय मुख्यमंत्री चव्हाण असल्याचं प्रशस्तिपत्र के. एम. मुन्शी यांनी दिलं. वर्तमानपत्रांनी समिती ब्राह्मण्यग्रस्त असल्याचा मार्मिक प्रचार केल्यानं बहुजनांच्या मनात समितीविरोधी वातावरण निर्माण करण्यात वर्तमानपत्रे यशस्वी झाली. याचा फायदा साहेबांची प्रतिमा उजळून निघण्यात झाला.
शेतमजुराच्या आणि प्रत्यक्ष जमीन कसणार्‍या शेतकर्‍यांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणणारा कूळ कायदा साहेबांनी महाराष्ट्रात राबविण्याचं ठरविलं. मध्यमवर्गीय जमीन मालकांची नाराजी साहेबांनी ओढवून घेतली; पण 'कसेल त्यांची जमीन' हे तत्त्व एकदा मान्य केल्यानंतर त्यासंदर्भात तडजोड नाही. कूळ कसवत असलेली जमीन १ एप्रिल १९५७ या तारखेला त्यांनी खरेदी केल्याचं ठरविण्यात आलं. कसणार्‍यांचा दिवस म्हणून तो जाहीर करण्यात आला. कब्जे, हक्क कुळांना देण्यात आले. हा कूळ कायदा १९५६ मध्ये पास करण्यात आला होता. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ एप्रिल १९५७ ला करून साहेबांनी भूमिहिनांना व प्रत्यक्ष राबणार्‍यांना न्याय मिळवून दिला. असाच एक तुकडेजोड कायदा अस्तित्वात होता; पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. १ एप्रिल १९५९ पासून नवीन तुकडेजोड, तुकडेबंदी हा नवा कायदा पास करून त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात आली. खास जमीनधारा पद्धती नाहीशी करण्याबाबतचे कायदे अमलात आणून महाराष्ट्रातील जहागीरदारीचा अंत करण्यात आला.
गुलामगिरीची पद्धत कुठल्या का कारणांनी असो, ती दलित समाजावर लादली गेली आहे. ती नष्ट केली पाहिजे या विचाराचे साहेब होते. गुलामगिरीच्या प्रथेतून समाज आत्मभान व स्वाभिमान गमावून बसतो. ही गुलामगिरी समाज व मानव विकासाच्या आड अडथळा निर्माण करते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महार वतनदारी नष्ट करण्याचा सतत प्रयत्‍न केला; पण त्यांच्या हयातीत त्यांना यश आलं नाही. महान वतनदारीमुळं दलितांच्या मनात गुलामगिरीची पाळंमुळं एवढी खोलवर रुजलेली आहेत की, ती उखडून टाकण्याची दलित वर्गाची मानसिक तयारीच नाही. गुलामगिरी मनोवृत्तीचा नायनाट करण्याकरिता महार वतनदारी कायदा रद्द करणे दलितांच्या हिताकरिता आवश्यक आहे. डॉ. आंबेडकरांनी १९२२ व १९३७ मध्ये अटीतटीचे प्रयत्‍न करून पाहिले; पण त्यात त्यांना यश मिळालं नाही. १९२२ ते १९५२ पर्यंत मुंबई असेंब्लीमध्ये वर्णवाद्यांचे वर्चस्व होते. प्रथमच १९३७ मध्ये काही प्रमाणात बहुजन समाजाला असेंब्लीमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले. साहेबांनी आपले जिवलग मित्र आत्माराम पाटील यांना १९३७ च्या निवडणुकीत उभं करून निवडून आणलं. आमदार आत्माराम पाटील पुण्यात घर करून राहू लागले. साहेब वकिलीचं शिक्षण पुण्यात घेत असताना आत्माराम पाटील यांच्याकडे राहायचे. आत्माराम पाटलांच्या माध्यमातून १९३७ मध्ये महान वतन कायदा रद्द करण्याचे प्रयत्‍न केले.