प्रथमच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसनं केंद्र सरकारने घेतलेल्या मुंबईच्या निर्णयाच्या विरोधात ताठ कण्यानं उभं राहून राजीनामे देण्याची धमकी दिली. प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. बैठकीला लागूनच सर्वसाधारण सभा झाली. या बैठकीत मराठी मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. सर्वांचे डोळे साहेबांच्या भूमिकेकडे लागले.
साहेब राजीनामा देताना म्हणाले, ''आम्हाला अंधारात ठेवून महाराष्ट्राच्या काही धरसोडवृत्तीच्या प्रतिनिधींनी श्रेष्ठींना चुकीची माहिती दिली आणि मुंबईचा हा निर्णय आमच्यावर लादला. आम्हाला मुंबई पाहिजे आहे; पण मनं दुभंगलेली, उद्ध्वस्त झालेली मुंबई आम्हाला नको आहे. एकसंध मुंबई आम्हाला हवीय.''
कुंटे यांची साहेबांबाबतची शंका दूर झाली. सर्व मराठी मंत्र्यांनी मोरारजी देसाईंकडे राजीनामे पाठवून दिले. मोरारजींनी राजीनामे मंजूर करण्याची तयारी केली होती. राजीनामे मंजूर केले तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस केंद्राकडे करावी लागेल हे राज्यपाल हरेकृष्ण मेहताब यांनी मोरारजींच्या लक्षात आणून दिलं. वगि कमिटीने २३ जानेवारीच्या बैठकीत असा निर्णय घेतला की, निवडणूक मंडळ व वगि कमिटी यांच्या संमतीशिवाय कुणालाही राजीनामे देता येणार नाहीत. मोरारजींनी या निर्णयाचा आधार घेऊन कुणाचेच राजीनामे स्वीकारले नाहीत.
महाराष्ट्रातील नेते नेहरूजींची मनधरणी करण्यात व्यस्त होते. नेहरूजींनी या नेत्यांना सुनावले की, आम्ही हिंसेला आणि दहशतीला शरण जाणार नाही. चिंतामण देशमुखांनी अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. प्रदेश काँग्रेसच्या दुटप्पीपणामुळे महाराष्ट्र काँग्रेस लोकांच्या मनातून उतरली. मुंबईतील घटनेनं दिल्ली हादरली होती. पं. पंतांच्या मनात द्वैभाषिक राज्याचा विचार पुन्हा डोकावू लागला. ही योजना महाराष्ट्राला मान्य होती. गुजरातचा तेवढा विरोध होता. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेतून काँग्रेस बाहेर पडली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषद संपुष्टात येऊन ६ फेब्रुवारी १९५६ ला संयुक्त महाराष्ट्र समिती अस्तित्वात आली. ही बैठक टिळक स्मारक मंडळ, पुणे येथे झाली. काँग्रेसवाले अमृतसर येथे होणार्‍या अ. भा. काँग्रेस अधिवेशनाकडे डोळे लावून बसले.
अमृतसरला जाऊन साहेबांना तीन-चार दिवस लोटले. त्यांचं पत्र कसं आलं नाही या विवंचनेत मी होते. फलटण येथील भाषणामुळं साहेबांच्या सुरक्षेबद्दल मला काळजी वाटू लागली. साहेबांना काही दगाफटका तर होणार नाही झ अशी शंकाही मनात घर करू लागली. मी या विचारात असतानाच शिपाई एक पत्र माझ्या हातात देऊन गेला. मी उत्सुकतेनं ते पत्र उघडलं आणि वांचू लागले.
''माझा प्रवास सुखरूप झाला. सोबत वसंतदादा व बॅ. जी. डी. पाटील आहेत. देवगिरीकरही आमच्या डब्यातच होते. गप्पाटप्पा-चर्चेत वेळ कसा गेला हे कळलं नाही. मध्येच पत्त्याचा खेळ व्हायचा. दि. ८ ला काँग्रेस अध्यक्ष ढेबर यांना भेटून आमच्या राजीनाम्यामागील परिस्थिती स्पष्ट करून सांगितली. मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन आम्ही काँग्रेसच्या कामाला जास्त वेळ देऊ शकतो, जनतेची सेवा करू शकतो, असंही त्यांना सांगितलं; पण उपयोग झाला नाही. त्यांनी वगि कमिटीचा निर्णय आमच्यासमोर मांडला. या प्रश्नामागील नेहरूजींच्या भावना सांगितल्या. काँग्रेसचा आदेश मानण्याखेरीज दुसरा मार्ग नाही, असे सुचविले.