२० युगान्त
प्रा. निवृत्ती देशमुख
आधुनिक भारताच्या इतिहासावर आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविणा-या नेत्यांमध्ये श्री. यशवंतराव चव्हाणांचा क्रम लागतो. स्वतंत्र भारताची उभारणी करण्यात त्यांची कामगिरी महत्त्वाची ठरते. १९५६ साली ते द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवून राज्यकारभार सुरू केला देशहित व लोककल्याण ही आपल्या कारभाराची प्रमुख उद्दिष्टे ठरवून त्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील राहिले. महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय सत्ताधा-यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला व त्यात ते यशस्वी झाले. १९६० साली मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले त्याचे फार मोठे श्रेय यशवंतरावांना आहे. चव्हाण यांनी द्वैभाषिक राज्य चालविणे हे तेथील जनतेच्या हिताचे नाही, हे पंडित नेहरूंना पटवून दिले. श्री. चव्हाणांनी याबद्दल पूर्ण गुप्तता पाळली होती. त्यामुळे मोरारजी देसाई मात्र दुखावले गेले होते. पंडित नेहरूंनी हैदराबाद येथे या प्रश्नाची चर्चा केली होती, हे खरे होते. पण आपल्या मनाचा कल दाखविला नसल्यामुळे चव्हाण यांना ही चर्चा मनात ठेवण्यापलीकडे गत्यंतरच नव्हते. पंडित नेहरू, पंत व श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याशी चर्चा करून द्वैभाषिक तोडण्याचा निर्णय घेतला. मोरारजी देसाई यांचा या निर्णयास सक्त विरोध होता. श्रीमती इंदिरा गांधी या जरी काँग्रेसच्या अध्यक्ष असल्या तरी त्या एकट्या या प्रश्नासंबंधी निर्णय घेऊ शकत नव्हत्या. पंडित नेहरू व पंडित पंत यांचा विश्वास यशवंतराव चव्हाण यांन संपादन केला. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचा मंगल कलश यशवंतरावजी आणू शकले. महाराष्ट्र राज्याचे मुखमंत्री झाल्यावर त्यांनी महाराष्ट्राची नवनिर्मिती करण्याचे कार्य सुरू केले. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात कालानुरूप बदल करणे व सतत कालाशी असलेले नाते न तोडता या क्षेत्रात नवमूल्यांचे रोपण करणे व ती वाढविण्याची दक्षता त्यांनी घेतली. महाराष्ट्राचा इतिहास अतिशय प्रभावशाली आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा प्रभाव आहे. छत्रपती हिंदुधर्माचे पुरस्कर्ते होते. ''मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा'' ही त्यांची नीती होती. वरील नीतीला नव्या काळाला अनुरूप असे नवे अर्थ प्रदान करणे व त्यांचा सतत पाठपुरावा करण्याचे काम यशवंतरावांनीच केले. लोकशाही, समाजवाद व धर्मातील राज्यपद्धती ही नव्या घटनेने स्वीकारलेली तत्त्व अमलात आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. स्वतंत्र भारतात महाराष्ट्राचे वेगळे स्थान राहील याचा त्यांनी प्रयत्न केला, पण त्याचबरोबर महाराष्ट्र भारताचा एक घटक आहे व तो नव्या राष्ट्रीय विचारापासून दूर जाऊ नये यासाठी त्यांनी वैयक्तिक अवहेलना व अपमान सहन करूनसुद्धा शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. महाराष्ट्राचा इतिहास व वर्तमान काळातील कल्पनांचा संघर्ष टाळून भविष्याची वाटचाल यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक दारिद्-यात खितपत असलेल्या सामान्य मानवासाठी नव्या आशा निर्माण केल्या. आर्थिक दारिद्र्य नष्ट करण्यासाठी सहकाराची स्वतंत्र चळवळ महाराष्ट्रात सुरू केली. त्यामुळे आर्थिक, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात आधुनिक काळाशी सुसंगत विचार रुजण्यास मदत झाली. म. फुले, राजर्षी शाहू छत्रपती आणि डॉ. आंबेकडकर यांनी जे सामाजिक व आर्थिक बदलाचे कार्य केले होते ते पुढे नेण्याचे काम यशवंतरावांनी केले. देशाच्या उभारणीसाठी एकजूट आणि नवी प्रेरणा देणे आवश्यक होते. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या विकासाचा प्रयत्न सुरू केला. सर्वांसाठी शिक्षण मिळावे यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा हा निकस ठेवून सवलती करविल्या, शिक्षणापासून वंचित असलेल्या ग्रामीण जनतेला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकारची कामे त्यांनी सुरू केली. त्यामुळे सर्वांना विकासाचा लाभ झाला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना यशवंतरावांनी अमलात आणलेले निर्णय महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याची नांदीच ठरले. मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना २३ ऑगस्ट १९५८ ला करण्यात आली, त्यामुळे मराठवाड्याच्या शैक्षणिक विकासाला मदत झाली. औरंगाबाद, कराड व नागपूर येथे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस सुरू केली. त्यामुळे भविष्यातील इंजिनिअर्सची गरज पूर्ण करण्यास मदत झाली. सातारला सैनिकी शाळा स्थापन केली.
राज्यात औद्योगिक विकासासाठी पंधरा औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यात आल्या. उद्योगीकरणाला मदत करण्यासाठी आवश्यक ती बाह्य परिस्थिती निर्माण करण्यात आली. सहकाराला चालना दिल्यामुळे १९५७ पर्यंत महाराष्ट्रात १८ सहकारी साखर कारखाने तयार झाले व उद्योगीकरणाचे लोण व फायदे ग्रामीण भागात पोहोचले.
केवळ उद्योगीकरण उपयोगाचे नव्हते. ग्रामीण समस्या वेगळ्या होत्या. त्या लक्षात घेऊन सामाजिक व आर्थिक निर्णय यशवंतरावांनी घेतले. कसेल त्याची जमीन हा कायदा, भूमिहीनांना भूमी देण्याचे धोरण अंमलात आणले. देशात सर्वांत प्रथम कमाल जमीन धारण म-यादा कायदा पास करून समतेच्या दिशेने पाऊल टाकले. शेतीच्या विकासासाठी पाणी पुरवठा आवश्यक आहे म्हणून १ मार्च १९५८ ला कोयना धरण, तसेच जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. विदर्भाच्या विकासासाठी पारस औष्णिक केंद्र स्थापण्यात आले. मुंबईला दूधपुरवठा व्हावा यासाठी वरळी दुग्धशाळा स्थापन केली.