४. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास प्रचलित पद्धती
द. वि. दीक्षित
सल्लागार (साधन संपत्ती विकास)
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
पावसावर आधारित पिके व्यवस्थित घेण्यासाठी जमिनीमध्ये जलधारणाशक्ती पुरेशा प्रमाणात आहे की नाही याचाही विचार केला जात नाही.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र राज्यात ३० जिल्ह्यांचा अंतर्भाव आहे. हे राज्य भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर वसलेले असून ते १६.०४º व २२.०१º उत्तर अक्षांश व ७२.०६º व ८०.०९º पूर्व अक्षांश यात सामावले गेले आहे. या राज्याचा अंतर्भाव जगाच्या 'अर्ध शुष्क' (semi-arid) प्रदेशात होतो. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३०७.०० लाख हेक्टर असून त्यापैकी १९९.६५ लाख हेक्टर हे एकंदर लागवडीखालील (gross cropped area) क्षेत्र आहे. यापैकी १८१.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र हे लागवडीचे निव्वळ (net cropped area) क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रातील सिंचनाची साधने अत्यंत अपुरी आहेत व या साधनांच्या सहाय्याने १३.१ टक्के क्षेत्रासच सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो. यापैकी ५७ टक्के क्षेत्रास विहिरीतूनच ओलित मिळते. १९६२ साली नेमलेल्या महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोगाने (बर्वे आयोगाने) असा निष्कर्ष काढला आहे की सर्व तर्‍हेने उपलब्ध होणार्‍या पाण्याचा ओलितासाठी वापर केल्यास जास्तीत जास्त ३० टक्के क्षेत्रच ओलिताखाली येऊ शकेल. यासाठीही फार मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे. हे उद्दिष्ट नजीकच्या भविष्यकाळात गाठले जाईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत.
महाराष्ट्राच्या ३० जिल्ह्यापैकी १४ जिल्हे पूर्णतः वा अंशतः अवर्षणप्रवण आहेत. यात ३ ते ५ वर्षातून एक तरी दुष्काळीनिम दुष्काळी वर्ष येते. या दुष्काळाची तीव्रता जरी वर्षानुवर्ष कमी होत असली तरी त्यामुळे या अवर्षणप्रवण जिल्ह्यांची अर्थव्यवस्था ही अत्यंत मोडकळीस आली आहे. अर्थात यास अपवाद म्हणजे त्या जिल्ह्यांतील ओलिताचा लाभ मिळणारे क्षेत्र. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांपैकी बहुतांशी साखर कारखाने अशा अवर्षणप्रवण प्रदेशातच आहेत. परंतु अशा क्षेत्राबाहेरीत सर्वसामान्य जिराईत शेतकर्‍यांची दशा ही दयनीय म्हटली पाहिजे.
महाराष्ट्रातील शेती ही बव्हंशी अन्नधान्याची शेती असून, शेतीखालील क्षेत्रापैकी ७६.०९ टक्के क्षेत्र हे अन्नधान्याच्या पिकाखाली आहे यापैकी ६१.०६ टक्के क्षेत्रावर धान्य पिके (Cereals) आणि १५.०३ टक्के क्षेत्रावर डाळवर्गीय (Pulses) पिके घेतली जातात. अन्न पिकांमध्ये ज्वारीचा अग्रक्रम असून त्याखाली ३५.०४ टक्के क्षेत्र आहे. त्यानंतर बाजरी (८.०२ टक्के) व भात (८.०० टक्के) असा क्रम लागतो. नगदी पिकात कापसाचा अग्रक्रम असून त्याखाली १३.०८ टक्के क्षेत्र भुईमुगाखाली ४.०० टक्के क्षेत्र आहे. ऊस हे जरी महाराष्ट्राचे अत्यंत महत्वाचे पीक असले तरी त्याखाली केवळ १.०६ टक्के क्षेत्र आहे.
महाराष्ट्राच्या शेतीपैकी आज ८७ टक्के क्षेत्र व भविष्यात कमीत कमी ७० टक्के क्षेत्र हे केवळ पावसावर अवलंबून राहाणारे क्षेत्र आहे. यापैकी ३० टक्के हून अधिक क्षेत्र हे अवर्षणप्रवण भागात मोडते. अवर्षण्प्रवण भागातील शेती आणि इतरत्र पावसावर अवलंबून असणारी शेती ह्यात फरक आहे की, अवर्षणप्रवण भागांतील शेतीचे उत्पन्न हे कधीच निश्चित नसते. त्यातील चढ-उतार मोठे व वारंवार होणारे असतात. म्हणून अशा भागातील शेतीचा मुख्य प्रश्न केवळ उत्पन्न वाढविणे हा नसून उत्पन्नाचे स्थितीकरण (stabilisation) करणे हा आहे.
शेती सुधारणेविषयी जेव्हा जेव्हा चर्चा होतात तेव्हा अशी चर्चा बियाणाचे सुधारित आणि संकरित वाण, खते, व औषधे यांचा उपयोग यांनीच सुरू होते. बव्हशी अशा चर्चेमध्ये केवळ हे ३ मुद्दे प्रकर्षाने व व्यवस्थापनीय कार्य जसे अंतरमशागत, पिकांना द्यावयाचे पाणी (उपलब्ध असल्यास) यांचा अंतर्भाव होतो. वास्तविक पावसावर आधारित पिके व्यवस्थितपणे घेण्यासाठी जमिनीमध्ये जलधारणाची जी क्षमता लागते ती आपल्या जमिनीत पुरेशा प्रमाणात आहे की नाही याचा विचारही केला जात नाही. ही क्षमता जमीन सुधारणेच्या ज्या ज्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत त्यानुसार कमी जास्त होऊ शकते.