नमः रस्रुत्याय च पथ्याय च नमः
काट्याय च जीर्‍यायच
नमः कुल्याम च सरस्याय च नमी नादियाय च
वैशंन्ताय च
वेदात जल आणि वनस्पतींची हिंसा वर्जित मानली गेली असून अशी हिंसा करणारास दंड करावा असे सांगितले आहे.
मापो मौपधी : हिंसीर्चाभ्नोधाम्नो
राजॅस्ती वरून नो मुन्ज्च
अशा प्रकारे वेदात वेदादि काळापासून सिंचन जलाचे महत्त्व मानले गेले आहे. उत्तरेकडे अल्युव्हियल डिपॉजिटेड मातीमुळे, विहिरीद्वारे सिंचन व्यवस्था व दक्षिणेकडे डोंगराळ प्रदेश असल्यामुळे तलावाद्वारे सिंचन व्यवस्था आपल्या देशात पुरातन देशात पुरातन काळापासून चालू आहे.
हे नियंत्रित केलेले पाणी धान्योत्पादन वाढीत कारणीभूत तर होतेच या शिवाय ते अनेक ऍग्रो बेस इंडस्ट्रीज निघण्यास सहायक होऊन त्यामुळे हजारो व्यवसाय निर्माण होतात. महाराष्ट्र अहमदनगर सारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात १९ साखर कारखाने आहेत. सन १९१० साली पूर्ण केलेल्या प्रवरा कालव्यामुळे व तत्पूर्वी पूर्ण केलेल्या गोदावरी कालव्यामुळे सततच व कायमस्वरुपी दुष्काळी असलेला भाग आता पूर्णपणे बदललेला दिसतो.
मोठी व मध्यम धरणे
सिंचनाचे एवढे महत्त्व असताना आपल्या देशात काही टिकाकार तज्ज्ञ मंडळी सिंचन प्रकल्पाबद्दल टिका करून पाण्याच्या इतर अव्यवहारी कल्पना आपल्या मनात बाळगत आहेत. त्यांच्या समोर फक्त उत्तरेकडील विपुल पाण्याचा समृद्ध भाग असून उर्वरित ७० टक्के दुष्काळ व खडकाळ भागाची ते जणू चेष्टा करत आहेत असे वाटते. ही मंडळी मोठी व मध्यम धरणे बंद करण्याचा सल्ला देत आहेत. त्यांच्या मते फक्त छोटी धरणे करून नदीचे पाणी वळवावे व ते जमिनीवर कालव्याद्वारे पसरून, भूगर्भात मुरू द्यावे व अशाप्रकारे भूगर्भात साठलेले पाणी पुढे उपसा करून वापरावे. असे केल्यास संपूर्ण देशाचा अन्नधान्याचा प्रश्न तातडीने सुटेल. या शिवाय सिंचन प्रकल्पामुळे जंगलाचा नाश होतो, जमीन पाणथळ होते, मोठ्या धरणात अनेक वर्षे गुंतणार्‍या रकमेची ताबडतोब परतफेड होऊ शकत नाही इत्यादी बाबी अवास्तवपणे फुगवून सिंचन विरोधारात मांडण्यात येत आहेत.
धरणामुळे जंगले बुडतात व त्यामुळे देशातील जंगल कमी होत चालले आहे, असा जो प्रचार होत आहे तो योग्य नाही. जंगलाची घट कशाने होत चालली आहे हे सर्वश्रुत आहे. जंगलाच्या नाशास जंगलरक्षक व जंगलतोड ठेकेदार प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. धरणात बुडालेले जंगलाचे प्रमाण एकूण जंगल तोडीच्या मानाने नगण्य आहे. तेथे कुसळ सुद्धा उगवत नाही अशा जमिनीत देखील धरणे करण्यावर बंदी आहे. ही बाब विचित्र वाटते. धारणाच्या साठलेल्या पाण्याच्या कडेला जी शेकडो हेक्टर जमीन पडीत असते अथवा कालव्याच्या कडेला जी जमीन उपलब्ध असते, त्या ठिकाणी जंगल उगवण्याचा कितीसा प्रयत्‍न होतो हे सगळ्यांना माहीत आहे. उलट धरणाचे पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर सिंचन पद्धतीने जंगल उगवण्याबद्दल कधीही मागणी होत नाही.
धरणामुळे जमिनी चिबड होतात व मोठ्या प्रमाणावर जमिनी नापीक होतात म्हणून देखील तीव्र टिका करण्यात येते. महाराष्ट्रातील अशा चिबड झालेल्या जमिनीची आकडेवारी पहाता असे दिसून येईल की टीकेत कितपत तथ्य आहे. महाराष्ट्रातील ८.२ लक्ष हेक्टर सिंचित क्षेत्रापैकी फक्त ५००० ते ६००० हेक्टर नापीक झाले आहे. धारणामुळे जमीन नापिक होण्यास आपणच कारणीभूत आहोत. आणि या संकटापासून मुक्त होणे फारसे कठीण नाही. परंतु यामुळे धरण करू नये हे म्हणणे चुकीचे होईल.