६. पाणी वाटपासाठी घनमापनपद्धत योग्य
ना. चिं. शिंदे
निवृत्त अभियंता, 'मातीचे धरण' चे लेखक
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आठमाही,बारामाही कालव्यावरील पाणी विवाद मिटवण्यासाठी घनमापन पाणी वाटप पद्धती सर्वोत्तम!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
नवीन होणार्‍या धरणांचे कालवे आठमाही असावेत असा जरी शासनाने निर्णय घेतला असला तरी त्याबाबत अजूनही वर्तमानपत्रातून उलट-सुलट चर्चा प्रसिद्ध होत आहे. आठमाही पाणी वाटपाबाबत शेतकर्‍यांपुढे काही समस्या उभ्या आहेत. या समस्या सुरळीतपणे सुटल्या जाणार नसतील तर घनमापन पद्धतीने पाणी वाटप करणे सर्व बाजूंनी योग्य ठरणार आहे.
बारमाही कालव्याचा इतिहास :
सध्या चालू असलेले बारमाही कालवे सुरुवातीला आठमाहीच होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात दुष्काळ कायमचा हटविण्यासाठी लहान, मध्यम, मोठी धरणे बांधण्यात आली, मोठी धरणे जरी सह्याद्रीच्या कुशीत बांधली असली तरी त्याचे कालवे दुष्काळी भागातच काढण्यात आले. चणकापूर धरणाचा कालवा ठेंगुडापासून, दारणेचा मधमेश्वरपासून, भंडारदर्‍याचा ओझरपासून व भाटघरचा वीर पासून काढण्यात येऊन कालव्यावर आठमाही पीक रचना धरून ते जितके लांब नेता येतील तितके लांब नेऊन दुष्काळग्रस्त भागात किमान एका पिकास निदान दोनदा पाणी देता येईल अशी व्यवस्था करण्यात आली होती.
वरील चारही खोर्‍यातील कालवे १९३० पासून सुरळीत चालू झाल्यानंतर सुद्धा शेतकरी कायम स्वरुपी पाणी घेईनात. पावसाने दगा दिला तरच पाण्याची मागणी यावयाची. एरवी धरणात पाणी शिल्लक रहावयाचे. धरण योजनेवर केलेल्या अवाढव्य खर्चावरील व्याज, कसर, व्यवस्थापनाचा खर्च व मोठ्या दुरुस्तीकरिता लागणारा पैसा गोळा करण्याकरिता, सरकारला कायम स्वरुपी व खात्रीचे उत्पन्न पाहिजे असल्यामुळे व त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना पाणी घेण्यास उत्तेजन देऊन धरणांतील पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्याच्या दृष्टीने कालव्यावर ब्लॉक पद्धत सुरू केली. या ब्लॉक्समध्ये ऊस, वास, फळबागा व भुसाराचे ब्लॉक होते. सर्व ब्लॉक्समध्ये भुसाराला प्राधान्य दिले होते. साखर कारखाने काढण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने खाजगी कंपन्यांना हजारो एकर ऊस एकत्रित लावण्याची परवानगी देण्यात आली. नंतर पुष्कळ कारखाने सहकार क्षेत्रमध्ये उभे राहू लागले. या सर्व कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रांत बहुतेक सर्व सामान्य शेतकर्‍यांना ऊसाचे ब्लॉक देण्यात आले. दरम्यान कूळ कायदा व जमीनधारणा कायदा अंमलात आल्यामुळे बर्‍याच शेतकर्‍यांचे ब्लॉक सरकार जमा झाले.
नवीन धरणे झाल्यामुळे काही कालव्यांच्या पाण्यामध्ये वाढ झाली. त्यामुळे बरेच ब्लॉक उपलब्ध आहे. हे सर्व ब्लॉक ज्यांना कालव्यावर, पाझरवर मंजुरी नाही अशांना वाटण्यात आले. ऊस वाटप करताना साठवण केलेल्या पाण्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी उसाकरिता दिले जात नाही हेही पाहिले गेले. या जुन्या कालव्यावरील मंजूर ब्लॉकमधील ऊस क्षेत्रापैकी ८० टक्के उस लहान म्हणजे २ एकरपेक्षा उस कमी आहे अशा शेतकर्‍यांकडे आहे. यावरून धरणांतील पाणी मूठभर लोकांच्याच हाती आहे हे म्हणजे विसंगत आहे.