१९७४ साली गा्रमगौरव प्रतिष्ठान अशी संस्था स्थापून नायगावला शेतीच्या प्रयोगाला सुरूवात केली. ग्रामस्थांनी देवस्थानाची चाळीस एकर जमीन खंडाने संस्थेस उपलब्ध करून दिली.
१९७४ ते १९७९ ह्या पांच वर्षात संस्थेच्या जमिनीवर शेतीबाबत आणि जोडून अनेक जोडधंदे ह्या विषयी प्रयोग करण्यात आले. चाळीस एकर माळरानाचे धान्याचे उत्पन्न हे सरासरी दहा क्विंटल एवढेच होते. पांच वर्षाच्या प्रयोगानंतर खालील निष्कर्ष शेतीच्या प्रयोगातून निर्माण झाले.
- ह्या शेतीवरील तीन हजार झाले वाढू लागली.
- पंधरा जनावरांच्या पुरता वर्षभर मुबलक चारा निर्माण झाला.
- पंधरा एक लोकांना वर्षभर पुरेल इतकी रोजगारी ह्या जमिनीवर निर्माण झाली.
हे निष्कर्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संबंधात फारच मोलाचे आहेत असे वाटू लागले; आणि त्याचा मुख्य भाग हा शेतीला संरक्षित सिंचनामुळे उपलब्ध करणेच शक्य आहे अशी धारणा झाली. पंधरा इंच पडणार्‍या पावसावरही दोनशे एकराच्या पाणलोट क्षेत्रातून एक दशलक्ष घनफूट पाण्याचा साठा उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यामुळे वीस एकर शेतीला सिंचनाची सोय निर्माण करता येते. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्न यात लक्षणीय वाढ होते. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करता येऊ शकते.
नायगाव प्रयोग
सात वर्षाच्या परिश्रमानंतर नायगावमधील निरनिराळ्या जमातींच्या चाळीस कुटुंबांनी एकत्र येऊन उपसा सिंचन योजना करण्यांचा निर्धार केला. त्यांच्या जमिनी गावातील एका मोठ्या पाझर तलावापासून दोन किलोमीटर अंतरावर आणि तीस मीटर उंचीवर होत्या. नायगावच्या ह्या पहिल्या योजनेचे नाव 'म्हसोबा लिफ्ट' असे आहे. यावर शंभर एकर क्षेत्र रब्बीत भिजू शकते. एक लाख भांडवली खर्च करून १९८० मध्ये योजना पूर्ण झाली. ही योजना सुरू करण्यापूर्वी शेतकर्‍यांच्या चर्चेतून पाण्याचा साठा, त्याची मालकी, त्याचा वापर याबाबत जी मूलभूत घालून घेतली त्या तत्त्वाला ''पाणी पंचायत'' असे संबोधले जाते. ही तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत.
अ) पाण्याचे वाटप हे सभासदांच्या असणार्‍या शेतीच्याप्रमाणांत करावयाचे नसून त्यांच्या कुटुंबात असणार्‍या लोकांच्या प्रमाणात माणसी अर्धा एकर या तत्त्वाप्रमाणे करावयाचे याचा अर्थ पाच माणसाच्या कुटुंबाला फक्त अडीच एकर एवढेच सिंचनक्षेत्र उपलब्ध होईल.
ब) उपलब्ध होणार्‍या सिंचन क्षेत्रात ऊस आणि त्यासारखी उन्हाळ्यात अधिक पाणी लागणारी पिके घेण्यास मनाई राहील.
क) पाण्याचे हक्क हे उत्पादनाकरिता सभासदाला प्राप्‍त होतात. कसेल त्यालाच पाणी ह्या न्यायाने सभासदाने जमीन विकली तरी पाण्याचे हक्क जमिनीबरोबन न जाता समूहाकडे पाण्याचे हक्क राखून ठेवले जातील.
ड) योजना करण्यासाठी जो खर्च लागेल त्यापैकी वीस टक्के खर्च सभासदांनी योजना सुरू होण्यापूर्वी रोख रकमेत जमा करावयाचा.
इ) पाण्याचा हक्क भूमिहीनालाही देऊन त्याला योजनेत सभासद बनून सामील होता येईल.