पुणे जिल्ह्याचे उदाहरण
पुणे जिल्ह्यात १३ तालुके येतात आणि त्याची एकूण लोकसंख्या २२ लाख आहे. पुणे जिल्ह्याच्या प्रस्तावित जलसंपत्ती नियोजनाचा आराखडा सोबत परिशिष्ट 'अ' मध्ये दिला आहे, त्यावरून खालील निष्कर्ष निघतात.
(अ) पुणे जिल्ह्यातून दरवर्षी वाहून जाणार्‍या पाण्याचा साठा ३०९ दशलक्ष घनफूट आहे. त्यापैकी मोठ्या मध्यम आणि लघू पाटबंधारे योजनाद्वारे १२० दशलक्ष घनफूट पाण्याची उपलब्धता पुणे जिल्ह्यातील शेतीच्या नियोजनाकरिता चालू आहे. आजच्या किंमतीला अंदाजे भांडवली खर्च काढला तर रु. १००० कोटी रुपयात जाईल. एवढ्या भांडवली गुंतवणुकीतून फक्त २० टक्के ग्रामीण जनतेला आणि ३० टक्के जमिनीला पाण्याची उपलब्धता निश्चित होईल. आणि ह्या योजना चालू ठेवण्याकरिता सरकारला कोट्यावधी रुपयाचा खर्च सतत करावा लागेल.
ब) पुणे जिल्ह्यात सात साखर कारखाने आहेत. आणि त्याचे १९८५-८६ सालाचे ऊसाचे उत्पन्न १९.४२ लाख मेट्रीक टन आहे, आणि ह्या ऊसाकरिता ३२ टी.एम.सी. म्हणजे ७० टक्के एवढे पाणी वापरले जाते. जिल्ह्यातील एकूण वहितीखालच्या क्षेत्रापैकी २ टक्के जमिनीवर उसाची लागवड होते.
क) अधिक पाऊस पडत असलेल्या सात तालुक्यात ही धरणे बांधली आहेत. आणि ह्याच तालुक्यात बर्‍याचशा भागात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचाही दुष्काळ जाणवतो. कमी पावसाच्या भागात सहा तालुके येतात आणि तेथे नेहमीच टंचाईची स्थिती जाणवते. गेली तीन वर्षे या भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. वेळेवर पाऊस पडला, तर एकरी धान्याचे उत्पादन ५० किलो आहे. दुष्काळात तर तेही नाही. ह्याच जिराईत जमिनीला एक, दोन पाणी निश्चित मिळू शकले तर हेच एकरी उत्पन्न ५०० किलो होऊ शकते. उत्पादन १० पटीने निश्चित मिळू शकते. पण त्याकरिता जलसंपत्तीचे नियोजन न्याय्य वाटपाच्या आधारे करण्याची काळाचीच गरज आहे. हे अजून येथील प्रस्थापित समाज व्यवस्थेला पटले आहे असे वाटत नाही. जे पाण्यापासून वंचित आहे ते ''पाणी आंदोलन करण्यास समर्थ नाहीत'' आणि ज्यांना पाणी लाटता येते ते रस्ता रोको आंदोलन सहज करू शकतात. एवढे त्यांच्या अंगात पाणी आहे. पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातच सहा साखर कारखाने आहेत. या वरूनच महाराष्ट्राच्या पाणी वाटपाची प्रतिची येईल.
प्रादेशिक असमतोल
प्रादेशिक असमतोलाचे मूळ महाराष्ट्राच्या पाणी विषमतेच्या नियोजनातच आहे. आणि महाराष्ट्रातील प्रगतिशील अशा पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर त्यातही हेच विषमतेचे प्रमाण आहे. १९५२, १९७२ आणि १९८७ हे महाराष्ट्रातील मोठे दुश्काळ ह्याच पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जाणवले. पिकांचे नुकसान, जनावरांची हानी, सरकारला पुरवाव्या लागणार्‍या तात्पुरत्या सोई ह्या सर्वांची आर्थिक नुकसानी एकत्र केली तर ह्यापुढे एका दुष्काळाची किंमत १,००० कोटी रुपये इतकी मोजावी लागणार आहे.