दुर्दैवाने कोणत्याही मूलभूत स्वरुपाच्या बदलाच्या कल्पनेस भारतात हितसंबंधी लोकांच्याकडून जबरदस्त विरोध होतो. ठिबक पद्धतीचे बाबतीत तोच अनुभव येत आहे. ज्याप्रमाणे सामाजिक सुधारणांच्या क्षेत्रात सामाजिक घटकांनी प्रागतिक चळवळींना व विचारांना विरोध केला आणि सामाजिक प्रगती होऊ दिली नाही तसेच ठिबक पद्धतीबाबत सध्या चालू आहे. पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या पाटबंधारे खात्याचा ठिबक पद्धतीचा प्रसार करण्यात आणि या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय प्रगतीचा मागोवा ठेवण्यात पुढाकार असावयास पाहिजे होता; तसा अनुभव प्रत्यक्षात येत नाही. परंतु या देशातील केवळ पाटबंधारे प्रशासनापुरताच हा अनुभव मर्यादित नाही. ब्रिटिशांच्या काळातील प्रशासन यंत्रण ह्या केवळ नियंत्रण (Regulatory) यंत्रणा होत्या. स्वातंत्र्यप्राप्‍तीनंतर आपले प्रशासन हे कल्पकतेचे अग्रदूत बनावे, प्रामुख्याने विकासाचे साधन बनावे अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने याबाबतीत आपणास यश मिळाले नाही. म्हणूनच आपल्या राष्ट्रीय आर्थिक विकासाची गतीही असमाधानकारक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील ही मोठी शोकांतिकाच आहे. तथापि, आपणास या परिस्थितीवर मात करावी लागेल आणि ह्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणावा लागेल. पाटबंधारे खात्यात अनेक कर्तबगार आणि कल्पक अशी तज्ज्ञ अभियंते मंडळी आहेत. प्रशासनाला आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल आणि कर्तबगार मंडळींच्या कर्तृत्वबुद्धीला वाव देऊनही परिस्थितीची आव्हाने स्वीकारावी लागतील. जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील सर्वात आधुनिक तंत्रविद्या म्हणजे ठिबक पद्धती. तंत्रविज्ञानाचे क्षेत्रात जे मानवी समूह मागे पडतील त्यांना इतिहास क्षमा करणार नाही. ऐतिहासिक काळातही असेच घडत आलेले आहे. आणि म्हणून ठिबक पद्धतीसारखी अत्याधुनिक पद्धती मोठ्या प्रमाणात राबविण्याच्या मार्गातील अडचणी दूर करून जलव्यवस्थापनाचे समाजापुढील प्रश्न सोडवावे लागतील. शेतीच्या क्षेत्रात सामाजिक न्याय देण्यासाठीही असे करण्याची आवश्यकता आहे. प्रशासन यंत्रणेचे यश समाजापुढे उभे असलेले प्रश्न यशस्वी रितीने आणि कल्पकतेने सोडविण्यातच आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे आणि कृषी विद्यापीठाच्या कार्याचे मूल्यमापन हा निकष लावूनच करावे लागेल.
'दुष्काळ आणि पाणी व्यवस्थापन' ह्या लेखांसाठी मर्यादित
परिशिष्ट - ए
'दुष्काळामुळे सर्व देशाची अर्थव्यवस्था संकटात येते याची जाणीव झाली म्हणजे मग समाजाची सर्व आर्थिक घडीच बलशाली बनविण्यासाठी प्रयत्‍न केले पाहिजे आणि उपाययोजना केली पाहिजे. याची जाणीव होते व मग त्या दृष्टीने प्रयत्‍नशील राहता येते.'
परिशिष्ट-बी
'जर लोकसंख्या वाढत राहिली आणि लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर शेतीखेरीज इतर विभागात रोजगाराचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला नाही तर ग्रामीण भागातील दारिद्र्याची वाढ होणे सहाजिकच आहे. आणि परिणामी, दारिद्रय निवारण्याच्या कामात ती एक मोठी अडचणच होऊ बसते.'
परिशिष्ट-सी
टीप : सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. ब्रह्मानंद यांच्या भाषणातील उतारा. भाषांतर इंग्रजी मसुद्यावरून केलेले आहे. त्यांत अपेक्षित प्राविण्याचा अभाव असण्याचा संभव आहे हे समजून वाचावे.
'भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास प्रतिवर्षी सरासरी ३.३ (तीनपूर्णांक तीनदशांश) टक्क्यांच्या आसपास आहे. हे मी आतापर्यंतच्या अनुभवाच्या आधारे विधान करीत आहे. भावी काळात याच प्रमाणांत आर्थिक विकासाची गती राहील असे गृहीत धरून चालणे बरोबर होणार नाही. ही विकासाची गती २.२ (दोन पूर्णांक दोन दशांश) टक्क्यांपर्यंत खालीही येईल किंवा त्यापेक्षाही कमी होऊ शकेल. ही अल्पशी विकासाची गती प्रती वर्षी सारख्या प्रमाणात राहिलेली नाही. सरासरीपेक्षा तुलनात्मक दृष्ट्या थोडी अल्प विकासाची गती ही २५ टक्के लोकसंख्या आणि २५ टक्के प्रदेशापुरतीच मर्यादित आहे. दुसर्‍या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास २५ टक्के अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती सरासरीपेक्षाही कमी आहे. तसेच २५ टक्के लोकसंख्या आणि २५ टक्के प्रदेशांत विकासाची गती ५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे. ५० टक्के लोकसंख्या आणि ५० टक्के प्रदेशात लोकसंख्येची वाढ आणि विकासाची गती जवळजवळ सारखीच आहे व ज्या प्रदेशात विकास अधिक गतीने होत आहे त्या प्रदेशात कमी गती होणार्‍या विभागातून मजुरांचे स्थलांतर होताना मात्र दिसत नाही.