पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व नद्यांच्या खोर्‍यातील, परंतु विशेष करून पुणे ते जळगांव पर्यंतच्या नद्यांच्या खोर्‍यांतील अनुभवाचा व अभ्यासाचा या दृष्टीने उपयोग होणार आहे. तथापि प्रवरेच्या खोर्‍यांतील सध्याच्या परिस्थितीमुळे अशा प्रकारच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने भावी नियोजनासाठी सर्वाधिक प्रातिनिधिक खोरे म्हणून उपयोग होणार आहे. कै. धनंजयराव गाडगीळ आणि कै. विखे पाटील यांनी प्रवरा कारखान्यांच्या प्रकल्पासंबंधी जेव्हां शासनापुढे प्रथम विचार मांडले त्यावेळी काही दूरदर्शी अधिकार्‍यांनी प्रवरा कारखान्यांत पुरेसे पाणी नसताना तुम्ही साखर कारखाना कसा चालवू शकाल असा प्रश्न विचारला केला होता. पुरेशा पाण्याची उपलब्धता ही साखर कारखान्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाब आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेच्या दीर्घकालीन खात्रीच्या अंदाजाशिवाय साखर कारखाने काढणे किती धोक्याचे आहे हे प्रवरा खोर्‍यातील अनुभवावरून आता दिसून आले आहे. प्रवरा नदीच्या खोर्‍यांत प्रवरा कालव्याखाली स्वातंत्र्यपूर्वकाळात बेलापूर आणि टिळकनगर हे साखर कारखाने अस्तित्वात होतेच. प्रवरा कारखाना सहकारी पद्धतीने उभारण्यात आला आणि प्रवरा कारखान्याच्या यशामुळे उभ्या महाराष्ट्रत सहकारी साखर कारखानदारीची प्रचंड चळवळ उभी राहिली. देशातील साखर उत्पादनात महाराष्ट्र क्रमांक एकचे राज्य बनले, उद्योगीकरण होण्याच्या दृष्टीने आणि सामाजिक दृष्ट्या ह्या घटनेचे महत्त्व असाधारण असले तरी साखर कारखान्यासाठी पाण्याचा प्रश्न म्हणजे पुरेशा प्रमाणात ऊस मिळण्याचा प्रश्न मूलभूत आणि महत्त्वाचा आहे. हे नाकारता येणार नाही. प्रवरा कारखाना स्थापन होताना त्या भागात भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धताही विपुल होती. तथापि, भूगर्भातील पाण्याच्या गुंतागुंती आणि स्वरूप त्यासंबंधी कुणी त्यावेळेस दूरदृष्टीने फारसा विचार केला नाही. या भागांतील भूगर्भातील पाणी आता जवळ-जवळ संपुष्टात आलेले आहे.
आता प्रवरा नदीच्या खोर्‍यात संगमनेर, प्रवरानगर, टिळकनगर, अशोकनगर आणि बेलापूर असे पाच साखर कारखाने आहेत. राहुरी कारखान्यासही काही ऊस प्रवरेच्या पाण्यापासून मिळत असे. शेती महामंडळाची हजारो एकरांची पूर्वीची बागायती शेती आहे. ह्या नदीच्या खोर्‍यात कारखानदारी आणि शेतीच्या विकासाच्या कामात मिळून एकूण दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक झालेली असावी. ही सर्व गुंतवणूक आता अंकटात आहे. शेती महामंडळाच्या शेतीतपूर्वी ६० ते ७० टनांपर्यंत एकरी उसाचे उत्पादन होत असे; आता ही बहुतेक जमीन अनुत्पादक बनली आहे किंवा पडीत आहे. एक साखर कारखाना सोडला तर बाकी साखर कारखान्यांना उसाची उपलब्धता राहिलेली नाही. प्रवरा साखर कारखान्याने १९८६ या वर्षी न झेपणारा वाहतुकीचा खर्च करून गुजरातमधून ऊस आणला. टिळकनगर, हा तर महाराष्ट्रातील व्यवस्थापन व कार्यक्षमतेच्या क्षेत्रांत अग्रेसर कारखाना आहे. टिळकनगर व बेलापूर हे साखर कारखाने आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत आणि अशोकनगर हा कारखानाही कमालीच्या संकटात असून, कसाबसा चालू आहे. लक्षावधी शेतकर्‍यांची अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे मोडून पडली आहे. आणि या भागातील शेती अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व अशा अरिष्टात सापडली आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थाही मोडीत निघाल्या आहेत. दुर्दैवाने एवढे मोठे अरिष्ट या भागांवर आहे, आणि लक्षवधी शेतकर्‍यांचे प्रपंच पाण्याच्या अरिष्टामुळे मोडून गेले असताना पाटबंधारे विभागास किंवा सरकारच्या शेती अथवा आर्थिक विभागास या परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्याची औपचारिक अभ्यास करण्याची आणि उपाययोजना करण्याचीसुद्धा आवश्यकता वाटू नये ही मोठी दुःखाची बाब आहे. प्रवरा खोर्‍यातील भूगर्भातील पाण्याच्या हल्लीच्या परिस्थितीचे मूल्यमापन, भूगर्भातील पाण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय अनुभव आणि दख्खनच्या पठारातील विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने धोरणे निश्चित करावयास पाहिजे. प्रवरा खोर्‍यातील भूगर्भातील पाण्याच्या हल्लीच्या परिस्थितीचे मूल्यमापन, भूगर्भातील पाण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय अनुभव आणि दख्खनच्या पठारातील विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने धोरणे निश्चित करावयास पाहिजे. प्रवरा खोर्‍यातील भूगर्भातील पाण्याची परिस्थिती ही केवळ दुष्काळी परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली नाही. सदोष नियोजन व पीक पद्धतीचा त्यात मोठा वाटा आहे. भूगर्भातील पाणी वर काढण्याचे प्रमाण आणि भूगर्भात मुरणार्‍या पाण्याचे प्रमाण यातील समतोल बिघडल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. प्रवरा खोर्‍यातील भूगर्भातील पाण्याचे निष्कर्ष, महाराष्ट्राच्या भूगर्भातील सर्व पाण्याच्या नियोजन करण्यासाठीही उपयोगी पडतील इतके मोलाचे ठरणार आहेत. प्रवरेच्या खोर्‍यात दुसरीही एक महत्त्वाची गोष्ट पाणी-वाटपाच्या दृष्टीने घडली आहे. भंडारदरा ते ओझर हे अंतर सुमारे १०० किलोमीटर असावे. त्यात अकोले तालुक्याच्या आदिवासी वस्ती असलेला भाग आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक दुष्काळाची झळ लागणारा व लागलेला संगमनेर व अकोले तालुक्यात उचलले जाऊ लागल्यामुळेही श्रीरामपूर तालुक्यातील पाणी पुरवठ्यावर प्रतिकुल परिणाम होऊ लागला आहे. विकास क्रमात हे अपरिहार्य ही होते. ना. शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने ह्यातून काही न्याय्य तत्त्वांच्या आधारे संबंधितांचा सल्ला घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्‍न चालविला आहे. परंतु माझ्या मते प्रवरा खोर्‍यातील शेती पुन्हा सर्वच हिरवीगार व समृद्ध बनवायची असली आणी श्रीरामपूर-पाचेगावपर्यंत पाणी मिळू द्यावयाचे असले तर केवळ संगमनेर व अकोले तालुक्यांतीलच नव्हे तर प्रवरा हद्दीतील पाणी अनियंत्रित पद्धतीने वापरण्यावर व उचलण्यावर बंधन घालण्याची आवश्यकता आहे. ठिबक पद्धतीनेच पाणी सर्वत्र उपयोगात आणले जाईल असा दंडकही घालून दिला तरच अकोल्यापासून पाचेगावपर्यंत प्रत्यक्षात पाणी मिळू शकेल. हल्ली प्रवरा नदी व कालव्याचे पाणी अराजक पद्धतीने वापरले जाते हे संपुष्टात आले पाहिजे.