परिशिष्ट आ
भूजल व्यवस्थापन आयोगाची आवश्यकता
गो. आ. भट
उपसंपादक, 'महाराष्ट्र टाइम्स'
महाराष्ट्र विधानसभेत २५ मार्च १९८७ रोजी अशा आयोगाची घोषणा झाली. ह्या निर्णयाची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही !
महाराष्ट्रात अलीकडील काळात दुष्काळी परिस्थिती वारंवार निर्माण होऊ लागली आहे. कोरडवाहू क्षेत्र वाढत आहे. अशा स्थितीत शेतीसाठी पाण्याच्या वापराचे योग्य व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.
विकासाच्या मार्गात येणारी नोकरशाही ही मोठी अडचण आहे. असा दोषारोप वेळोवेळी पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत अनेक जण करतात. १९८७-८८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना भूजल व्यवस्थापन आयोग नेमण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत २५ मार्च १९८७ रोजी केली. गेल्या वर्षभरात हा आयोग नेमण्यात आलेला नाही. त्याचे काय ? हा आयोग नेमण्यात नोकरशाही कोठे आडवी आली ? घोषित निर्णय कार्यवाहीत आणण्यासाठी पाठपुरावा का करण्यात आला नाही ?
वस्तुतः आठमाही पाणीपुरवठा, तुषार ठिबक सिंचन पद्धत यासकट एकूण प्रश्नाचाच चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. श्री. पी. के. पाटील (जनता) यांच्या अध्यक्षतेखालील विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या २४ सदस्यांच्या लोकलेखा समितीने पाटबंधारे, अर्थ, नियोजन, शेती, ग्रामविकास सचिवांशी डिसेंबर १९८६ मध्ये या प्रश्नाबाबत तपशिलवार चर्चा केली. त्यानंतर या प्रश्नांसंबंधी अभ्यास गट नेमण्याची शिफारस करण्याच्या निष्कर्षाप्रत समिती आली.
पण समितीने आपल्या अहवाल १० एप्रिल १९८७ रोजी सभागृहाला सादर करण्याच्या पंधरा दिवस आधीच आयोग नेमण्याचा सरकारचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. सचिवांशी समितीची व्यापक स्वरूपाची चर्चा झाली. समितीने सचिवांना २० मुद्देसूद प्रश्न दिले. त्या प्रश्नांच्या उत्तरांतून व चर्चेतून समितीला तपशिलवार व बहुमोल माहिती मिळाली. या चर्चेचे निष्कर्ष समितीच्या नवव्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत.
या चर्चेसंबंधी सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे आयोग नेमण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय स्तुत्य असला तरी निर्णयाचा पाठपुरावा करण्यातील दिरंगाई सरकारची निष्क्रियता व्यक्त करणारी आहे.
मोठ्या व मध्यम धरणापेक्षा छोट्या पाटबंधारे योजनांवर कमी खर्च करावा लागतो. त्याचा लाभ लवकर मिळतो. लहान शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने छोट्या योजना फायद्याच्या ठरतात. म्हणून अशा योजना अग्रक्रमाने हाती घेणे आवश्यक आहे.
एकूण २,७५० कोटी रुपये गुंतवून २३ लक्ष ३३ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याची सिंचनक्षमता निर्माण करून ७ लक्ष ८६ हजार हेक्टर जमिनीसाठीच या क्षमतेचा वापर होत आहे. पूर्ण झालेल्या धरणांचे नूतनीकरण, निष्फळ खर्च आदी बाबींचा या खर्चात अंतर्भाव नाही. तसेच वाढता चलनफगवटा विचारात घेतलेला नाही. नियोजनाची चौकट व आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता दरवर्षी आवश्यक निधी उपलब्ध होईल, याचीही खात्री नाही. त्यामुळे योजना पूर्ण होण्याचा कालावधी लांबतो. खर्चात वाढ होते. शेतकर्‍यांना लाभ मिळण्यास विलंब होतो.