७. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेने अवर्षणप्रवण क्षेत्रांत कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यांच्या खर्चाच्या मर्यादा ५० टक्क्यांनी जास्त असाव्यात. कठीण प्रकरणी या मर्यादादेखील शिथिल कराव्या. प्रत्येक अवर्षणप्रवण तालुक्यात कोल्हापूर पद्धतीने किमान दोन बंधारे दरवर्षी बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घ्याव्या व पुढील दहा वर्षात सर्व उपलब्ध जागांमध्ये हे बंधारे असावेत.
८. अवर्षणप्रवण प्रदेशातील उपलब्ध पाण्याचा सर्वोत्तम उपयोग करून घेणेही आवश्यक आहे. या बाबतीत आम्ही खालील शिफारशी करू इच्छितो :
१) कालव्याच्या पाण्याचा वा क्षेत्रात जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा या दृष्टीने कमीत कमी पाणी लागणारी पीक पद्धती गृहीत धरून त्या अनुषंगाने कालव्याचे नियोजन करावे.
२) पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आवश्यक तेथे कालव्यांना अस्तर लावावे. जमिनीची योग्य बांधणी (शेपिंग) करावी.
३) प्रवाही सिंचनापेक्षा उपसा सिंचनाने लाभक्षेत्र अधिक उंचीपर्यंत व अधिक अंतरापर्यंत वाढविता येते, हे लक्षात घेता, मोठ्या व मध्यम पाटप्रकल्पाचे पाणी उपसा सिंचनाने अवर्षणप्रवण क्षेत्रात वापरण्याची सोय तेथे जरूर करावी. उपसा सिंचन योजना लाभधारकांच्या सहकारी संस्थाद्वारा किंवा शासकीय खर्चाने कार्यान्वित कराव्या.
४) जलसिंचनाच्या तुषार व ठिबक पद्धतींना उत्तेजन द्यावे.
५) पाण्याचा काटकसरीने वापर होण्याकरिता अधिक संशोधन करावे.
६) दूरवर एवढेच नव्हे तर प्रत्ये कुटुंबापर्यंत पाणी पोहोचावे हे सिंचनाचे अंतिम उद्दिष्ट असावे. अवर्षणप्रवण क्षेत्रात प्रवाही व उपसा सिंचनाचे दर समान असावेत.
९) महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या अवर्षणप्रवण प्रदेशातील शक्य तितक्या गावामध्ये पाणी पंचायत योजना सुरू करण्यास मदत करावी. विशेशतः कृषि विभागाच्या सर्वकष पाणलोट क्षेत्र विकास (काऊडेप) कार्यक्रमामध्ये अशा योजनांचा समावेश करावा.
१०) अवर्षणप्रवण प्रदेशामधील उपलब्ध पाण्याच्या किफायतशीर वापराचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता आम्ही पुढील शिफारशी करतो.
१) ह्या प्रदेशात तुषारठिबक पद्धतीचे पंप संच बसविण्यासाठी अनुदानाची कमाल मर्यादा न ठेवता अल्प व अत्यल्प भूधारकांना ७५ टक्के व इतरांना ३७.५ टक्के अनुदान द्यावे.
२) विशेषतः जेथे सिंचन विहिरीवर पंप बसविले आहेत तेथे अनुदान देण्यात यावे व संबंधित शेतकर्‍यांना या सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यात उद्युक्त करावे.
३) उपसा सिंचनाचे पाणी अवर्षणप्रवण क्षेत्रात नेण्यात येते तेव्हा अशा योजना खर्चिक असल्याकारणाने तुषार किंवा ठिबक पद्धतीचा अवलंब जरूर तर सक्तीचा करून पाण्याचा उपयोग काटकसरीने होईल असे पहावे.
४) अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील अल्प व अत्यल्प भूधारकांना कालव्यावर सामुदायिक पद्धतीने तुषारठिबक सिंचनाचा वापर करता यावा यासाठी पथदर्शक योजना शासनाने राबवाव्या. प्रत्येक अवर्षणप्रवण तालुक्यात पुढील दोन वर्षांमध्ये अशी निदान एक योजना राबविण्यात यावी.
५) तुषारठिबक सिंचनासाठी बसवावयाच्या पंपाच्या साधन सामुग्रीवर राज्य शासनाने विक्री कर आकारू नये. तसेच त्यावरील केन्द्रीय उत्पादन शुल्क माफ व्हावे यासाठी राज्य शासनाने केन्द्र शासनाने विशेष प्रकल्प करावा.
६) तुषार व ठिबक सिंचन पद्धती कमीत कमी खर्चात अधिकाधिक परिणामकारक कशा करता येतील या संबंधी राज्यातील कृषि विद्यापीठामध्ये तसेच औरंगाबाद येथील पाटबंधारे विभागाच्या जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेत (वाल्मी) विशेष संशोधन व्हावे.