परंतु ह्या नवीन विकासाच्या प्रयत्‍नात शासनाचा पुढाकार अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रातील संपूर्ण जमिनीच्या वापराचा (Land use) आराखडा तयार करण्याची वेळ आलेली आहे. प्रचलित पीक पद्धतीत आणि जमिनीच्या वापरात आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय महाराष्ट्राच्या शेतीच्या समस्या सोडविता येणार नाहीत. महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात तर जमिनीत मुळे खोलवर जाणार्‍या फळबागांच्या शेतीवरच भर दिल पाहिजे. सुदैवाने द्राक्ष शेतीला अगदी कमी पाणी लागते. बोर डाळिंबाच्या शेतीला मराठवाडा, विदर्भ आणि दुष्काळी महाराष्ट्रात विपुल वाव आहे. ह्याला औद्योगिकीकरणाचीही जोड देता येईल. कृषि औद्योगिक प्रकल्पाची जोड देण्याचा आणि शक्यतोवर निर्यात प्रधान स्वरुप देण्याची गरज आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील चिली ह्या देशाने ज्याप्रमाणे गेल्या काही थोड्या वर्षात हजार कोटीपेक्षा अधिक किंमतीची द्राक्षे व फळे निर्यात करण्याचा विक्रम केला आहे. तेवढी आंबा, काजू आणि मसाल्याच्या उत्पादनांची निर्यात एकट्या कोकणांतून होऊ शकेल आणि म्हणूनच फारशा तपशिलात न जाता मला आग्रहाने हे नमूद करावयाचे आहे की महाराष्ट्राच्या जमिनीच्या योग्य वापरासाठी पीक पद्धतीची आमूलाग्र फेररचना करण्यासाठी सर्वसमावेशक आराखडा (Master-plan) तयार केला पाहिजे आणि भावी पंचवार्षिक योजनेत त्या आराखड्याला लक्ष्य करून त्याच दिशेने कार्यक्रम आखले पाहिजे. निष्कारण परंपरागत पद्धतीने आकडेमोड करून पीकवार लक्ष्ये ठरवायची, त्यातही उत्पादनक्षमतेचे लक्ष किती गाठावयाचे, आणि हेक्टरी उत्पादनखर्च किती असला पाहिजे हे प्रश्न टाळावयाचे, ह्यामुळेच महाराष्ट्राच्या शेतीला दिशाहीनता आली आहे. महाराष्ट्राचे शेती खाते अशा प्रकारच्या कल्पकतेच्या अभावात्मक चक्रव्यूहात सापडले आहे.
आधुनिकता म्हणजे केवळ रासायनिक खते, नवीन बियाणे, किंवा जंतुनाशके यांचा उपयोगच नव्हे तर शेतीची मेहनत करण्याची सर्व आधुनिक साधने, विशेषतः पेरणी अथवा खते टाकण्याची व मेहनत करण्याचा आधुनिक यंत्र, सामुग्री, ट्रॅक्टर-पॉवर-टीलर-स्प्रेपंप्स, पोस्ट हार्वेस्टिंगची साधने इत्यादी स्वस्त दराने उपलब्ध झाली पाहिजेत. सुशिक्षित माणसाला शेतीधंद्यात येण्यात रस निर्माण होईल असे वातावरण तयार केले पाहिजे. शेती उत्पादनात शेतकर्‍यांना ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञान असे पायाभूत प्रशिक्षण देण्याच्या सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित केल्या पाहिजेत. द्राक्षाचा उपयोग केवळ खाण्यासाठीच होत नाही. आपण द्राक्षापासून मनुके तयार करतो ते आंतरराष्ट्रीय मनुक्या इतके गुणवत्तेचे नाहीत. देशात सुमारे वीस कोटीची मनुके आयात होतात. गुणवत्तेत पहिल्या श्रेणीचे मनुके तयार करून मनुक्यांची आयात थांबवली पाहिजे. गुणवत्तेत सर्वश्रेष्ठ मनुके, द्राक्षरस, शँपेन, वाईन हे तयार करण्यासाठी आणि खाण्यास योग्य अशा सर्व जातींची लागवड वाढवली पाहिजे. कृषी विद्यापीठांकडून सर्व जाती लागवडीसाठी शेतकर्‍यांना उपलब्ध केल्या पाहिजेत. कांदा निर्यात होतच आहे. निर्यात वाढण्यास खूप वाव आहे परंतु आपण गुणवत्तेचा कांदा निर्माण करू शकत नाही. रशियासारखा मित्र राष्ट्रही भारतीय कांदा - हलक्या दर्जाचा म्हणून इच्छा असूनही खरेदी करत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन आपण त्या जातींची बियाणे व रोपवाटिका कृषी विद्यापीठांच्या बरोबर हे काम सोपवून आयोजित केल्या पाहिजेत. ह्यात अवघड काहीही नाही. रोपवाटिका करण्यास प्रोत्साहन देता येईल. देशभर बोर विक्रीला मोठा वाव आहे. ह्याबाबत आक्रमक योजना राबवावी लागेल. त्याच बरोबर फळ प्रक्रिया लहान-मोठ्या प्रमाणात व्यवहृत करण्यासाठी, वापरात आणण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला व मार्गदर्शन घ्यावे लागेल. व्यापारी कंपन्या व सहकारी संस्थांनाही फळप्रक्रिया उद्योगांबाबत सुचवावे लागेल. सुकवून विक्री करता येतील अशा अंजिरांच्या जाती शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. डाळिंबाबाबतही बोरांप्रमाणे नियोजन करावे लागेल. कोकणाबाहेरदेखील मोसंबी व संत्री ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत अनन्यसाधारण स्थान संपादन करू शकतील. कमीत कमी पाण्यावर होऊ शकतील अशी इतरही फळझाडेही ह्या यादीत समाविष्ट करता येतील. त्याविषयी प्रदेश-विभागवार विचार, तज्ज्ञांच्या मदतीने आणि अर्थव्यवहार व उत्पादनक्षमता पाहून, करावा लागेल. वनशेतीतही अशा फळझाडांचा समावेश करण्यावर भर दिला पाहिजे. किती क्षेत्र ह्या निरनिराळ्या पिकांच्याखाली लागवडीस आणता येईल याचे ढोबळ अंदाज करावे लागतील आणि नंतर पुढे तपशिलवाद गाववार व तालुकावार नियोजन करता येईल. दर्जाच्या दृष्टीने ज्या पिकांचे उत्पादन केवळ आंतरराष्ट्रीय नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीपेक्षाही हलके आहे, अशा पिकांच्या ऐवजी पर्याची पिके शोधली पाहिजेत. तूर, सूर्यफूल, फुले, हायब्रीड जाती ह्याबाबत बरेच संशोधन व उत्पादन काम चालले आहे. त्यालाही वेगळ्या प्रकारे पृष्टी द्यावी लागेल. उसाची उत्पादकता व गुणवत्ता सुधारणे शक्य आहे. तहानलेल्या महाराष्ट्रात सर्व पिकांची उपासमार करून, एकट्या उसाच्या पिकाने, पाण्यापैकी सिंहाचा वाटा घ्यावयाचा ही परिस्थिती बदलावी लागेल. महाराष्ट्राच्या शेतीच्या नियोजनाच्या दृष्टीने पीक पद्धती व जमिनीचा उपयोग ह्या सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. विनाविलंब तसे नियोजन कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत. परिणामी, शेतीतून वाढत्याप्रमाणात निर्यात होऊ शकेल व राष्ट्राला परकीय चलन मिळवून देण्याचे शेती हे महत्त्वाचे साधन बनेल अशी अवस्था आधुनिक शेतीच्या सहाय्याने निर्माण केली पाहिजे. ह्या नियोजनात देशाच्या दृष्टीने उपयुक्त अशा अनेक पिकांचाही समावेश असेल हे खास नमूद करण्याची गरज नाही.