• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - १६८

१६. नामदेवराव शिंदे

निवृत्त अधीक्षक अभियंता, पुणे

 प्रश्न :  कालव्याचे कामे रेंगाळत चालली आहेत.  कारण ती कामे रोजगार हमीद्वारेच करावयाची असे शासनाचे आदेश आहेत.  त्याकरिता लागणारे पैसे रिझर्व फंडातून मिळणार आहेत.  आपणास जर गोदा-कृष्णा पाणी लवादानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेले सर्व पाणी जर २,००० सालापर्यंत हस्तगत करावयाचे असेल तर नुसती धरणे होऊन साठवण करून भागणार नाही तर त्याचा वापर व्हावयास पाहिजे.  ह्यासाठी कालव्याची कामे फारच जलद गतीने व्हावयास पाहिजेत.  जेथे रोजगार हमी योजनेद्वारे कालव्याची कामे मंदगतीने चालू आहेत किंवा जेथे ती अर्धवत पडली आहेत ती सर्व कामे टेंडर देऊन करण्याची व करवून घेण्याची अनुमती द्यावी.  शिवाय ही सर्व कामे स्थानिक मजुरांकरवीच होत असल्यामुळे रिझर्व फंडातूनही अशा कामांना पैसे द्यावेत.

उत्तर :  श्री. नामदेवराव शिंदे ह्यांनी काही उपयुक्त सूचना केली आहे.  नामदेवराव ह्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न महाराष्ट्रापुढील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अग्रक्रमांकीय प्रश्न आहे.

कृष्णा-गोदावरीच्या पाण्याचा प्रश्न हा आंतरप्रांतीय निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्यास आला आहे.  त्याचा योग्य वेळी, म्हणजेच, नामदेवराव म्हणतात त्याप्रमाणे इ.स. २,००० पूर्वी उपयोग केला नाही तर भावी पिढ्या राज्यकर्त्यांना दोष दिल्यावाचून राहाणार नाहीत.  ह्याबाबतीत श्री. नामदेवराव ह्यांनी केलेल्या सूचना शासनाला राबवणे शक्य असल्यास त्या राबवाव्यात, असा आमचा आग्रह आहे.  परंतु ह्या बाबतीत आणखीही एक सूचना करावीशी वाटते.  विशेषतः कृष्णेच्या खोर्‍यातील बर्‍याच मोठ्या विभागातील अनुभव असा आहे की नदीच्या प्रवाहात पाणी उपलब्घ असल्यास शेतकरी सहकारी संस्थाकडून ते उपसा (लिफ्ट) पद्धतीने उचलतात.  सांगली भागात गेल्या २० वर्षात उसाची जी कारखानदारी झाली आहे ती बव्हंशी उपसापद्धतीवरच वाढली आहे.  म्हणून कृष्णेच्या खोर्‍यातील काही भागात केवळ धरणांच्या योजना पूर्ण केल्या तर नद्यांच्या प्रवाहात पाणी बाराही महीने उपलब्ध करता येईल.

पाटबंधारे प्रकल्पांना जो खर्च येतो त्यापैकी प्रत्यक्ष धरणाच्या कामाला अवघा २० टक्के खर्च येतो.  महाराष्ट्रात ज्या प्रदेशात शेतकरी उपसा प्रकल्पाद्वारे पाणी उचलण्याची शक्यता आहे तेथे, पाटबंधारे योजनांवर खर्च करून इ.स. २००० पूर्वी पाणी अडवावे.  पैशांच्या अभावी पाणी अडविण्याचे काम अपूर्ण राहिले असे होऊ नये म्हणून ह्या मार्गाचा (उपसा पद्धती) वापर कृष्णा-गोदावरी करारानुसार पाणी अडविण्यासाठी केला पाहिजे.

तथापि, श्री. नामदेवराव शिंदे ह्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.  त्याच्या विचारांशी आम्ही सहमत आहोत.

महाराष्ट्र राज्य - भूगर्भातील जल विकास

नकाशा नं ५ - नकाशा पाहण्यासाठी बाजूला क्लिक करा.