एकूण स्वातंत्र्योत्तर काळात ६५ टक्के ते ७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. अगदी ४० वर्षानंतर हे प्रमाण फारसे कमी झालेले नाही. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे लहान शेती व लहान शेतीधारक फार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. दुर्दैवाने आपल्या देशास आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा शेतीचा घटक किती एकराचा असून शकेल ह्यावर फारसे अभ्यास उपलब्ध नाहीत. हल्ली शेतकरी समाजात जो व्यापक प्रमाणात असंतोष दिसत आहे, त्याची अनेक कारणे असतील. पण महत्त्वाचे कारण म्हणजे जमिनीचे वाटत आणि लक्षावधींच्या संख्येने लहान खातेदारांची वाढ हे महत्त्वाचे होय. चांगल्या हंगामात सुद्धा लहान तुकड्यांची शेती परवडत नाही तर दुष्काळाच्या काळात अशा लक्षावधी लहान शेतकर्‍यांच्या जीवनावर किती प्रतिकूल परिणाम होत असेल ह्याची कल्पना करणेही अवघड आहे. जगातील एक नामवंत भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन ह्यांनी 'दुष्काळ व उपासमार' ह्या ग्रंथात म्हटल्याप्रमाणे 'दुष्काळातील मानवी हाल अपेष्टा ह्या प्रामुख्याने क्रयशक्तीच्या अभावातून निर्माण होतात. महाराष्ट्रामधील दुष्काळीभागातला कर्जबाजारीपणा कुपोषण आणि मानवी हालअपेष्टांचे मूळ उद्योगधंद्याची असमाधानकारक प्रगती आणि कोट्यावधी जनतेचे निव्वळ शेतीवर परावलंबन.' असे हे सत्य विश्लेषण आहे.
चीनमध्ये पुष्कळ गुंतागुंतींचे प्रश्न आहेत. तरीही तेथे कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम भारतापेखा कितीतरी पटीने प्रभावी रीतीने व यशस्वीपणे हाताळला गेला आहे. याचा अर्थ असा नाही की तो संपूर्णपणे यशस्वी झाला आहे. परंतु तुलनात्मक दृष्ट्या वाढत्या लोकसंख्येस आळा घालण्यास त्या देशाला यश मिळाले आहे. चीनमधील राजकीय व आर्थिक गुंतागुंतीचे जगभर जे विश्लेषण चालू आहे, त्यात महत्त्वाचा निष्कर्ष वाढत्या लोकसंख्येचाच आहे ! चीनने फार उशिरा लोकसंख्येला आळा घालण्याचे प्रयत्‍न सुरू केले. हे प्रयत्‍न सुमारे अर्ध्या शतकापूर्वी करावयास हवे होते. म्हणजेच, चीनने कुटुंब-नियोजनाचे प्रयत्‍न व कार्यक्रम उशिरा राबवण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे, त्या दिरंगाईची किंमत आता मोजावी लागत आहे. ही किंमत म्हणजे राजकीय व आर्थिक आरिष्ट. अशी जगातील विद्वानांची विचार सरणी आहे.
भारतातील कुटुंब-नियोजन आणि लोकसंख्येला आळा हा कार्यक्रम फक्त कागदावर आणि घोषणावर आहे. तो केवळ नावापुरता आहे. देशातील राजकीय पक्षांतही ह्या 'लोकसंख्येस आळा' कार्यक्रमाबद्दल मतैक्य नाही ! भारताला किती लोकसंख्या सांभाळता येणे शक्य आहे, म्हणजेच, अन्न, पाणी, निवारा, काम, आरोग्य व सार्वत्रिक शिक्षण इत्यादींची किमान सोय करता येईल इतकी साधनसामुग्री उपलब्ध होऊ शकेल, हे विचारात येऊन हे कुटुंबनियोजनाचे धोरण राबवले गेले पाहिजे. राष्ट्र म्हणून आपणाला कोणतेही धोरण आक्रमक रीतीने राबवता आलेले नाही. किंबहुना त्याची अंमलबजावणीही करता आलेली नाही. ह्याबाबत फार मोठी किंमत राष्ट्र म्हणून द्यावी लागत आहे. किती किंमत आणखीही द्यावी लागणार आहे ह्याची कल्पना देशातील नेतृत्वाला आणि निरनिराळ्या राजकीय पक्षांना असावी तेवढी नाही, हे दुर्दैवाने मला नमूद करावेसे वाटते. कारण लोकसंख्येच्या बोझामुळे केवळ दुष्काळाचेच प्रश्न व्यवस्थापनाच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहेत, एवढेच नव्हे तर एकूण आर्थिक व्यवस्थापन, लोकशाही मूल्य संगोपन आणि कायदा व सुव्यवस्था असणारे नागरी जीवन अनुभवण्यासारखी परिस्थिती हे प्रश्न ही भयानक बनणार आहेत. म्हणजेच भारतात जो लोकसंख्येचा स्फोट चालू आहे हे पाहिले म्हणजे तो राष्ट्रीय अदूरदर्शीपणाचा कळसच म्हटला पाहिजे, प्रा. चव्हाण यांनी प्रतिष्ठानला योग्य सूचना केली आहे. 'प्रतिष्ठान' फार तर लोकसंख्येच्या प्रश्नाचा अभ्यासही करू शकेल. आणि अनुरुप असे निष्कर्ष देशापुढे आणि राज्यशासनापुढे मांडूही शकेल. परंतु प्रतिष्ठानसारख्या संस्थेने केंद्र शासनाला काही धोरणवजा सूचना केल्या तर त्या केंद्रीय पातळीवर मान्य होतील अशी शक्यता दिसत नाही. प्रा. चव्हाण ह्यांनी उपस्थित केलेल्या ह्या मूलभूत प्रश्नाबद्दल त्यांना धन्यवाद.