१२. गंगेला कावेरीशी जोडा
लक्ष्मण माने
भटक्या व विमुक्त समाजासाठी राबणारे नेते व महाराष्ट्रातील प्रतिभावंत लेखक
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------शेतकरी आंदोलन करून पाणी प्रश्नासाठी राष्ट्रीय बजेटमध्ये खर्चाची सोय का करून घेत नाहीत ? पाणी प्रश्न व दुष्काळ हे नाहीसे करण्याची खरोखर इच्छा आहे ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''गेल्या दोन दिवसात दुष्काळ आणि पाणी या प्रश्नाची खूप चर्चा येथे झाली आहे. मला ह्या बैठकीत काही विचार मांडावयाचे आहेत.
पाहिजे, म्हणजे आपले काही तरी चुकलेले दिसते. माणसांनी दुष्काळ निर्माण केला आहे. पिढ्यात पिढ्या तोच दुष्काळ ! हा दुष्काळ माणसाने निर्माण केला आहे. तो कुण्या ईश्वराने निर्माण केलेला नाही. तेव्हा त्याही दुष्काळाची इथे चर्चा झाली तर बरे होईल.
आमच्या भटक्या समाजाला पाय टेकायला जागा नाही. म्हणजे चिमूटभर माती घेऊन यावी आणि कपाळी लावावी एवढीही आमच्या माणसाची ह्या देशात सत्ता नाही. तेव्हा पाण्याचे वाटप ह्या प्रश्नांची चर्चा करण्याची माझी ताकद नाही. तरीही मला दोन मुद्दे महत्त्वाचे असे वाटतात, त्यातला पहिला आता सांगून झाला.
दरवर्षाच्या हमखास बातम्या
दुसरा मुद्दा ऐका. दरवर्षी मे महिना जवळ यायला लागला की, हटकून वर्तमानपत्रात बातम्या छापून येतात.
हिमालयावर प्रचंड बर्फ पडत आहे. लोक ईश्वराची प्रार्थना करतात की तू वाटेल ते कर, पण बर्फ पाडायचे बंद कर !
आणि त्याच दिवशी वर्तमानपत्रांच्या दुसर्‍या पानावर अशी बातमी असते की मद्रास शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा भयंकर दुष्काळ; रेल्वेच्या वहातुकीतून पाणी पुरवठ्यांची व्यवस्था सरकार करू लागलेले आहे. आता त्यासाठी रुपये दोन कोटी मंजूर.
बर्फाने त्रस्त लोकांना त्रास मुक्त करण्यासाठी तिकडे दोन कोट रुपये. असे दरवर्षी कित्येक कोटी रुपये पाण्यात जातात. आपण एक ब्रह्मपुत्रा नदी खाली आणू शकलो आहोत. गंगा नदीचे खोरे आहे. आता ही ब्रह्मपुत्रा आणखी आम्ही खाली दक्षिणेकडे आणू शकलो तर पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकू. आता एक ब्रह्मपुत्रा खाली आणायची म्हणजे ती काय हौशेमौजेसाठी असे थोडेच आहे ? कोणीतरी सांगितले की ब्रह्मपुत्रा गंगा नदीत आणून कावेरीपर्यंत नेण्याची किंमत १५०० कोटी रुपये होती. आता तीच किंमत २५०० कोटी रुपये होईल. पण ह्यामध्ये राष्ट्रीय इच्छा नावाची गोष्ट नाही आणि राष्ट्रीय इच्छा नसल्यामुळे हा राष्ट्रीय स्वरूपाचा प्रकल्प उभा राहू शकेल की नाही याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका उत्पन्न होते. पाण्याचा प्रश्न खरोखर शेतीचाच प्रश्न आहे. पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याची जर फार गरज असेल तर शेतकरी क्रांतीसाठी ललकारून का उभा राहात नाही ?