७. महाराष्ट्राच्या पाणी प्रश्नावर कुरबानी द्याल ?
आ. डॉक्टर पतंगराव कदम
'भारती विद्यापीठ' संस्थेचे संस्थापक, (सामाजिक समता परिषदेचे कार्यकर्ते)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या मुलांच्या हातात राजकीय सत्ता असताना पाणी प्रश्न का सुटू शकत नाही ? संगनमत व विचारविनिमयातून पाण्याविषयी आग्रही भूमिका घ्यावी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''गेले दोन दिवस यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्यावतीने महाराष्ट्रातील एक अतिशय महत्वाचा असा 'दुष्काळ आणि पाणी' हा विषय या ठिकाणी चर्चिला जात आहे. ह्या प्रश्नाबाबत विचार करीत असताना मला एक आठवण होत आहे. पुणे येथे नुकतीच एक सामाजिक परिषद झाली. त्या सामाजिक समता परिषदेचा मी स्वागताध्यक्ष होतो. १८८५ पासून १९८८ सालापर्यंत ही सामाजिक परिषद वरच्याआळीतूनन खालच्या आळीत काही आली नव्हती. दरवर्षी तेच ठराव, तेच वक्ते, तेच विचार. ह्या परिषदेमध्ये नानासाहेब गोर्‍यांनी मला काल एक फार गंमतीदार प्रश्न विचारला. ते म्हणाले की, आज सगळी राजकीय शक्ती बहुजन समाजाच्या, विशेषतः त्यातील मराठा समाजाच्या हातामध्ये आहे. मग हात धरले कुणी महाराष्ट्रातील तरुणांचे ? तरुण वर्ग ही सामाजिक संपत्ती आहे. ती तुमच्या हातामध्ये का घेत नाही ? आणि तुम्ही तिच्यामध्ये परिवर्तन का घडवून आणत नाही ? माझ्यानंतरच त्यांचे भाषण झाले. तेव्हा हा प्रश्न निर्माण झाला. गेली २५ वर्ष शेतकर्‍यांची मुले सत्तेवर आहेत, आज शहाणपणा दाखवून जर आपण सगळे वागलो तर उद्याुसुद्धा आपणच सत्तेवर येणार आहोत, अशी ही सोयीस्कर परिस्थिती असतानाही शेतकर्‍यांना ग्रासणारे पाण्याचे मूलभूत महत्त्वाचे प्रश्न जसेच्या तसेच पडून आहेत ! कोकणात असणारे सगळे पाणी, ते पावसाचे असते ते सर्व वाहून जाणयरे पाणी असते ! माझ्यादृष्टीने या पाणी वापरामध्ये गरजेच्या महत्त्वानुसार पाण्याच्या प्रश्नांचा अग्रक्रम लावावा लागेल.
पाणी वाटपासंबंधीच्या लवादाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला कृष्णा आणि गोदावरी खोर्‍यांचे पाणी मिळाले आहे. त्यावेळी मा. शरद पवार विरोधी पक्षाचे नेते होते. तेव्हा सदनामध्ये वैनगंगा प्रकल्पाला विरोध करण्याचा ठराव झाला होता. त्या विधानसभेच्या सदनामध्ये असा ठराव झाला की तापी, कृष्णा आणि गोदावरी खोर्‍यातील पाणी-प्रकल्पांवर सर्व बजेटचा खर्च करा आणि महाराष्ट्राच्या शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करा. परंतु तीन वर्षात काहीही झाले नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या डोक्यात संभ्रम आहे की पाणी कमी प्रमाणात वितरण करावयाचे म्हणजे ते आपल्याला बर्‍याचशा प्रमाणात सर्वांना पाणी वाटता येईल. खरे म्हणजे महाराष्ट्राला अधिक पाणी पाहिजे. ज्यावेळी ह्या संदर्भामध्ये चर्चा होते, त्या त्या वेळी सरकारच्या वतीने आपल्याला आश्वासन दिले जाते की नदी खोर्‍यातील पाणी आम्ही उचलणार आहोत. ते उचलायची आमची सिद्धता झाली आहे. पण हे केवळ बोलणे असते. वास्तवात दोन हजार सालापर्यंत पाणी उचलले तरी जाईल काय ? प्रत्यक्षात कदापि शक्य नाही, असा माझा अंदाज आहे. म्हणून मी अशी विनंती करतो की, आपण चर्चा केली, ठराव केले, विचार-विनिमय झाला, हे सर्व चांगले झाले. पण ह्या विचारविनिमयामधून, संगनमत करून पाण्याविषयी एखादी आग्रहाची भूमिका घ्यायला आपण सर्व तयार आहोत काय ? पाण्याच्या प्रश्नाचे काही टप्पे नियोजनबद्ध करून आखले गेले पाहिजे. असे जर झाले नाही तर आणखीही चर्चा होतील, मार्गदर्शन देणारे देतील. विद्वान मंडळी आणखी भाषणे करतील. आणि पुन्हा १-२ दिवस शिबिर चालेल. सर्वांना काहीतरी 'बोलणे' केल्याचे समाधान वाटेल. पण वास्तवात काहीही झालेले नसेल. परंतु ह्या प्रतिष्ठानचे जे संस्थापक आहेत त्यांना चव्हाणसाहेबांच्या नावावर काही काम केल्याचे समाधान मिळेल, एवढेच होईल. महाराष्ट्राच्या खर्‍या फायद्याचे येथे काहीही घडणार नाही.
चहापानांच्या मध्यंतराच्या बैठकीत येथे असे आश्वासन दिले होते की, या नदी खोर्‍यांच्या विकासाच्या बजेटचा आम्ही विचार करू. कृष्णा-गोदावरी प्रकल्पातून पाणी घेण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने आपण बजेट एकत्र करून पैशांची उभारणी करू. ह्या संदर्भात हा प्रश्न प्रतिष्ठानने हातामध्ये घेण्याचा विचार केला आहे हे चांगले केले. दुसरा प्रश्न असा आहे की, कृष्णा आणि गोदावरी खोर्‍यातील अनेक धरणे चालू नाहीत. अनेक धरणांना तुटपुंजी आर्थिक तरतूद आहे. म्हणून दोन हजार मध्येच काय जर या पद्धतीने आणखी दोनशे वर्ष सुद्धा हे पाणी उचलले जाऊ शकणार नाही. वैनगंगेला कितीही विरोध केला तरीही सरकारने आतापर्यंत दोनशे कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत. पाणी प्रश्नावर महाराष्ट्रासाठी आग्रहाची भूमिका घेण्याची ह्या सगळ्या आमदारांची तयारी आहे का ? आणि ती तयारी केली तरच ह्या चर्चेतून काही मार्ग निघू शकेल. नाहीतर या चर्चेतून काही निघाणार नाही असे माझे ठाम मत आहे.