२. पठारावरचे पाणी पठारावरच वापरा
आ. शंकरराव कोल्हे
महाराष्ट्रातील सुविद्य सहकारी कार्यकर्ते फळ प्रक्रिया समितीचे अध्यक्ष
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अन्न व केंद्रावर अवलंबून राहून पंजाब-हरियाणाप्रमाणे १००० कोट रुपये पाणी प्रकल्पासाठी मिळत नाहीत. मग, स्वबळावर पाणी प्रकल्प पुरे करण्याचा विचार अंमलात आणण्याचा विचार व्हावा.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानने महाराष्ट्राचा एक ज्वलंत विषय चर्चेला घेऊन महाराष्ट्राच्या अडीअडचणीबद्दलचा विचार करण्याचे ठरवले आहे. त्याबद्दल प्रतिष्ठानला मी धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर हे दोन दिवसांचे शिबिर झाल्यानंतर एक ग्रंथ तयार व्हावा आणि त्यात ही सगळी अभ्यास पूर्ण तयार झालेली भाषणे संगृहीत करावी. याचा फारच नीटपणे उपयोग होईल असे मला स्वतःला वाटते.
महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाण्याबद्दल जेव्हा आपण चर्चा करतो, तेव्हा महाराष्ट्रामधील इरिगेशन, बारमाही पद्धत, आठमाही पाणी वाटप पद्धती अशा बाबत ह्या सगळ्यांचा विचार होत असतो. महाराष्ट्रात तीन नद्यांची खोरी महत्त्वाची आहेत. तापी खोरे, गोदावरी खोरे आणि कृष्णा खोरे. ह्या पैकी तापी खोरे आणि कृष्णा खोरे या दोन्ही खोर्‍यामध्ये आज मुबलक पाऊस दिसतो. परंतु गोदावरी खोर्‍यामध्ये पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी दिसते. ह्या तिन्ही खोर्‍यांबद्दल विचार केला तर गोदावरी खोरे हे पाण्यावाचून सुकत चाललेले आहे हे दिसते. १०० किलोमीटरचे जायकवाडी धरण हे गेल्या वर्षी फक्त २५ किलोमीटर भरले. संपूर्ण जायकवाडी धरण हे फक्त औरंगाबाद ह्या एकमेव शहरासाठी वापरण्यात आले. तेव्हा ह्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी खोर्‍याचा विचार अधिक खोलवर आणि गांभिर्याने व्हायला पाहिजे.
गोदावरी खोरे म्हणजे मराठवाडा, अहमदनगर, विदर्भ व नाशिक असे संबंधित महत्त्वाचे जिल्हे आहेत. ज्यावेळी आपण पाण्याचा विचार करतो त्यावेळी उपलब्ध पाण्याचा गोदावरी व कृष्णा ह्या नद्यांचे पाणी दोन हजार सालापर्यंत सर्व पाणी उपयोगात आणले गेले पाहिजे हा विचार गृहीत आहे. ह्यासाठी २५० कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनाला रक्कम भरावी लागते. दरवर्षी विधानसभेमध्ये ह्याविषयी चर्चा होते. २५० कोटीपेक्षा अधिक आपण देऊ शकत नाही. केंद्रीय शासन महाराष्ट्राला जोपर्यंत दरवर्षी एक हजार कोट रुपये पाणी-पाटबंधार्‍यांच्या कामासाठी देत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्राचे पाणीप्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्रामधील नेतृत्त्वामध्ये अशी हिम्मत आहे काय ? केंद्रात जाऊन असा जाब कोणी विचारू शकतो काय की, पंजाबला तुम्ही एक हजार कोट रुपये देता. हरियाणालाही देता. आणि गेल्या अनेक वर्षांची मागणी असूनही महाराष्ट्राला एक हजार कोट का देत नाही ? आपल्याकडे पाणी पाट बंधार्‍यासाठी एवढे पैसे उभेही करता येत नाहीत. आणि जोपर्यंत केंद्रीय शासनाकडून खास बाब म्हणून आपणास एक हजार कोट रुपये मिळत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या मदतीशिवाय कुठलेही पाटबंधार्‍यांचे काम होऊ शकणार नाही.
आम्हाला आमच्या पैशाने शेतीसाठी पाणी पुरवठा करता येईल काय ? आम्हाला आमच्याच पैशावरती स्वतंत्र धरणे बांधता येतील काय ? आज राज्यसरकार जवळजवळ परावलंबी अवस्थेमध्ये आहे. प्रत्येक प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी वरती दिल्लीकडे पहायची सवय झाली आहे. तुम्हाला जर परंतु पैसे मिळणार नसतील तर, आपण स्वतः ते पैसे उपलब्ध करू शकतो की नाही ? हा प्रश्न आहे. आपल्या सगळ्या योजना बंद करून फक्त पाटबंधारे व पाणीप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी योजना राबवू शकतो की नाही ? हे बघितले पाहिजे. परंतु कुठल्याना कुठल्या तरी निष्कर्षापर्यंत जायला पाहिजे. एक तर केंद्र शासनाने एक हजार कोट रुपये द्यावेत, नाहीतर आपण बाकीच्या सर्व विकास योजना बंद करून दरवर्षी ५०० कोट रुपये निश्चितपणे ह्याच कामासाठी खर्च करण्यास ठेवले पाहिजेत.