'गुड बाय' ठरविले...
प्रतिष्ठेचे चालत आहे.
पीएल. ४८० मधून निर्माण झालेल्या निधीचा प्रश्न त्या काळात बराच गुंतागुंतीचा बनलेला होता. अमेरिकेशी पूर्वी झालेल्या करारानुसार या व्यवहारातील पैशाचा संचय फार मोठ्या प्रमाणात झालेला होता. खास तारण म्हणून गुंतवून ठेवलेल्या या संपत्तीचा विनियोग अमेरिका आणि भारत सरकार यांच्या परस्पर संमतीनेच केला जावा अशी यामध्ये अट होती. याचा अर्थ अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने ही सर्व संपत्ती भारताच्या दृष्टीनं निष्क्रिय स्वरूपात पडून राहिलेली होती. उभय सरकारात पी. एल. ४८० चा करार झाला त्यावेळची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक पडला होता. त्यामुळे या अडून पडलेल्या प्रचंड रकमेचा प्रश्न गुंतागुंतीचा आणि अवघड असा बनला. या प्रश्नाची समाधानकारक सोडवणूक होऊ शकली नाही, तर हा प्रश्न निरंतरची डोकेदुखी बनवणारा प्रश्न ठरेल असं यशवंतरावांचं मत होत.
ते या निर्णयाप्रत पोहोचले की, ही संपत्ती अशा पद्धतीनं किती काळ साठवून ठेवावयाची यासंबंधी काही कालमर्यादा निश्चित करण्याची गरज आहे. त्या कालमर्यादेनंतर मात्र तो पैसा कर्ज म्हणून शिल्लक न ठेवता हप्त्याहप्त्यानं, तो जमेच्या बाजूला धरला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे या पैशाचा विनियोग समाधानकारक रीतीनं व्हायला हवा. जेणेकरून भारताच्या अर्थकारणावर दबाव निर्माण होणार नाही. चलनवाढीला वाव मिळणार नाही किंवा आर्थिक समतोल ढासळणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. पी. एल. ४८० करारानुसार भारतात साठून राहिलेल्या पैशातून भारतातील अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय वकिलातीच्या खर्चासाठी काही पैसा खर्च केला जात असे. ही स्थिती बेमुदत स्वरूपात ठेवायची काय, याचा विचार करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या सर्वच प्रश्नांचा यशवंतरावांना सातत्यानं विचार करावा लागणार होता. त्यांनी तो केला.
या अर्थमंत्र्यांच्या कारकीर्दीतच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण घडविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय होऊन भारताची आर्थिक वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू झाली आहे याची झलक पहावयास मिळाली. संपत्तीचा उपयोग जास्तीत जास्त लोकांना करून देणं आणि ऐते बसून संपत्तीचा संचय करण्यास वाव शिल्लक राहू नये; हा या निर्णयामागील हेतू होता. या दृष्टीनं १४ मार्च १९७१ला लोकसभेत यशवंतरावांनी तयार केलेला पहिला अर्थसंकल्प हा आर्थिक हालचालीच्या नव्या दिशेचा निदर्शक ठरला. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यावर आणि आर्थिक विकासावर त्यांनी प्रामुख्यानं भर दिलाच शिवाय आर्थिक विकासात प्रेरणा मिळत रहावी, संपत्तीच्या संचयातून निर्माण होणारी आर्थिक सत्ता आणि उत्पन्नातील विषमता, दरी कमी व्हावी, लोकांना कामधंदा मिळावा, आणि वस्तूंच्या किंमतीचा समतोल राखण्याच्या कामी निर्माण होणारा दबाव नाहीसा व्हावा असे काही प्रमुख उद्देश समोर ठेवून त्यांनी हा अर्थसंकल्प तयार केला. त्या काळात देशात गरीबी विरुद्ध युद्ध सुरू करण्यात आले होत. या युद्धात सर्वांना हिरीरीनं सहभागी होण्यास हा अर्थसंकल्प उपयुक्त ठरला.