महाराष्ट्राचें सामाजिक प्रबोधन करण्यासाठी टिळक, गोखले, रानडे, आगरकर, फुले यांनी इंग्रजी शिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्था उभारल्या, हायस्कूलं आणि महाविद्यालयं स्थापन केलीं, त्याच महाराष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्य मिळतांच, तथाकथित बुद्धिवादी मंडळींनी इंग्रजीला बंदी घालून प्रबोधनाचा पायाच उखडून काढण्याचा दुर्दैवी चंग बांधला. समाजांतल्या सामान्य वर्गाचं, दलितांचं जें शोषण सुरू होतं, तें थांबायचं तर खालच्या वर्गापर्यत ज्ञानाची गंगा पोंचली पाहिजे अशी टिळक, गोखले, फुले यांची तळमळ होती. लोक प्रगमशील विचाराचे व्हायचे तर इंग्रजीच्या माध्यमांतून त्यांना तसं बनवतां येईल ही त्यांची धारणा. खेर-मंत्रिमंडळानं या मूलभूत विचारालाच सुरुंग लावल्यानं ग्रामीण भागांतल्या लोकांमध्ये अशी भावना वाढीस लागली की, सरकारी नोकरीपासून आणि वरिष्ठ जागांपासून, बहुजन-समाजासा दूर ठेवण्यासाठीच खेर-मंत्रिमंडळाचा डाव आहे, इतकंच नव्हे तर, सरकारी नोकरीचं कुरण हें समाजांतल्या राजकीय नेत्यांची प्रतिक्रिया वेगळीच निर्माण झाली. त्यांना असं वाटूं लागलं की, ग्रामीण भागांतून जें नेतृत्व निर्माण होत आहे. तें काँग्रेसमधील असो अगर अन्य असों, तें आपल्यापेक्षा गुणानं आणि बुद्धीनं लोकशाही स्वराज्य प्रस्तापित करण्याच्या दृष्टीनं सरस ठरेल याच्या धास्तीमुळेच खेर-मंत्रिमंडळानं हा निर्णय केला असला पाहिजे. इंग्रजी शिक्षणाची दारं या हेतूनंच सर्वसामान्यांसाठी बंद करण्यात आली आहेत. खेर, मोरारजी, जिवराज मेहता यांना समाजांतील प्रस्थापितांच्या हिताचं रक्षण केल्यांच समाधान, तर जेधे, मोरे, चव्हाण, भाऊसाहेब हिरे इत्यादींना बहुजन-समाजाला शे-दीडशे वर्षांपूर्वींच्या काळांत ढकललं गेल्याचं दुःख, अशी वस्तुस्थिति निर्माण झाली. काँग्रेस-अंतर्गत पिरोगामी विचाराच्या नेत्यांमध्ये त्या काळांत हा एक चर्चेचा विषय झाला. त्याच वेळीं ‘ टेनन्सी लाँ ’अमलांत आला. त्याचीहि चर्चा सुरु होती. ग्रामीण प्रश्नांना प्राधान्य मिळण्याची आवश्यकता असून खेर मंत्रिमंडळानं आपल्या धोरणांत आणि दृष्टिकोनांत बदल केला पाहिजे, अशी या गटाची मागणी सुरु झाली. खेर-मंत्रिमंडळाची सत्त ही सांस्कृतिक हितसंबंधांची जपणूक करणारी शहरी राजसत्ता असल्याचा आरोप उघड उघड केला जाऊं लागला. वस्तुस्थिती कांहीशी तशीच होती.

खेर-मंत्रिमंडळाच्या धोरणासंबंधांतच वाद सुरु झाल्यानं त्याचा विचार करण्यासाठी काँग्रेसअंतर्गत एक स्वतंत्र गट त्या वेळीं एकत्र आला. या गटामध्ये दत्ता देशमुख, पी. के. सावंत, भाऊसाहेब राऊत, शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे, तुळशीदास जाधव असे सर्व एकत्र आले आणि त्यांच्या बैठकी सुरु होऊं लागल्या. यशवंतराव चव्हाण हेहि त्यांच्याबरोबर होते. शेतीच्या व अन्य ग्रामीण प्रश्नांना प्राधान्य मिळण्यासाठी उपाययोजना काय करावी, याची चर्चा या बैठकींतून होत राहिली. खेर-मोरारजींच्या धोरणांत ग्रामीण रचनेला कांहीच प्राधान्य नसल्यानं काँग्रेस-पक्षाचं ग्रामीण भागांतील महत्व कमी होऊं लागलं होतं. एक-दोघांना हाताशीं धरुन काम करण्याची खेर-मोरारजी यांची प्रथा होती. त्या वेळच्या महाराष्ट्रांतील म्हणजे मुंबई राज्याच्या बारा जिल्ह्यांतील जनतेचं दैनंदिन जीवन सुधारण्याचा प्रश्न तीव्र असतांना, खेर-मोरारजी मात्र मानवाचं अंतरिक जीवन सुधारण्याची चिंता करत राहिले, आणि त्यांतून व्यक्तीचा मानसिक पालट घडवायचा, की सा-या समाज-जीवनाचा कायापालट घडवून आणायचा, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला. ‘टेनन्सी लाँ’ च्या संदर्भात शेत-जमिनीची मालकी कोणाची असावी हा प्रश्न ग्रामीण भागाच्या द्दष्टीनं महत्वाचा होता. नेतृत्वाच्या आणि पक्षाच्या धोरणाबद्दल तर वाद होतेच, पण त्याचबरोबर समाज-जीवन सुधारण्याच्या द्दष्टिकोनांतील फरक हाहि वादाचा फार मोठा भाग होता.

या सर्व प्रश्नांची तड लावण्यासाठी काँग्रेस- अंतर्गत तयार झालेल्या गटामध्ये चर्चा होत असत. गट म्हणून सर्वानी एकत्र राहून काम करावं अशी प्रारंभींची कल्पना होती. या गटाच्या हालचाली सुरु होतांच महाराष्ट्रांतील शेतकरीवर्गांत समाधान निर्माण झालं. तुळशीदास जाधव वगैरे मंडळी शेतक-यांच्या जाहीर सभांतून, त्यांच्या भाषेंत जें बोलत असत त्यानं शेतकरीवर्गाला चांगलंच आकर्षून घेतलं. राजकारणाच्या आणि धोरणाच्या संदर्भांत ते शेटजी-भटजी या भाषेंतच बोलत असत. मोरे-जेधे यांचे विश्र्लेषण आणखी वेगळं असे. शंकरराव मोरे हे जात्याच हुषार, त्यांचं व्यक्तित्वहि आकर्षक, वक्रोक्तिनं बोलण्याची त्यांची पद्धत. समाज-मनावर त्यांनी आपली प्रतिमा चांगलीच उमटवली होती. त्यांतून महाराष्ट्राच्या राजकारणांत एक वेगळंच वातावरण निर्माण झालं.