• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

इतिहासाचे एक पान. ९९

लोकसभेंत ही चर्चा सुरू असतांनाच इकडे मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये २२ डिसेंबर १९५५ ला मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रांत करावा असा ठराव संमत करण्यांत आला आणि स. का. पाटील यांच्या अहंकाराला धक्का गेला. मुंबई महापालिकेंत काँग्रेसचं बहुमत होतं, पण प्र. स. पक्षाचे राम जोशी यांनी तो ठराव मांडला, आर. डी. भंडोर यांनी पाठिंबा दिला आणि ६३ मतांनी तो संमतहि झाला. याबाबत मुंबई प्रदेश-काँग्रेसनं दिलेला आदेश धुडकावण्यांत आला. गो. वा. महाशब्दे, का. शं. धारिया, एस्. एम्. ठाकरे, आर. के. आचरेकर, डब्ल्यू. एस्. मठकर आदि नगरपिते काँग्रेस-पक्षाचा आदेश मानण्याच्या मन:रिथतींत नव्हते. पाटील यांनी आरडाओरडा करून शिस्तभंगाचा धाकहि घातला, पण कुणीं जुमानलं नाही. काँग्रेसमधल्या बंडखोरांना डॉ. नरवणे यांचं मार्गदर्शन असल्यामुळे मोरारजींनी मग डॉ. नरवणे यांनी मंत्रिमंडळांतून दूर करून त्यांचा कांटा काढायचं ठरवलं. याबाबत त्यांनी डॉ. नरवणे यांच्यापुढे असा पेंच टाकला की, त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनांत भाग घेणार नाही असं लेखी आश्वासन द्यावं किंवा मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. डॉ. नरवणे यांनी त्यानुसार २७ डिसेंबरला राजीनामा सादर केला.

डॉ. नरवणे हे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे चिटणीस होते आणि मंत्रिपद स्वीकारतांना त्यांनी मोरारजींना याची आगाऊ कल्पना दिली होती. पण नरवणे यांचा कांटा काढण्याची वाट पहात बसलेल्या मोरारजींनी आपला हेतु साध्य केला. मोरारजींच्या मंत्रिमंडळांतील दुसरे मंत्री भाऊसाहेब हिरे हे तर आमदारांना राजीनामे देण्यास सांगत होते व राजीनामे त्यांनी घेऊनहि ठेवले होते. पण त्यांना धक्का लावण्याची मोरारजींची प्राज्ञा नव्हती. नरवण्यांचा मात्र त्यांनी बळी घेतला.

प. पंत यांनी सुचवल्याप्रमाणे मोरारजींशीं चर्चा करण्यासाठी देव हे नंतर धांवपळ करत राहिले होते. २८ डिसेंबरला त्यांची पहिली चर्चा मुंबईंत झाली. दोन-तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर मोरारजी द्वैभाषिकाचा पर्याय स्वीकारण्यास तयार झाले; पण त्यामधील पांच वर्षांनी विभक्त होण्याची अट त्यांनी मानली नाही. मोराराजी हे द्वैभाषिक मान्य करतील, तर या नव्या द्वैभाषिकाचं मुख्य मंत्रिपद मोरारजींनाच देण्याचं आमिष देव यांनी या चर्चेमध्ये त्यांना दाखवलं होतं. मोरारजी अर्धवट द्वैभाषिकाला सुद्धा जे तयार झाले ते मुख्यमंत्रिपदाचा हिशेब मनांत ठेवूनच तयार झालेले असावेत अशी कुजबूज त्यानंतर सुरू झाली.

दरम्यान २९ डिसेंबरला पं. नेहरू यांनी बंगलोरहून दिल्लीला जातांना वाटेंत मुंबईला थांबून दोन तास ज चर्चा केली त्यांतून मोरारजींना भावी घटनेचा कांही अंदाजहि करतां आला. देव आणि मोरारजी यांच्यात सुरू असलेल्या खलबतांमुळे विरोधी पक्षांत आणि काँग्रेस-जनांतहि अस्वस्थता निर्माण झाली होती. तरी पण त्याकडे दुर्लक्ष करून देव यांनी भेटी-गाठीं सुरूच ठेवल्या..

याच संदर्भांत देव यांनी, हिरे यांच्या निवासस्थानीं महाराष्ट्रांतील काँग्रेस-नेत्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीला देवगिरीकर, कुंटे, चव्हाण, नरवणे, घारपुरे, रामराव देशमुख, पी. के. देशमुख, रा. कृ. पाटील आदि उपस्थित होते, पण देवांच्या योजनेबद्दल कुणीच उत्सुक नव्हतं. तिकडे गुजरा प्रदेश-काँग्रेसनंहि उत्सुकता दाखवली नाही. त्यामुळे सारी योजनाच बारगळली. १९५५ साल संपलं तेव्हा परिस्थिति जैसे थे अशीच राहिली.

१९५५ च्या शेवटीं शेंवटीं महाराष्ट्र-काँग्रेसमध्येच केवल फुटीचं वातावरण निर्माण झालं होतं असं नव्हे. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेंतहि ही लागण झाली होती. १९५५ च्या नोव्हेंबरमध्ये, परिषदेनं मोर्चा संघटित करण्यासाठी म्हणून संयुक्त महाराष्ट्र कृति-समिति जन्मास घातली होती. परंतु कृति-समिति ही परिषदेची प्रतिस्पर्धी समिति ठरूं लागल्यानं प्रजासमाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या समितीला विरोध दर्शवला. दंडवते वगैरे मंडळींनी कृति-समितीचा संबंध सोडल्याचं १ डिसेंबर १९५५ ला जाहीर केलं. हें घडतांच कम्युनिस्टांनी पुढाकार घेऊन एक नवीन गट बनवला. या गटाच्या वतीनं ७ जानेवारी १९५६ ला संयुक्त महाराष्ट्र-दिन पाळण्याचा आदेशहि दिला. या गटांत शे. का. पक्ष आणि कांही अपक्षहि सामील झाले. डांगे, मिरजकर, राऊत, दाजीबा देसाई, आचार्य अत्रे, दोंदे, ठाकरे आदि २१ जणांनी हा आदेश देतांच एस्. एम्. जोशी यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक तातडीनं बोलवावी असा शंकरराव देव यांना तगादा केला. मुंबईमध्ये जनतेंतील असंतोष वाढत चालला होता आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाबाबत शांततेच्या व लोकशाही मार्गानं चळवळ चालू ठेवण्याबाबत कार्यक्रमाची आखणी करण्याची गरज होती. परंतु देव यांनी १५ जानेवारी उजाडली तरी त्याकडे दुर्लक्षच केलं. तोंपर्यंत सारीच परिस्थिति हाताबाहेर गेली.