या बैठकींत महाराष्ट्र काँग्रेसचा एक धोंरणात्मक मसुदा मान्य करण्यांत आला. बैठकीच्या निमित्तानं जें पत्रक तयार करण्यांत आलं होतं त्यावर यशवंतराव चव्हाण, स्वामी सहजानंद भारती, बाबासाहेब शिंदे, वामनराव पाटील, बाबासाहेब घोरपडे, शि. रं. राणे, डाँ. कृ. भि. आंत्रोळीकर, आमृतराव रणखांबे इत्यादींच्या सह्या होत्या. यशवंतराव चव्हाण हे त्या वेळी मूंबईत ‘ मरीन ड्राइव्ह ’ भागांत रहात होते. महाराष्ट्रांतील ज्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हें पत्रक मान्य असेल त्यांनी आपली मान्यता यशवंतरावांच्या पत्यावर कळवावी असंहि सुचवलं होतं. पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, पुणें, सातारा, कराड, सांगली, अहमदनगर, रत्नागिरी, सोलापूर, पंढरपूर, धुळे, मुंबई, अकलूज, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ठाणें इत्यादि भागांतील कार्यकर्ते या बैठकीला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी या पत्रकावर मान्यादर्शक सह्याहि केल्या.
ही बैठक आयोजित करण्यामागील पाश्र्वभूमी लक्षांत घेतली, तर असं आढळतं की, म. गांधींच्या वधाची प्रतिक्रिया महाराष्ट्राच्या या भागांत तेव्हा अतिशय तीव्रतेनं उमटली होती. जातीयवादी व अराष्ट्रीय वृत्ति उफाळल्या होत्या. एकीकडे हिंदुसभा आणि रा.स्व.संघ या संस्थांनी वेगळ्या पद्धतीनं डोकं वर काढलं होतं आणि पुणें, सातारा, सांगली, मिरज इत्यादि भागांत म. गांधींच्या वधामुळे निर्माण झालेल्या प्रक्षोभाचा फायदा गुंडगिरी, अत्याचार यासाठी घेतला जात होता. बहुजन समाजांत काँग्रेसची वाढलेली शक्ति खच्ची करण्यासाठी शेतकरी कामकरी पक्ष जातीयतेच्या आधारानं पुढे सरकण्याचा प्रयत्न करीत असतांना काँग्रेसमधल्याच कांही प्रमुख व्यक्ति त्याला साहाय्य करत राहिल्या होत्या वर्गीय व जातीय व्देष जागृत करण्याचे प्रयत्न सर्रास सुरु होते.
महाराष्टांतील काँग्रेस संघटनेसमोर अव्हान उभं होतं तर पाकिस्थानच्या निर्मितीमुळे हजारो निर्वासितांची व्यवस्था करण्याचा नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या भारतासमोर प्रश्न उभा होता. काश्मीरचा प्रश्न भेडसावत होता, तर हैदराबादच्या प्रश्नाची वेगळीच डोकेंदुखी सुरु होऊं पहात होती. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि अन्नविषयक प्रश्नाची सोडवणूक कशी करावी या विवंचनेंत काँग्रेस वर्किग कमिटी आणि भारत सरकार गुंतलेलीं असतांनाच म. गांधींचा वध झाला होता. या सा-या पार्श्र्वभूमीवर तांबे भवनामधील बैठक झाली. या सर्व प्रश्नांचा विचार तर करायचा होताच, पण प्रमुख प्रश्न होता शेतकरी कामकरी पक्षाच्या आव्हानाचा ! काँग्रेसचं खच्चीकरण होऊं घातलं होतं आणि तें आव्हान यशवंतरावांनी पुढे होऊन स्वीकारलं होतं.
तांबे भवनामधील बैठकींत ज्या पत्रकावर विचार करण्यांत आला आणि धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यांत आलं त्यांत असं नमूद करण्यांत आलं होतं “ सत्तासंक्रमणानंतर जनतेच्या आशा आकांक्षा वाढतात. वाढवल्या जातात. त्या फलद्रुप होण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सामर्थ्यवान व शिस्तबद्ध बनणं हाच एक उपाय आहे. काँग्रेसला शेतकरी व कामकरी यांचं राज्य स्थापायचं आहे, भांडवलशाही वृत्तीचा बीमोड करुन शोषणरहित समाज निर्माण करायचा आहे. हे बदल चुटकीसरशी होणं शक्य नाही व दांडगाईनं करणं इष्ट नाही. देशांतील उत्पादन वाढवल्याशिवाय, देश स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण होणार नाही, अशी म. गांधीची आदर्श स्वराज्याची कल्पना होती. आमची संस्कृति, नीतिमत्ता आणि जीवनाकडे पहाण्याचा द्दष्टिकोन हा विशिष्ट प्रकारचा आहे. स्वातंत्र्य हें नुसत्या भौतिक शक्तीवर उभारतां येत नाही, जनतेच्या नैतिक शक्तीवरच स्वातंत्र्य टिकवतां येतं.म्हणून आदर्श लोकशाहीप्रधान सत्तेमार्फत राजकारणांत, समाजकारणांत अगर अर्थकारणांत जे जे बदल घडवून आणायचे आहेत, ते काँग्रेसला आपल्या प्रवृत्तीला अनुसरुनच आणायचे आहेत. याच पद्धतीनं घडलेले बदल हे चिरस्थायी होतील व राष्ट्राची शक्ति वाढवतील.