पोलिसांची ही हिकमत भूमिगतांच्या लक्षांत येण्यास वेळ लागला नाही. भूमिगतांनी निरनिराळ्या कामाच्या तुकड्या तयार केलेल्याच होत्या आणि सर्व जिल्ह्यांत आणि जिल्ह्याच्या बाहेर खानदेशापर्यंत त्यांनी आपली दहशत निर्माण केली होती. राष्ट्रकार्यासाठी बाहेर लागणारा पैसा, हत्यारं, दारूगोळा मिळवण्यासाठी या तुकड्यांनी अनेक मार्गांचा अवलंब केला. पण त्या वेळीं भूमिगतांच्या नांवाखाली आणि चळवळीचं निमित्त करून गावक-यांना छळणा-यांचा वर्ग, आपले उद्योग करीत असल्याचं पाहून, कार्यकर्त्यांनी त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी हत्यार उपसलं. सातारा जिल्ह्याचं पत्री सरकार म्हणून त्या काळांत सबंध हिंदुस्थानांत जें गाजलं त्याचा उगम याच्यांतूनच झाला. पण तें होतें प्रति-सरकार.
पत्री सरकारन असं नामाभिधान जें प्राप्त झालं त्यांच कारण असं की, सरकार-पक्षाचीं जीं माणसं गावाला छळत असत, चहाड्या करत असत त्यांना गाठून त्यांना मार देण्यांत येत असे. फितुराला किंवा चहाडखोराला असा मारायचा की, तो पंगु बनला पाहिजे. त्यासाठी त्याच्या तळपायावर मार देत असत. बैलाच्य पायावर जशा पत्र्या ठोकतात त्या पद्धतीनं या गावगुंडांचे, फितुरांचे पाय सडकून काढले जात; इतके की, त्याला चालणंहि मुष्किल होत असे. असा मार देण्यासाठी चहाडखोर आणि सरकार-पक्षाचीं माणसं तर हुडकून काढलीं जात होतींच, शिवाय सावकारी करून शेतक-यांची पिळवणूक करणारे, शेतक-यांच्या घरादारावर नांगर फिरवणारे, तसेच गुंडगिरी करणारे दरोडेकोर यांनाहि हा प्रसाद मिळे. कारण या सर्वांकडून चळवळीला उपद्रव सुरू झाला होता. पत्री सरकारनं अशा प्रकारें दहशत निर्माण करून हे सर्व गैरप्रकार बंद केले. कांही दरोडेखोरांनी भूमिगतांमध्ये घुसून धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी कांहींचे खून पाडले, तर कांहीच्याकडे रकमेच्या मागण्या केल्या. दरोडेखोरांना साहाय्य करणारे कांही गावकरी असत. अशा गावक-यांना या गुप्तमंडळींकडून उघड्यावर, चावडीसमोर आणून बडवलं जाऊं लागलं. परंतु यामुळे भूमिगत असलेली मंडळी दरोडेखोरांचा, दारुड्यांचा बंदोबस्त करतात याबद्दल लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आणि गुप्तपणें हिंडणा-यांची दहशतहि कमालीची वाढली.
या पत्री सरकारचे प्रमुख नाना पाटील हे होते आणि त्यांचं केंद्र कुंडल हें बनलं होतं. नाना पाटलांचं त्या काळांत मोठंच प्रभुत्व निर्माण झालं. ती एक मोठी शक्ति ठरली. दरोडेखोरांच्या बंदोबस्तामुळे गुप्त-मंडळींबद्दल व एकूणच काँग्रेसबद्दलची निष्ठा वाढलेली पाहून पोलिस-अधिका-यांनीच मग दरोडेखोरांचा बंदोबस्त करण्याचं काम सुरू केलं. परंतु यामुळे भूमिकतांचा मार्ग आणखी मोकळा झाला. पत्री सरकारनं आपल्या कामाची जी आखणी केली होती ती मोठी नमुनेदार होती. गावगुंडाची कायदेशीर चौकशी करणं व त्याला गुंडगिरीपासून परावृत्त करणं, सार्वजनिक कामाचा पैसा कुणी बळकावला असेल, तर तो वसूल करून पंचायतींत ठेवणं, गावांतल्या चो-या, मारामा-या यांची चौकशी करून न्याय देणं व कोणत्याहि कारणासाठी तें प्रकरण कोर्टांत जाऊं न देणं, अनाथ महिलांचे प्रश्न, तसंच दत्तक-प्रकरणं यांचा निकाल लावणं, फसवाफसवीची प्रकरणं उजेडांत आणून, त्यांचा बंदोबस्त करणं अशा प्रकारच्या ग्रामीण जीवनांत दैनंदिन निर्माण होणा-या व गावक-यांना उपद्रवकारक ठरणा-या गोष्टींचाच बंदोबस्त करण्याचं काम ही मंडळी करूं लागली. त्यांतून अनेकांना न्याय मिळाला आणि अनेकांचा कायमचा बंदोबस्त झाला. हें करत असतांना कांही जणांकडून कांही ठिकाणी अनुचित प्रकारहि घडले. तरी पण तुलनेनं प्रति-सरकारनं लोकसुधारणेचींच कामं अधिक केल्यानं भूमिगतांबद्दल लोकांमध्ये जिव्हाळा निर्माण झाला. याचा परिणाम असा झाला की, या जिल्ह्यांतल्या कांही तालुक्यांतील गावांमधून इंग्रज सरकारच्या राज्याचा कांही माहिनेपर्यंत मागमूसहि नव्हता. ‘इमानी’ सरकारी नोकरांनी मात्र संधीचा फायदा घेऊन अनेक गावांवर दंड बसवले व अन्यायानं हजारो रुपये वसूल करून सरकारी खजिन्याची भर केली. असं असलं तरी, सत्ता काबीज करण्याचे प्रतिकात्मक प्रयोग करण्याचं मुंबईच्या बैठकींत जें ठरलं होतं, तें या जिल्ह्यानं हरेक मार्गांनी तडीस नेलं. या सर्वच कारभाराला ग्राम-राज्याचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं.
१९४३ मार्चअखेरपर्यंत यशवंतराव जिल्ह्याचं सर्व काम पहात होते. अखिल भारतीय संघटनेच्या आदेशाप्रमाणेच सातारा जिल्ह्यांतील चळवळीचे कार्यक्रम सुरू होते. मुंबईस एक ऑफिस होतं. जिल्ह्यांतले कार्यकर्ते मुंबईस जाऊन तिथे अच्युतराव पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफअल्ली, एस्. एम्. जोशी, शिरूभाऊ लिमये वगैरेशीं सल्लामसलत करत असत. चळवळीसंबंधी जीं बुलेटिन्स प्रसृत केली जात त्यांतील मार्गदर्शन लक्षांत घेऊन व प्रत्यक्ष सल्लासमलत करून चळवळीचे आराखडे तयार होत असत. १९४२ अखेर आणि १९४३ च्या मध्यापर्यंत चळवळ सातत्यानं वाढतच राहिल्यानं सरकारची दडपशाही मात्र अतिशय वाढली.