प्रकरण - २४
-----------
काँग्रेस दुभंगली आणि मागोमाग, मंत्रिमंडळांत फेरबदल घडणार असल्याबद्दचे तर्क सुरू झाले. पार्लमेंटच्या लॉबीमध्ये आणि वृत्तपत्रांतून कांही महिनेंपर्यंत हे अंदाज व्यक्त होत राहिले; पंरतु १९७० च्या मेपर्यंत कांही घडलं नाही. त्या वर्षाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मेमध्ये संपल्यानंतर मात्र पंतप्रधानांनी त्या रोखानं हालचाली करण्याला प्रारंभ केला.
मोरारजींकडून अर्थखांत काढून घेऊन पंतप्रधानांनी तें स्वत:कडे घेतलं होतं. एक वर्षभर त्यांनी या खात्याचा कारभार पाहिला, परंतु कारभारासाठी त्यांना अधिक वेळ देतां आला नव्हता किंवा पुरेसं लक्षहि देतां आलं नव्हतं. जूनमध्ये त्यांनी मंत्रिमंडळांतील आपल्या ज्येष्ठ सहका-यांशीं, मंत्रिमंडळाच्या खातेबदलाविषयी बोलणीं सुरू केलीं.
मोरारजींकडून अर्थखातं स्वत:कडे घेण्यामागे पंतप्रधानांचा हेतु स्पष्ट होता. बंगलोरच्या अधिवेशनांत अर्थविषयक त्यांनी एक टिप्पणी सादर केली होती. यशवंतरावांनी त्या विषयांवरील ठराव तयार केला होता आणि अधिवेशनांत तो संमतहि झाला होता. पक्षाच्या ध्येय-धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आता सवाल होता आणि त्या संदर्भांत प्रतिगामी मोरारजींकडून तें घडणं शक्य नव्हतं. म्हणूनच पंतप्रधानांनी तें खातं स्वत:कडे घेतलं होतं. पंतप्रधान या नात्यानं इंदिराजींवर अन्य कामांचीहि मोठी जबाबदारी असल्यानं, एक वर्षांच्या अनुभवानंतर पक्षाच्या पुरोगामी ध्येय-धोरणाचा प्रामाणिक पाठपुरावा करणा-या मंत्र्यांकडेच अर्थखातं सोपवण्याची निकड त्यांना भासूं लागली.
पंतप्रधानांनी मग त्या संदर्भांत यशवंतरावांशी चर्चा सुरू केली. यशवंतरावांकडे त्यावेळीं गृहखातं होतं. गृहखात्यांसारख्या प्रतिष्ठेच्या आणि संवेदनाक्षम खात्याचा त्याग करण्याला यशवंतरावांचं मन राजी नसावं. दरम्यान पुढच्या वर्ष-दींड वर्षावर सार्वत्रिक निवडणुका येऊन ठेपल्या होत्या. गृहखात्यांतून बाहेर पडूं नये यासाठी यशवंतरावाच्या दृष्टीनं तेंहि एक महत्त्वाचं कारण असूं शकेल. त्यांनी हें सर्व पंतप्रधानांना सांगितलं, परंतु पंतप्रधानांच्या समोर अर्थविषयक धोरणाला गति देण्याचा प्रश्न होंता. या संदर्भात त्यांनी यशवंतरावांशी तीन वेळा चर्चा केली. मंत्र्यांच्या खाते-बदलाबद्दल त्या काळांत अनेक वावड्या उठत होत्या आणि अन्वयार्थहि लावले जात होते.
परंतु गृहखातं आणि अर्थखातं यांतील बदलाबाबत पंतप्रधानांची भूमिकाच वेगळी होती. यशवंतरावांकडील गृहखातं काढून घेऊन तें अन्य कुणाला तरी द्यायचं असा इथे प्रश्न नव्हता. त्या दोघांमध्येच ही अदलाबदल घडायची होती. पंतप्रधनांनी तेंहि यशवंतरावांना सांगितलं आणि त्यांची त्यासाठी संमति मिळवण्यांत यश संदपान केलं. यशवंतरावांनी या बदलाला मान्यता देतांच २६ जून १९७० ला मंत्रिमंडळाच्या खातें-वाटपांत, पंतप्रधानांनी महत्त्वाचा आणि मोठा बद्दल जाहीर केला. अर्थखातं त्यांनी यशवंतरावांकडे सोपवलं आणि त्यांच्याकडील गृहखातं स्वत:कडे घेतलं. इतर खात्यांच्या मंत्र्यांतहि महत्त्वाचे बदल त्या वेळीं घडले. जगजीवनराम यांच्याकडे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहारखातं सरदार स्वर्णसिंग यांच्याकडे, तर अन्नखातं फक्रुद्दीन अलि अहमंद यांच्याकडे असा हा महत्त्वाचा बदल घडला.
यशवंतरावांकडे आता देशाचं अर्थखातं आणि अर्थमंत्रिपदाचं काम आलं, पण त्याचबरोबर त्यांच्या समोर एक नवं आव्हानच आता उभं राहिलं. देशाचा अर्थशास्त्रविषयक दृष्टिकोन कोणता असावा यासंबंधी त्यांनी यापूर्वी पक्षाच्या व्यासपीठावर अनेकदा विवेचन केलं होतं. पुरोगामी धोरणाचा आग्रह धरला होता. किंबहुना १९६८ सालच्या फरिदाबादच्या काँग्रेस-अधिवेशनापासून यशवंतराव हे काँग्रेस-पक्षाचे अर्थशास्त्रविषयक धोरणाचे मुख्य प्रवक्तेच मानले जात होते. १९६९ च्या बंगलोर अधिवेशनांतील अर्थविषयक ठरावाचा मुसदा त्यांनीच तयार केला होता. त्याच सालीं मुंबईच्या अधिवेशनांतहि या विषयावरील ठराव त्यांनीच सादर केला होता. १९७० सालीं पाटणा येथील अधिवेशनांतहि या विषयावर ठराव सादर करुन नव्या अर्थविषयक धोरणांतून काय साध्य करायचं आहे याचं प्रतिपादन समर्थपणें केलं होतं. पाटण अधिवेशनांत त्यांनी अस्ख्खलित हिंदींत भाषण करून वक्तृत्वाची आणि प्रतिपाद्य विषयाच्या समर्थनाची एक वेगळीच झलक दाखवली होती. यशवंतराव गृहखात्याचा कारभार पहात होता तरी सुद्धा त्या काळांतहि अर्थविषयक प्रश्नाकडे बारकाईनं लक्ष देऊन आपले व्यापक विचार व्यक्त करण्याची संधि त्यांनी कधी सोडली नाही.
