या चर्चेंत नेमकं काय घडलं याचं सर्व वृत्त बाहेर आलेलं नव्हतं. त्यामुळे निजलिंगप्पा यांनी ता. १२ नोव्हेंबरला आपल्या कार्यकारिणीची बैठक बोलावली तेव्हा सी.बी. गुप्ता, हितेंद्र देसाई आणि अन्य कांही मुख्य मंत्र्यांनी तडजोडीसाठी म्हणून आणखी एक नवा मुसदा तयार केला. या मुसद्यासंबंधी दोन्ही गटांत सामान्यत: एकमत झालं होतं. परंतु प्रत्यक्ष बैठक सुरू होतांच पंतप्रधानांवर केलेले आरोप मागे घेतले गेले तरच समझोता शक्य आहे. असा एक निरोप बैठकीच्या ठिकाणीं पोंचला सिंडिकेटगटाची त्याला तयारी नव्हती, परंतु पंतप्रधानांचा गट, त्वयार्धं मयार्धं करण्याच्या भूमिकेला मान्यता देईल असी किंचित् आशा हा गट बाळगून होता.
यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक यांचा, अजूनहि उघड सामना होऊं नये यासाठी प्रयत्न सुरुच होता. पंतप्रधानांचा निवासस्थानीं कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी सर्व नेते एकत्र आले होते. तिथूनच नाईक यांनी स.का.पाटील यांच्याशीं दूरध्वनिवरून संपर्क साधला. पाटील हेहि सिंडिकेट-गटाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकींत गुंतले होते. नाईक यांनी त्यांना जें सांगितलं त्याबद्दल त्यांनी त्यांच्या गटाशीं बोलणीं केली आणि नाईक यांना उलटा निरोप दिला की, पंतप्रधानांच्या गटाशीं सहमत होण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. १२ नोव्हेंबर १९६९ ची ती दुपारची एकच वेळ होती. निजलिंगप्पांच्या कार्यकारिणीनं अखेर पंतप्रधानांना काँग्रेसमधून काढून टाकण्याचा निर्णय केला ! आणि गांधी-नेहरुंची काँग्रेस शेवटीं एकदाची दुभंगली ! अ. भा. काँग्रेसपासून प्रदेश-काँग्रेसपर्यंत आणि जिल्हा काँग्रेसपर्यंत सर्व देशांत दोन-दोन काँग्रेस-कमिट्या निर्माण झाल्या. संसदीय काँग्रेस-पक्षाचेहि दोन तुकडे झाले.
इंदिरा गांधी यांनी १३ नोव्हेंबरला संसदीय काँग्रेस-पक्षाची बैठक बोलावली. यशवंतरावांनी याच बैठकींत पंतप्रधानांच्या नेतृत्वावर संपूर्ण विश्वास व्यक्त करणारा ठराव सादर केला. इंदिराजींना काँग्रेसमधून काढून टाकण्याच्या कृतीचं वर्णन त्यांनी, ही कृति बेइमानीपणाच्या स्वरुपाची आणि कायद्याच्या दृष्टीनं व्यर्थ ठरणारी आहे, असं कलं यशवंतरावांनी पंतप्रधनांच्या नेतृत्वावर आम्हा सर्वांचा विश्वास आहे असं घोषित करतांच सर्व उपस्थितांनी त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. त्यासरशी 'आमचीच काँग्रेस ही खरी काँग्रेस आहे.' असं त्यांनी घोषित केलं. यापुढे आपल्याला संकटकाळाशीं झुंज द्यायची असल्यानं, सर्वांकडून पक्षाच्या कार्यक्रमाशीं आणि नेत्याशीं प्रामाणिक रहाण्याची आवश्यकताहि प्रतिपादन केली.
काँग्रेस पक्ष आता पुरता दुभंगला होता. १६ नोव्हेंबरला लोकसभेंतच त्याचं दर्शन घडलं. निजलिंगप्पांचा पाठीराखा असलेला काँग्रेस-अंतर्गत साठ खासदारांचा गट त्या दिवशी वेगळा झाला आणि या गटानं डॉ. रामसुभगसिंग यांना आपला नेता निवडलं डॉ. रामसुभगसिंग यांना त्या अगोदर पंधरा दिवसांपूर्वींच मंत्रिमंडळांतून कमी करण्यांत आलं होतं. १७ नोव्हेंबरला तर काँग्रेस-खासदारांचा गट लोकसभेंतील विरोधी गटाच्या बाजूला सामील झाला आणि त्यांनी विरोधी मतदानहि केलं.
त्यानंतर निरनिराळ्या राज्यांतील प्रदेश-काँग्रेस-नेत्यांना आपल्या बाजूला वळवण्याची चढाओढ या दोन गटांत सुरु झाली. २२ नोव्हेंबरला, अ. भा. काँग्रेसची खास बोलावण्यांत आलेली बैठक झाली. त्या वेळी ७०५ निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी ४०० आणि नियुक्त केलेल्या ९४ पैकी ५२ सदस्य, पंतप्रधनांना पाठिबा देण्यांसाठी उपस्थित राहिले. याच बैठकींत मग निजलिंगप्पांना काँग्रेस-अध्यक्षपदावरून दूर करुन त्या जागेवर सी. सुब्रह्मण्यम् यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यांत आली. संसदीय काँग्रेस-पक्षांत आणि अ. भा. काँग्रेसमध्येहि अशा प्रकारे इंदिरा गांधी यांनी आपलं निर्विवाद बहुमत प्रस्थापित केलं.
